काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै उहाँलाई जरिबाना र कैद सजायको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

गएको फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विपरीत प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अवहेलनाको रिट निवेदन दिनुभएको हो । आफ्नो रिट निवेदन दर्ताको प्रक्रियामा रहेको र बुधवार (भोलि) दर्ता हुन सक्ने त्रिपाठीले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो ।

रिटमा संविधानको धारा १२८ र न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराएर अवहेलना मुद्दामा एक वर्ष कैद र १० हजारसम्म जरिबाना तिराउन माग गरिएको छ ।