काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको सामना गर्छन् कि गर्दैनन् ? राजनीतिक बृत्तमा आज विहानैदेखि यो प्रश्न चर्चामा छ । आफैंले विश्वासको मत लिनका लागि संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर संसदलाई फेस नगरी राजीनामा दिनेतर्फ पनि बालुवाटारले सोचाइ बनाएको एमाले निकट स्रोतले जनाएको छ ।

संसदको अंक गणितका हिसावले ओलीले विश्वासको मत पाउने स्थिति छैन र ओलीको योजना अनुसार, उनलाई विश्वासको मत चाहिएको पनि छैन । कसको पक्षमा कति मत आयो भन्ने हिसाव नै गर्ने अवस्था आउन नदिन र पार्टीभित्रका विपक्षीहरुलाई पनि फ्लोर क्रस हुने अवस्था आउन नदिन प्रधानमन्त्रीले संसदमा मतदानपूर्व नै राजीनामा दिन सक्ने अड्कलबाजी गरिंँदैछ ।

उनको विगतको कदमलाई विश्लेषण गर्नेहरुलाई यो अड्कलबाजीलाई थप मद्दत पनि गरेको छ । विसं २०७३ मा पनि अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुनै लाग्दा त्यसको सामना नगरी अन्तिम अवस्थामा उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । यसपटक पनि त्यसैगरे उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम संसदमा ठूलो दलको नेताको हैसियतले आजै वा राजीनामा स्वीकृत लगत्तै पुनःप्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।

यसरी नियुक्त गर्दा पुनः अर्को विश्वासको मत नलिउन्जेल वा विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव नराख्दासम्मको एक महिनाको अवधि ओली निर्वाध प्रधानमन्त्री बन्छन् । उनले संसदमै बजेट पेश गर्न चाहेमा पनि उनलाई त्यसका लागि समय मिल्छ । तर, उनी संसदलाई बजेटसम्म जीवित राख्ने मनस्थितिमा छैनन् । त्यसअघि नै संसद विघटन गरेर आगामी मंसीरमा निर्वाचनको मिति तय गर्ने उनको तयारी छ ।