काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि अब अर्को सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको छ । विश्वासको मत प्रतिनिधिसभाबाट अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको छ । अब नयाँ सरकार गठनका लागि तीन विकल्प छन् ।

संविधानको धारा ७६ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार, सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार र कुनै सांसदको नेतृत्वमा बन्ने सरकार गरी तीन वटा सरकार बन्न सक्ने संविधानको परिकल्पना छ ।

१. बहुमतको सरकार

संसदमा कुनै पनि एक दलको बहुमत नभएकाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना समाप्त भइसकेको छ । त्यसैले अब धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने पहिलो विकल्प छ । शुरुमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम संयुक्त सरकार बनाउन दलहरुलाई आह्वान गर्नुपर्छ ।

यो विकल्प अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन संसदका विभिन्न दल मिलेर १३६ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ । हाल २७१ सदस्य कायम रहेको प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको १२१, नेपाली कांग्रेसको ६३ (दुई जना निलम्बित), नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९, जनता समाजवादी पार्टीको ३४ (दुई जना निलम्बित), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र १–१ सांसद छन् ।

संसदमा १३६ सांसदको समर्थन जुटाउन नेकपा एमालेले आफ्ना सबै सांसदको मत सुरक्षित गर्दै थप अर्को पार्टीको समर्थन लिनुपर्नेछ । त्यस्तै एमालेबाहेकको दलले सरकार बनाउनका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

नेकपा एमालेका सांसदहरु अध्यक्ष केपी ओली पक्ष र नेता माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षमा विभाजित र जनता समाजवादी पार्टी महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो र बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्षमा विभाजित छन् । संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको संसदमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसकेमा सरकार निर्माणको अर्को चरण सुरु हुन्छ ।

२. सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार

दलहरुले संयुक्त सरकार बनाउन सकेनन् भने दोस्रो विकल्पमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । संविधानको धारा ७६ (३) मा संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसदको ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले छ, यो विकल्पमा सरकार बन्दा संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिन सकेनन् भने सरकार गठनको तेस्रो विकल्पमा जानुपर्छ ।

३. सांसदको नेतृत्वमा सरकार

माथिका दुवै विकल्प प्रयोग भएपछि सरकार गठनको अन्तिम विकल्पको रुपमा धारा ७६ (५) अनुसार संसदको कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छन् । तर ती सांसदले संसदको विश्वासको मत पाउने आधार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।

कुनै पनि सांसदले विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गर्न सकेन भने कामचलाउ अवस्थामा रहेको अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्नेछ । यदि विश्वासको मत पाउने आधार पेश गर्ने सांसद प्रधानमन्त्री नियुक्त भएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । विश्वासको मत लिन सकेन भने उसले संसद विघटन गर्न सक्नेछ ।

सरकार गठनबारे संविधानमा के व्यवस्था छ ?