बाँके । बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–६, खाँडसारीमा रहेको १८० बिघा जग्गालाई सरकारकै नाममा दर्ता गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ । तत्कालीन सरकारसँग उखु खेती तथा चिनी मिल सञ्चालन गर्न २०४२ सालमा लिएको एक अर्ब दुई करोड मूल्यको जग्गा तोकिए बमोजिम उपयोग नभएपछि सरकारकै नाममा फिर्ता गर्न सिफारिस भएको हो ।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेका प्रमुख अमर सेजुवालले यस्तो बताए । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक अजय श्रीवास्तवको अध्यक्षतामा रहेको अनुगमन र निरीक्षक समितिले खाडसारीको सो जग्गालाई सरकारकै नाममा दर्ता गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेर पठाएको उनले बताए ।

मालपोत प्रमुख सेजुवालले चिनी मिल सञ्चालन र उखु खेती गर्ने भनेर टण्डन परिवारले लिएको सो जग्गामा चिनी मिल र उखु खेती दुवै लामो समयदेखि नगरिएको पाइएपछि अनुगमन गरेर फिर्ताका लागि सिफारिस गरिएको बताए । मन्त्रालयले छिटै सो जग्गालाई सरकारकै नाममा पुनः दर्ता गर्ने सेजुवालको भनाइ छ ।

तत्कालीन सरकारले २०४२ साल असार ८ गतेको निर्णयबाट खाँडसारी मिल्स प्रा.लि.लाई ससर्त १८० बिघ जग्गा हदबन्दीमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो । मिलले हदबन्दीमा छुट दिएको जग्गामध्ये साबिकको उढरापुरमा विभिन्न १२ कित्ताको ७१ बिघा बढी जग्गा सर्त पालना नभएपछि जफत गर्ने निर्णय २०४९ वैशाख १४ गते नै भएको थियो तर दुई वर्षभित्र मिल सञ्चालन र उखु खेती गर्ने भनी फेरि सो जग्गा टण्डन परिवारले फुकुवा गराएका थिए ।

त्यसपछि पनि उनीहरूले सो जग्गामा केही गरेनन् । जग्गाको उपयोग नगरिएको पाइएपछि फिर्ताका लागि सिफारिस गरिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङले बताए । सो जग्गाको केही भागमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको नाममा केहीले बस्ती बसालेको र दलालहरूको सक्रियतामा किनबेचसमेत भइरहेको पुष्टि भएपछि फिर्ता गर्ने कार्यको लागि खटिएको खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख किस्मत कक्षपतीले बताए ।

खाँडसारी चिनी मिल्सका सञ्चालक अजयकुमार टण्डनले भने सरकारी सुविधामा आफूहरूले जग्गा खरिद गरेको दाबी गर्दै २०३८ सालदेखि २०५८ सालसम्म उद्योग र खेती पूर्णरूपमा सञ्चालन भएको प्रमाण आफूहरूसँग रहेको बताए । उनले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन विद्रोही माओवादीहरूले लखेटेपछि अहिलेसम्म फर्केर जान नसकेको हुँदा सुकम्बासीको नाममा कब्जा गरिए पनि जग्गा आफ्नो रहेको दाबी गरे ।