काठमाडौं । महामारीका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई उठाउन सरकारले बजेटमा राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रम समावेश गरेको छ ।

मासिक २० हजार लिटर खानेपानीको शुल्क मिनाहा भएको छ । सरकारी कम्पनीले बेच्ने खाद्य सामग्रीमा निषेधाज्ञा अवधिभरका लागि २० प्रतिशत छुट दिने बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै निषेधाज्ञा अवधिभर मासिक २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेलाई शुल्क नलिइने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै एक सय ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र दुई सय ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत छुट दिने बजेटमा उल्लेख छ ।

होटल, चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिको डिमान्ड शुल्क छुट दिने उल्लेख छ ।  दूध, तरकारी, फलफूल र माछामासु ढुवानीमा २५ प्रतिशत अनुदान दिइने र धानको बिउ खरिदमा छुट दिइने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक संस्थामा उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीले ल्यापटप किन्ने चाहने विद्यार्थीलाई ८० हजार रुपैयाँसम्म एक प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिइने बजेटमा उल्लेख छ । यो रकम दुई वर्षभित्र तिरे पुग्नेछ । १६ वर्ष भन्दामाथि विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिम कार्ड दिइने छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बालुवाटारमा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट भाषण गरिरहनुभएको छ । चौतर्फी विरोध भइरहे पनि सरकारले आज अध्यादेशमार्फत आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८७९ को लागि बजेट सार्वजनिक गरिरहेको हो ।

संसद्का दुवै सदनमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।