बाँके । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर ९ कौवाकाँडाकी तुलीकुमारी बिक उमेरले ८० वर्षकी भइन् । चार जनाको परिवारको साथमा बस्दै आएकी बिकले आफ्नो खर्च भने आफैं जुटाउनुपर्छ । श्रीमान् बितेको ११ वर्ष भयो, श्रीमान् हुँदासम्म जसोतसो गरेर घर खर्च चलेकै थियो, उहाँको मृत्युपछि भने सरकारले दिँदै आएको भत्ता नै जिवन चलाउने बाटो भएको छ,’ तुलीले भनिन्, ‘छोराबुहारीलाई आफ्नै छोराछोरी पालनपोषण गर्न नै धौ–धौ छ, मेरो पनि भार थपिँदा उनीहरुलाई झनै गाह्रो छ । त्यसैले आफूलाई लगाउने कपडा, खाना, औषधी सबै भत्ताको पैसाले गरेकी छु ।’
तुलीजस्तै सेतु परियारको पनि समस्या र र ब्यथा उस्तै छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ अम्बागाउँकी सेतुले भत्ता नै जीवन जिउने आधार भएको बताइन् । सिलाईकटाईको काम गर्ने श्रीमानको १२ वर्षअघि मृत्यु भएपछि उनको साहारा पनि त्यही भत्ता नै भएको छ । दमको बिरामीसमेत रहेकी उनले भत्ताबाट आएको पैसाले नै औषधी उपचार गर्ने गरेको बताइन् । अम्बा गाउँकै थलीदेवी थापा ७० वर्षकी भइन् । पाँच जना परिवारसँग बस्दै आएकी थलीले सरकारलाई धन्यवाद दिँदै भनिन्, ‘सरकारले दिएको सुरक्षा भत्ताबाट आफूलाई मन लागेको खाना पाइएको छ, लगाउन पाइएको छ, कसैसँग दुई पैसा माग्नुपरेको छैन ।’
बुढेसकालमा पाइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता छोराछोरीले दिएको कमाईजस्तो भएको छ । ‘छोराछोरीलाई पनि हामीले भत्ता पाउने भएपछि हाम्रो लागि खासै खर्च गर्नपर्दैन अब ठूलै बिमारी भए त पर्यो सानो तिनो बिरामीको लागि त भत्ता जिन्दावाद,’ थलीले भनिन् । अम्बागाउँका विष्णुु रावत उमेरले ७५ वर्षका भए । उनी भन्छन्, ‘भत्ता खान लागेको पाँच वर्ष भयो, कसैको आस गर्न परेको छैन । थोरै भए पनि तलबजस्तै आउँछ, यसो भत्ता आउनुभन्दा अगाडी नै केही परि हाले पनि भत्ता आएसी दिँउला भनेर पनि काम चलाइन्छ । बुढाबूढीका लागि त सरकारले दिएको यो भत्ता त साह्रै राम्रो छ नी, यसो बिचार गरेर बढाई दिएनी राम्रै हुनी हो ।’
उमेर बढ्दै गएर काम गर्न नसक्ने भएका बेला तुली, सेतु, थली र विष्णुजस्ता धेरै वृद्धवृद्धाहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफ्नो दैनिक खर्च टार्न निकै सहयोगी बनेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफुहरुका लागि बुढेसकालको सहारा बनेको उनीहरुको भनाई छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बिरामी पर्दा उपचारदेखि लुगाफाटो र मन लागेको खानेकुरा किन्ने गरेको उनीहरुको भनाई रहेको छ । उनीहरुले भने, ‘पैसाको लागि कसैको आस गर्नुपर्दैन ।’ सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताले हजारौँ ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धावस्थामा आड दिएको छ ।
विशेषगरी आर्थिकरुपमा विपन्न वृद्धवृद्धा, एकल महिला, दलित समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि उक्त भत्ता आफ्नो खर्च जुटाउने आधार भएको बताउँछन्, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारु । सरकारले २०५१ सालबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई जीवन निर्वाह गर्न सघाउनका लागि भत्ता दिन थालेको हो । अहिले ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकले मासिक तीन हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । ६० वर्षमाथिका दलित, एकल महिला, पूर्ण र आंशिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि उक्त भत्ता पाइरहेका छन् । ७५ वर्षीय विष्णुले भने, ‘यदि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने भए बुढेसकाल खान लाउन नपाएरै बित्थ्यो होला ।’
भत्ताले कहिलेकाहीँ छोराछोरी र नातिनातिनाको गर्जोसमेत टार्ने गरेको पनि उनले सुनाए । सामाजिक सुरक्षा भत्ताले आफ्नो परिवारमा सुख र शान्तिको वातावरण ल्याउन पनि उत्तिकै सघाएको वृद्धवृद्धाहरुको भनाई छ । उनीहरुले भने, ‘साँच्चिकै सरकार घरमै आएको रहेछ । सरकारले हामीजस्ता बूढाबूढीलाई भत्ता दिएर बाँच्ने आधार बनाइदिएको छ ।’ तुली, सेतु, थली र विष्णु त प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् । उनीहरुजस्तै अन्य प्रकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरुको भनाई पनि यस्तै छ । कोही पनि नभएकाहरुको साहारा भत्ता नै बनेको छ । वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, दलित बर्गले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लोकप्रिय छ ।
कतिसम्म भने दुई दशकभन्दा अघिदेखि वृद्धभत्ताबाट सुरु भएको कार्यक्रम अहिले पनि सबैभन्दा लोकप्रिय चुनावी नारा पनि मानिन्छ । दलका उम्मेद्वारहरुले आफूले जितेपछि भत्ता बढाईदिने भन्दै भोट मागिरहेका हुन्छन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिका जनसंख्याको हिसाबले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो गाउँपालिका हो । राप्तीसोनारी गाँउपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा जेष्ठ नागरिक, जेष्ठ नागरिक एकल, दलित जेष्ठ नागरिक, विधवा महिला, एकल महिला, पूर्ण र आंशिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति लगायत गरी ४ हजार ९८० जनालाई रु १३ करोड २० लाख ५२ हजार २०० सामजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको छ ।
९ वटा वडा रहेको गाउँपालिकाले बैंकमार्फत नै भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । वडा नम्बर ८ ले घरदैलोमार्फत घरमै गएर पनि सामाजिक सुरक्षा भक्ता वितरण गर्दै आएको गाउँपालिका कार्यालयले जनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष थारुले लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भएर आएपछि जनताले प्रत्यक्ष महशुस गर्ने गरी सेवा दिन आफूहरुले घरदैलोमार्फत सामाजिक सरक्षा भत्ता वितरण गरेको जानकारी दिए । अहिले वडा नम्बर ८ ले पनि बैंकमार्फत नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने अभ्यासले भत्ता लिन थप समस्या भएको ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको गुनासो छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बैंकसम्म पुग्न सास्ती भएको उनीहरुले महशुस गरेका छन् । एकातिर शारीरिकरुपले अशक्त र चर्को घर्मी या जाडोमा दुईदेखि तीन घण्टासम्म लाइनमा बस्नुपर्दा राहतभन्दा सास्ती भएको उनीहरुले बताए । बैंकिङ प्रणालीबाट भत्ता लिने प्रणाली लागू भएपछि अपाङ्गगता भएकाहरुलाई अझ बढी सास्ती हुने गरेको गुनासो आइरहेकाले त्यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा गाउँपालिकाले छलफल गरिरहेको छ । ‘हामीले गाउँपालिका कार्यालयमा आएकालाई बैंकमार्फत वितरण गरेको सुरक्षा भत्ता कस्तो लागेको छ भनेर सोध्दा कतिपयले भने बैंकमार्फत वितरण गर्दा सजिलो भएको प्रतिक्रिया पनि दिए ।
‘बैंकमार्फत् भत्ता दिँदा रकम दुरुपयोग हुनबाट जोगिएको छ । सम्बन्धित व्यक्तिले नै पाउने र मृत्यु भए पनि लामो समयसम्म परिवारले भत्ता बुझिरहने परिपाटिको अन्त्य भएको छ,’ राप्तीसोनारी–८ का वडाध्यक्ष खुमबहादुर बस्नेतले भने । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पुगेका वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लामो समयसम्म लाइनमा बस्नु परेपछि झन् पीडा महशुस भएपछि भत्ता वितरणलाई सहज र थप प्रभावकारी बनाइने गाउँपालिकाका अध्यक्ष थारुले बताए । गाउँपालिकाको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ७० वर्षभन्दा माथिका २ हजार २०३ जेष्ठ नागरिक, २१० जना जेष्ठ नागरिक दलित, ५५४ जना एकल महिला, ८४१ विधवा जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिँदै आएका छन् ।
त्यसैगरी पूर्ण अपाङ्गता भएका ‘क’ वर्ग का १०० जना र ‘ख’ वर्गका ३५४ जनाले आर्थिक सहायता लिँदै आएको गाउँपालिकाको तथ्यांकमा छ । यस्तै ५९६ दलित बालबालिका र लोपन्मुख जातिका १५ जना छन् । सरकारले तोकेबमोजिम गाउँपालिकाले ७० बर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई ३ हजार रुपैयाँ, ६० बर्षमाथिका दलित जेष्ठ नागरिकलाई २ हजार रुपैयाँ, ‘क’ वर्गका अपाङ्गता भएकालाई ३ हजार रुपैयाँ, ‘ख’ वर्गका अपाङ्गगता भएकालाई १ हजार ६०० रुपैयाँ, ६० बर्षमाथिका एकल महिलालाई २ हजार रुपैयाँ, २० बर्षमाथिका विधवा महिलालाई २ हजार रुपैयाँ, लोपोन्मुख समुदायका व्यक्तिलाई ३ हजार रुपैयाँ र ५ बर्षमूनिका दलित बालबालिकालाई ४०० रुपैयाँ मासिकरुपमा प्रदान गर्दै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । -समृद्ध राप्तीसोनारी बुलेटिनबाट
।