काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले व्यूँतिएपछि बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणको असर प्रदेश सरकारमा देखिन थालेको छ ।

साविकको नेकपाको एकतालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएसँगै सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमाले केन्द्रमा एक्लै सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा छैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तथा साविक नेकपामा हुँदा एकलौटी ढंगले अघि बढेको आरोपसहित माओवादी केन्द्रले एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य नहुने जनाइसकेको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँन कांग्रेस र जसपासँग गठबन्धन नबन्दा सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारमा काँग्रेससँग गठबन्धनको प्रयास थालेको छ ।

माओवादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेससहितका दलसँग सहकार्य गरेर ओली निकटका मुख्यमन्त्री हटाउने तयारी थालेको छ । आफ्नै सरकार रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई जोगाउने पनि उसले कोशिस गरिरहेको छ ।

यस्तो छ तीन प्रदेशको शक्ति सन्तुलन

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच केन्द्रमा खटपट देखिएपछि कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकार संकटमा परेका छन् । कतै अविश्वासको प्रस्तावको तयारी भएको छ भने कतै सरकार अल्पमतमा परेपछि विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा अल्पमतमा शाही

कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले २० सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल छ । उसले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन गत चैत्र ५ गते फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विश्वासको मत लिन बाध्य छन् ।

शाहीले भोलि शुक्रबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । उनले प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै नेपालको संविधानको धारा १८८ को (२) बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता शाही संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सो समयसीमा शुक्रबार सकिँदैछ ।

माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मी पदमुक्त भएपछि प्रदेशसभाको कुल सङ्ख्या ३९ मा झरेको छ । हाल प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २०, माओवादीका १२, नेपाली कांग्रेसका छ र राप्रपाका एक सदस्य छन् ।

गण्डकीमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश, लुम्बिनीमा तयारी

नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच केन्द्रमा नयाँ सरकार गठनमा सरकार बनाउन समझदारी नजुटे पनि प्रदेशमा साझेदारी बन्ने देखिएको छ । गण्डकीमा काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न माओवादीले सहयोग गर्ने र लुम्बिनीमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउन काँग्रेसले सहयोग गर्ने समझदारी अनुसार दुई दलले तयारी थालेका छन् ।

सोही समझदारी अनुसार दुई दलले दुबै प्रदेशका एमालेका ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र पृथ्वी सुब्बा गुरूङलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन तयारी तीव्र पारिएको निकट स्रोतले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा कूल सांसद संख्या ८७ मध्ये सरकार बनाउन ४३ मत आवश्यक पर्छ । यसका लागि १९ सिट रहेको कांग्रेस, २० सिट रहेको माओवादी केन्द्र र ६ सिट रहेको जसपाबीचको गठबन्धन जरूरी देखिन्छ । त्यसको कसरतमा माओवादी र कांग्रेसका नेताहरूलाई जसपासँग सघन छलफल गरिरहेको जनाइएको छ ।

लुम्बिनीमा एमालेको एक्लैको ४१ सिट छ । एमालेलाई सरकार जोगाउन कम्तीमा दुई सांसद जरूरी देखिन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध आजै अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस नयाँ गठबन्धनमा कस्सिएको छ ।

नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले आज संसद सचिवालयमा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेको काँग्रेसबाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विष्णु लामिछानेले बताए । प्रदेश सरकारको समीकरण बदलिने सम्भानासँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा छलफल शुरु भएको छ ।

नेपाली काँग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाएमा प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली (पोखरेल) मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ । सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने तयारीसँगै कांग्रेसले मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा छलफल भइरहेको सांसद लामिछानेले बताए ।

प्रदेशसभाका कुल सांसदमध्ये एक चौथाइ अर्थात् १५ जनाले हस्ताक्षर गरेपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसको मात्रै १५ सदस्य छ । नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनका लागि सांसद कुमार खड्कालाई वार्ता टोलीका संयोजक बनाएको थियो । खड्काकाअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि आजै सर्बदलीय बैठक बसेको थियो ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २७, माओवादी केन्द्रको १२ जना, राजमोका ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् । स्वतन्त्रबाट निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे)ले चुनावपछि नेकपा प्रवेश गरेका थिए ।