काठमाडौं । सरकारले विभिन्न २५ वटा वस्तु तथा क्षेत्रलाई बन्द, हड्ताल गर्न नपाइने अत्यावश्यक क्षेत्रका रूपमा राखेको छ । गृह मन्त्रालयले सोमवार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै ती क्षेत्रको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।

राजपत्रको सूचनामा समावेश गरिएका ती अत्यावश्यक क्षेत्रका सेवामा समावेश भएका कुनै पनि सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरिएको छ । हड्ताल भएको अवस्थामा कारबाही हुनेछ ।

राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएका २५ वटा सेवालाई सरकारले अत्यावश्यक सेवा सञ्चार ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) को अधिकार प्रयोग गर्दै सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ ।

यस सूचीमा टेलिफोन तथा सञ्चार सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवाको रूपमा राखिएको छ । यसबाहेक डाँक, तार तथा टेलिफोन सेवा, जल, स्थल तथा हवाई मार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसार पसार गर्ने यातायात सेवा, हवाई अड्डा तथा हवाईजहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन वा मर्मत गर्ने कामसँग सम्बन्धित सेवा, हवाई ग्राउन्ड, रेल्वे स्टेशन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसार पसार गर्ने वा राख्ने, झिक्ने वा थन्क्याउने कामसँग सम्बनिधत सेवा, प्रिन्ट वा सरकारी छापाखाना, हातहतियार खरखजाना वा अरु कुनै सैनिक सर–सामानको उत्पापदन गर्ने, थन्क्याउने, वितरण गर्ने कामसँग सम्बन्धित सेवा, सञ्चार सेवा, आन्तरिक सुरक्षा कार्य, खानेपानीको सञ्चालन तथा वितरण, पर्यटन आवास, मोटेल, होटल, रेस्टुरेन्ट र रिसोर्ट, पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, ढुवानी, भण्डाराण र वितरणसम्बन्धी  छन् ।

यस्तै अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन, औषधि निर्माण तथा बिक्री वितरण, फोहरमैलाको सङ्कलन, ढुवानी, प्रशोधन, विसर्जन, स्थान निमार्ण, पूर्वाधार निर्माण र सङ्कलन स्थल एवम् व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा, बैंकिङ सेवा, बीमा सेवा, विद्युत् सेवा, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू (खाद्यान्न, दाल, चामल, नुन, तेल) को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणसम्बन्धी सेवा, मौसम पूर्वानुमान, बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा, भेटिरिनरी सेवा, कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रदान हुने सेवा, राहदानी विभाग र इन्टरनेट सेवालगायतका सेवा रहेका छन् ।