काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटका लागि संघीय संसद्को संयुक्त अधिवेशन आह्वान भइसक्नुपर्ने हो।

तर, सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक खिचातानी बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियमित अधिवेशन बोलाउन कुनै चासो दिएनन् बरु वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन निर्णय गरे।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन्। ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन विपक्षी दलले स्पष्ट बहुमत जुटिनसकेको भन्दै अविश्वास प्रस्ताव राख्न सकेका थिएनन्।

त्यति मात्र होइन ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरिछाड्ने बताउँदै आएको माओवादीले समर्थन फिर्तासमेत लिएको थिएन। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा ओली नेतृत्व सरकारको विकल्प संसद्ले दिन पनि नसक्ने र फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने भय माओवादी नेताहरूमा देखिएको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षीले ओली नेतृत्व सरकारको विकल्प खोज्ने केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेपनि त्यसका लागि स्पष्ट संख्या नदेखिएको जनाउँदै आएको छ। सत्ता साँचो बनेको जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू ओली नेतृत्व सरकारलाई निरन्तरता दिने वा विकल्प खोज्ने भन्नेमा एकमत देखिएका छैनन्।

यहीबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय लिएका छन्। त्यो पनि उनकै पार्टी नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहितका दुई दर्जनभन्दा बढी सांसदले समर्थन नगर्ने स्पष्ट संकेत गरिरहेका छन्।

यही बेला किन ओलीले विश्वासको मत लिने बाटो रोजे? प्रधानमन्त्री ओली संसद्मा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुट्नेमा ढुक्क नरहेको निकटहरू बताउँछन्। तर, आफ्नो विकल्पमा नयाँ सरकार गठन हुने स्पष्ट आधार नभएको विश्लेषणमा रहेका ओली आगामी मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन चाहन्छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदम सही सावित गराउने रणनीतिमा रहेका उनी बजेट ल्याउनुपूर्व नै विश्वासको मत लिने र आफ्नो पक्षमा बहुमत नजुटे अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने रणनीतिमा छन्।

संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार अर्को सरकार गठन नहुँदा संविधानको धारा ७६ (३) मात्र होइन ५ र ६ अनुसार सरकार गठन हुने अवस्था नरहेको विश्लेषमा रहेका ओलीले मंसिरमा आफ्नै नेतृत्व चुनाव गराउने तयारीमा छन्।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।