काठमाडौं ।  नेकपा विवादले संसद्का कामकारवाही सरल तरिकाले अघि बढ्न नसक्ने भएपछि संसद् सचिवालयलाई दल व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने भएको छ ।

संसद् विघटनअघि र पुनः स्थापनापछि संसद् बैठकमा उही राजनीतिक दल भए पनि नेकपाभित्रको विचलनले अप्ठेरो अवस्था आउने संकेत देखेपछि यतिबेला संसद् सचिवालय निकै सकसमा परेको छ ।

अबका विभिन्न बैठकमा आमन्त्रण गर्ने, सुविधा दिने र अन्य छलफलहरूमा हुने व्यवस्थापनमा संसद् सचिवालयलाई आफ्नो तर्फबाट निर्णय लिन कठिनाइ हुने संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘निर्णय लिँदा तटस्थ भूमिका कसरी निभाउन सकिन्छ भनेर सचिवालय सर्तक छ, राजनीतिक विषयमा दलहरु नमिलेसम्म सचिवालयले एक्लै निर्णय लिग सक्दैन,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खरै नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाए र विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका छन् । नेकपा संसदीय दलबाट प्रमुख सचेत भट्टराई नियुक्त भएको जानकारी आइतबार संसद् सचिवालयमा लिखित रुपमा गराइएको छ ।

तर, गुरुङले भने आफू प्रमुख सचेतकबाट नहटेको बताएका छन् । ‘नेकपा पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाइएका व्यक्तिबाट मलाई संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट हटाउने कुनै अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘नेकपाको प्रमुख सचेतक म नै हुँ ।’

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।