काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले अनलाइन सञ्चारमाध्यम म्यादभित्र नवीकरण गराउने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा प्रचलित कानुनबमोजिम रोक लगाउन सकिने छ भन्ने व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको हो ।

अधिवक्ता तथा पत्रकार द्वय लीलानाथ घिमिरे र बिष्णुकुमार गिरी निश्चलले दिएको रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रावधान खारेज गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरु दीपककुमार कार्की र शुष्मालता माथेमाको इजलासले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका-२०७३ को दफा ६ (३) को व्यवस्थालाई खारेज गर्ने आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि अब अनलाइन नवीकरण गर्नुपर्ने छैन । सर्वोच्चमा मङ्गलवार भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकहरु लीलानाथ घिमिरे, विष्णु गिरी निश्चल र अधिवक्ता राजकुमार रानाले बहस गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

मानव अधिकार, समानता, सीमान्तकृत वर्ग एवम् क्षेत्रका नागरिकहरूको हक अधिकार संरक्षणका साथै अन्य सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा सामाजिक तथा कानुनी क्षेत्रमा वकालत गर्दै आइरहेका अधिवक्ता द्वयले नेपालको संविधान तथा सञ्चारसम्बन्धी कानुनले पत्रपत्रिकाको दर्ता कहिल्यै खारेज नहुने व्यवस्था गरेको अवस्थामा सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता गरेर सञ्चालन अनुमति दिएका अनलाइन पत्रपत्रिकालाई भने हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष नवीकरण गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेर संविधानसँग बाझिने गरी राखेको उक्त प्रावधान खारेजीको माग रिटमा थियो ।

अधिवक्ता तथा पत्रकारद्वय लीलानाथ घिमिरे र बिष्णुकुमार गिरी निश्चल ।

रिट निवेदक पत्रकार लीलानाथ घिमिरेले भने, ‘अत्याधुनिक सञ्चारमाध्यमका रूपमा उदाएको अनलाइन पत्रपत्रिकालाई नवीकरण गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेर सरकारले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश लगाउन खोजेको थियो । यसमा सरकार असफल भएको छ ।’ अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७४ मा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता भएपछि नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

एक पटक दर्ता भइसकेका अनलाइन समयमा नवीकरण नगरे सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता खारेज गर्ने गरेको छ । उक्त निर्देशिकाको दफा ६ (१) मा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रत्येक वर्षको असार मसान्तभित्र विभागमा नवीकरण गराउनु पर्नेछ, भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै उपदफा २ मा उपदफा (१) बमोजिम नवीकरण गराउँदा विभागले तोकेको ढाँचामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको करचुक्ताको प्रमाणपत्र तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।

म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा प्रचलित कानुन बमोजिम रोक लगाउन सकिने व्यवस्था छ । उक्त निर्देशिका सूचना तथा प्रसारण सम्बन्धी कुनै पनि ऐन नियमसँग सम्बन्धित छैन । सरकारले अरू नै कामलाई नियमित गर्न ल्याएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–२०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई अङ्कुश लगाउने गरी यो निर्देशिका जारी गरेको हो । नेपालको संविधान २०७२ ले समेत प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ ।

संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले समानताको हक, धारा १९, धारा २७ ले सूचनाको हक प्रदान गरेको छ । यसरी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको अवस्था छ । त्यस्तै छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ ले को दफा ७ ९१० मा सार्वजनिक रूपमा बिक्री वितरण हुने पत्रपत्रिका एकपटक दर्ता भएको पत्रिका कहिल्यै दर्ता खारेज नहुने गरी कानुनले संरक्षण गरेको अवस्था छ ।