काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको भन्दा बढी नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर (स्प्रेडदर) कायम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही गर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन–२०७७ मा संशोधन गर्दै बढी स्प्रेड कायम गर्ने बैंकलाई कारबाही गर्ने जनाएको हो । राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका लागि ४ दशमलव ४ प्रतिशत तथा ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीलाई ५ प्रतिशत स्प्रेड दर तोकेको छ ।

तोकिएको स्प्रेडदरको सीमा कुनै पनि महिनामा नाघेमा उक्त त्रैमासको अन्त्यसम्म सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने निर्देशनमा व्यवस्था गरिएको छ । त्रैमासको अन्त्यसम्म तोकिएको सीमामा नल्याउने संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारबाही गर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यसअघि तोकिएको भन्दा बढी स्प्रेडदर धेरै कायम गर्ने संस्थालाई कारबाही गर्ने कुनै व्यवस्था थिएन । यसैगरी राष्ट्र बैंकले कोभिडबाट प्रभावित ऋणीहरुको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने समय २०७८ असारसम्म थप गरेको छ ।

यसैगरी बैंकहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट बढीमा ५ प्रतिशतसम्म विद्युतीय कारोबार प्रवद्र्धनका लागि खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

विद्युतीय कारोबार प्रवद्र्धका लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट खर्च गर्न सकिने गरी राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गरेको हो ।