सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

लुम्बिनीमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

दुई घण्टामै जसपा ‘युटर्न’, बाँकेका विजय यादवसहित चार मन्त्री थपिँदै

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएको छ । सोमबार नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

नयाँ मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका सांसद कुलप्रसाद केसीको नाम प्रस्ताव गरिएको छ । ४१ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको काँग्रेस प्रदेशसभा प्रमुख सचेतक फखरुदिन खानले बताए । लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८७ सांसद रहेका छन् । जसमा सत्तारुढ नेकपा एमालेका ४१ सांसद छन् ।

बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । यस्तै माओवादी केन्द्रले आफ्ना दुई सांसदमाथि कारवाही गरेको छ । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक १७, नेपाली काँग्रेसका २० र जसपा नेपालका ६ सांसद छन् । कर्णाली प्रदेशमा जस्तै लुम्बिनीमा फ्लोस क्रश हुने खतरा उत्तिकै रहेको छ ।

यसैबीच, लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा चार जना नयाँ मन्त्री थपिने भएका छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको दुई घण्टा नबित्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसदहरू पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने भएका हुन् । जसपाका सांसदहरू विजय यादव, सन्तोष पाण्डे, कल्पना पाण्डे र सुमन रायमाझी मन्त्री बन्न लागेका हुन् ।

माओवादी केन्द्रका दुई जना मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्न लागेका हुन् । अविश्वासको प्रस्तावपछि माओवादीका आन्तरिक मामिलामन्त्री कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध काँग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७ र जसपाका पाँच सांसद गरी ४१ सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसको दुई घण्टाभित्रै अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको जसपाले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई साथ दिँदै सरकारमा जाने निर्णय गरेको हो ।

नवनियुक्त मन्त्रीहरूको सोमबार नै सपथ ग्रहण गराउने तयारी गरिएको छ । नेकपा एमालेका सचेतक भूमिश्वर ढकालले आज केही मन्त्रीको सपथ हुने पुष्टि गरे । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरेर अरु दुई मन्त्रालय बनाउने तयारी रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ बैशाख २०७८, सोमबार १६:१९