नेपालका मुस्लिम बहुल धेरै कम स्थानीय तहहरु मध्ये एक हो, नरैनापुर गाउँपालिका । यस गाउँपालिकाको लगभग ४५ प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिमको रहेको छ । यसपछि यादव लगायत मधेशी समुदायको रहेको छ भने यस गाउँपालिकामा पहाडबाट बसाईं सरेर बसोबास गर्न आउने पहाडी समुदायको उपस्थिति निकै न्यून छ । नेपालका मुस्लिमहरु धार्मिक अल्पसंख्यकका रुपमा रहेका छन् । नेपालमा विशेषगरी रौतहट र बाँकेका ग्रामीण क्षेत्रका मुस्लिमहरुको आर्थिक–सामाजिक जीवनस्तर अझै पनि धेरै तल रहेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्तरमा पनि मुस्लिमहरुको मानव विकास सूचकांक मधेशी दलितहरुकै हाराहारी रहेको देखिन्छ । मुस्लिम समुदायमा सरकारी स्कूलमा भन्दा मदरसा स्कूलहरुमा बढी रुचि छ । मदरसाहरुमा प्रायः उर्दू भाषामा पढाइन्छ भने यी मदर्साहरुलाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन अझै धेरै प्रयासहरु भइरहेका छन् । गरिबीका कारण प्रायजसोः मुस्लिम बालबच्चाहरु प्राथमिक स्कूल पढ्दा पढ्दै स्कूल छाड्दा पर्ने बाध्यता अहिले पनि कायमै छ ।

त्यसो त नेपालमा दुई किसिमको विद्यालय शिक्षा प्रणालीले सामाजिक विभेद सिर्जना गरेको छ । हुनेखानेका लागि निजी र हुँदा खाने लागि सामुदायिक । अभिभावकले आफ्ना नानीको पढाईका लागि गरेको लगानीअनुरूप निजी विद्यालयले नियमित कक्षा सञ्चालन, विद्यार्थीको चरित्रप्रति ध्यान दिने हुनाले निजी विद्यालयमा अभिभावकको आकर्षण बढ्दो छ । निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकले आफ्नो नानीबाबुको पढाईमा गरेको आर्थिक लगानीभन्दा बढी सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने नानीबाबुका लागि गरेको छ ।

तर सरकारी लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा किन विद्यार्थी संख्या कम हुँदै गएको छ ? सामुदायिक विद्यालयमा अधिकांश निम्न वर्गका अभिभावकका छोराछोरी अध्ययन गर्छन् । राज्यका विकट ठाउँ जहाँ निजी विद्यालयको उपस्थिति छैन त्यहाँका केटाकेटीलाई खाजा, तेल, झोला आदिको प्रलोभन दिएर सरकारले विद्यालयमा भर्ना गराउने गरेको छ । तैपनि यी विद्यार्थी नियमित विद्यालय जान्छन् त ?

घरेलु कामदारका रूपमा रहेको केटाकेटीमा पढाई दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । पहिलो कामै हो । घरमा काम प¥यो भने विद्यालय जान नपाउनु उनीहरूका लागि नौलो विषय हैन । अर्को मजदुर अभिभावकका छोराछोरीका लागि पनि विद्यालय अनिवार्य हुँदैन । उनीहरू छोराछोरीलाई भन्छन्, पढे पढ् नपढे नपढ् । बिहानैदेखि मजदुरीमा गएको अभिभावकलाई आफ्नो सन्तान विद्यालय गए नगएको बारेमा खासै चासो हुँदैन । यो अवस्था तराई मधेसका सहरी क्षेत्रमा पनि छ । शिक्षक र विद्यार्थी विद्यालय शून्य बनाएर दुई महिनासम्म यार्सा टिप्न जाने गरेका समाचार पनि हिमाली भेगबाट आइरहन्छ ।

यी सबै प्रसंग नियाल्दा के देखिन्छ भने सरकारले विद्यार्थीको टाउको गनेर लगानी त गरेको छ तर अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकलाई पनि शिक्षाको अपरिहार्यताबारे चेतना दिएको छैन । पढ्नुपर्छ र पढाउनुपर्छ भन्ने चेतनाको कमीले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति न्यून हुँदै गएको छ । अहिले शिक्षा स्थानीय तहमा गइसकेको छ । स्थानीय तहहरुले आफ्ना नागरिकहरुलाई कस्तो शिक्षा प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा अब ठोस योजना बनाउन जरुरी छ । अबको शिक्षा कस्तो बनाउने भन्नेमा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले हेक्का राख्नुपर्छ । अहिलेको शिक्षा प्रविधिमय हुनुपर्छ ।

सिकाईका तरिकाहरु फेरिनुपर्छ, पढाईका अभ्यासहरुमा नयाँपन हुनुपर्छ । आजको शिक्षा ५० वर्षअघिको तुलनामा निकै फरक छ । त्यसको प्रमुख कारण हो, प्रविधि । विगत ५० वर्षको अवधिमा विश्वमा प्राविधिक विकास यति तीव्र भएको छ कि यसले शिक्षालगायत सबै क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको छ । कम्प्युटर, भिडियो, डिजिटल क्यामेरा, रिकर्डर जस्ता डिजिटल उपकरणका कारण शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । प्रविधिले पढ्ने, लेख्नेजस्ता विषयमा सहयोग गर्नसक्छ भन्ने यसबाट प्रमाणित भइसकेको छ ।

त्यसो त सबै प्रकारका औद्योगिक परिवर्तन प्रविधिले नै ल्याएको थियो । यसले आगामी दिन पनि निरन्तरता पाइ नै रहन्छ । कुनै पनि उद्योगमा प्रविधिले पार्ने प्रभाव थिति बिथोल्ने किसिमको हुन्छ । स्वचालित प्रविधिको व्यावसायिकीकरणले विश्वमा लाखौंको संख्यामा रोजगारी गुम्ने चिन्ता उब्जिएको विषयलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । अनलाइन सञ्चार प्रविधिको उदयले छापा सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो व्यावसायिक योजनाबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य तुल्याउँछ । प्राविधिक परिवर्तनबाट शैक्षिक क्षेत्र पनि अलग छैन ।

प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले आधारभूत शैक्षिक प्रक्रियामै परिवर्तन ल्याइदिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिले ल्याएका परिवर्तनमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो, शिक्षालाई केही दशक अघिको तुलनामा थप सहच पहुँचमा ल्याउनु । आज अनलाइन कोर्षका कारण औपचारिक शिक्षा जो कोहीको पनि सहज पहुँचमा छ । सबैजसो शैक्षिक संस्थाले उच्च शिक्षालाई अनलाइनमा पनि सजिलै हासिल गर्न सकिने बनाएका छन् । यसैकारण पनि आज आफूलाई चाहिएको जुनसुकै कोर्स पनि अनलाइनका माध्यमबाट जो कोहीले प्राप्त गर्न सक्छन् । प्रविधिले विगतको शिक्षामा रहेको भौगोलिक सीमा तोडेको छ ।

अझ कोरोनाका कारण विद्यालय बन्द हुँदा अनलाइन कोर्षको संख्यामा भइरहेको वृद्घिले आज आफ्नै सिकाइको गतिमा शिक्षा हासिल गर्न सबैलाई सजिलो भएको छ । प्रविधिले जहाँबाट पनि शिक्षा लिन मानिसलाई सहयोग गरेको छ । पहिलेजस्तो विद्यालयमा भौतिकरूपमै उपस्थित भएर शिक्षा आर्जन गर्नुपर्ने बाध्यता अब छैन । अनलाइन प्रविधिको माध्यमबाट मानिसले आफ्नो अनुकूल समयमा शिक्षा आर्जन गर्न सक्छन् ।

अनलाइनबाटै पढाइका आवश्यक सामग्री उपलब्ध हुने गर्छ । विगतमा विद्यार्थी र शिक्षकबीच प्रत्यक्ष भेटघाटबाट अन्तरक्रिया हुन्थ्यो । शिक्षकले सोही भेटघाटमा विद्यार्थीको पढाइका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउँथे । तर, अहिले भने इमेल तथा इन्टरनेटमा आधारित अन्य सेवाको माध्यमबाट शिक्षक र विद्यार्थीबीचको अन्तरक्रिया सम्भव भएको छ । आज प्रविधिकै कारण शैक्षिक संस्थाहरू अनलाइनको माध्यमबाट आफ्ना विद्यार्थीको परीक्षा लिने र उनीहरूको सिकाइको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने भएका छन् । स्थानीय तहले पनि शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।

पढ्ने पढाउने तथा बुझ्ने बुझाउने सन्दर्भमा समेत नयाँनयाँ पद्धतिहरुको विकास हुँदै गएको छ । ती पद्धतीहरुलाई विद्यालय तहमा लागु गराउन रणनीति तय गर्नुपर्छ । जसबाट आम विद्यार्थीहरुमा कमभन्दा कम समयमा बढी भन्दा बढी ज्ञानको विकास होस् । अधिकांश बालबालिकाहरु वास्तविक शिक्षावाट टाढा छन् । झन् सरकारी विद्यालयहरुमा त शिक्षाको अवस्था अझ कमजोर छ । यसरी सिक्नुपर्ने उमेरमा विद्यार्थीहरुले जेजस्तो ज्ञान आजको शिक्षाले दिएको छ । यसलाई अझै प्रविधिमय बनाउँदै विद्यार्थीहरुको सिकाईको दायरालाई व्यावहारिक हिसावले फराकिलो पार्न स्थानीय तहले शैक्षिक लगानीको दायरालाई पनि फराकिलो बनाउनैपर्छ ।

नरैनापुरले दक्ष र योग्य नागरिक उत्पादन गर्न प्रारम्भीक विद्यालय तहको शैक्षिक जगलाई बलियो बनाउनैपर्छ । भोलीको देश चलाउने पुस्ताको आधार बलियो बनाउन प्राथमिक विद्यालय तहमै सिकाईलाई व्यहारिकरुपमा अघि बढाउनुपर्छ । नरैनापुर गाउँपालिकाको सन्दर्भमा पनि यिनै कुराहरु लागु हुन्छन् । निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनि रहेका जातजातिका विद्यार्थीहरु लक्षित गरी शैक्षिक मान्यता एवम् प्रयोग अनुसारको गुणस्तर कायम गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आइसकेको छ । जसबाट योग्य रक्षमतावान जनशक्ति उत्पादन हुनेछ ।

साथै ज्ञान र भाषाको हिसावमा अब्बल जनशक्ति उत्पादन सम्भव हुनेछ । हाम्रा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक एवं प्रशिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गराई विद्यालयको उपलव्धी अभिवृद्धि गर्न र गराउन नरैनापुर गाउँपालिकाले आवश्यक लगानी प्रवद्र्धन गरी अघि बढ्न जरुरी छ । यसकारण विद्यार्थीलाई विभिन्न कारणबस पढ्न नदिनुमा स्थानीय तहको भूमिका र दायित्वलाई अझ बढाउनुपर्ने देखिन्छ । विद्यालयको पढाइ कस्तो छ भनेर जाँच्ने परिपाटीमा देखिएको परीक्षा नतिजामा कुनै गल्ती नभए पनि परीक्षामा राम्रो अंक ल्याउन सकेन भन्दै हामी बालकमाथि खनिन्छौं ।

जहिलेसम्म हामीले आफ्नो कर्तव्यबोध गर्दैनौं तबसम्म सामुदायिक विद्यालयको प्रगति सोच्नु दिवा सपनामात्र हुनेछ । आज सिकाइ हरेकको जीवनको महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ । नयाँ कामको माग पनि बढिरहेको छ, जसको अर्थ काम गर्ने नयाँनयाँ तरीका पनि सिक्नैपर्ने भएको छ । नरैनापुर गाउँपालिकाले पनि अब नयाँ प्रविधिहरुलाई आत्मसाथ गर्दै सामुदायिक विद्यालयलाई अब्बल र उत्कृष्ठ बनाउन दीर्घकालीन रणनीति तय गरोस् । शुभकामना ।। समृद्धिको यात्रामा नरैनापुर बुलेटिनबाट