काठमाडौं । एमालेको आकलन तीन दिनभित्र आफूबाहेकका दलहरूले सरकार बनाउन सक्दैनन् भन्ने नै छ ।

‘भ्यागुताको धार्नी पुर्‍याउने कोसिस दलहरूबाट हुन्छ होला, त्यो भयो भने उहाँहरूले सरकार बनाउनुहुन्छ । एमाले प्रतिपक्षमा बस्छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले भने, ‘भएन भने प्रक्रिया संविधानअनुसार नै अघि बढ्छ ।’

केपी ओलीविरुद्धको गठबन्धनको सरकार बन्न नसक्दा संविधानको धारा ७६९३० बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले ठूलो पार्टीको संसदीय दल नेताको हैसियतमा फेरि ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छिन् ।

आउँदो साता दिनभित्रै यो चरणमा पुगिसक्ने ओली समूहको तयारी छ । ‘हामीलाई अलिकति दबाब छ,’ ओलीनिकट एक नेताले भने, ‘बजेट ल्याउने मिति आइसकेको छ, त्यो बेलासम्म सबै टाक्कटुक्क मिलाइसक्नुपर्छ ।’

ती नेताले भनेअनुसार संविधानअनुसार ओली अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै दुई वटा काम हुन सक्छ, पहिलो, उनले तुरुन्तै विश्वासको मत लिने र त्यसमा फेल भएपछि तुरुन्तै उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउन आह्वान गर्ने ।

त्यो पनि सफल नभएपछि संविधानबमोजिम नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्ने । प्रधानमन्त्री ओलीले यसको संकेत सोमबार संसद्मा पनि गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा नै भंग भएपछि चुनावकेन्द्रित बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउने एमालेको दाउ छ । संविधानको धारा ७६९५० मा पुगेपछि संसद्को कुनै पनि सदस्यले प्रधानमन्त्री बन्ने आधार प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्छन् ।

त्यो काम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबाट पनि हुन सक्छ । ‘यहाँनिर अलिकति चलाखी हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले देउवा, जसपाको ठाकुर समूह र मित्रराष्ट्र भारतलाई पनि चुनाव चाहिएको छ, पहिले सांसदहरूको हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने र १ महिनापछि विश्वासको मत नलिने भयो भने देउवाको नेतृत्वमा मुलुक चुनावमा जान सक्छ ।’

कांग्रेस सभापति देउवाले चाहेको पनि आफ्नो नेतृत्वको चुनाव हो तर यो विकल्पमा कांग्रेसभित्र सामान्य छलफल मात्रै भएको छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।