काठमाडौं । संसदीय इतिहासमा हालसम्म पाँचपटक प्रतिनिधिसभाको विघटन भएकामध्ये दुई विघटनका कदमले मात्र सार्थकता पाएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभा दुईपटक अदालतमार्फत र एकपटक जनआन्दोलनमार्फत पुनःस्थापित भएका थिए । पहिलो पटक विसं २०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । विसं २०५१ असार २७ गते तत्कालीन राजाबाट सो सिफारिस सदर गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०५१–०५२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलपश्चात् पारित गर्न विसं २०५१ असार २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न प्रस्ताव हुँदा पक्षमा ७४ र विपक्षमा ८६ मत परी अस्वीकृत भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयद्वारा प्रकाशित ‘संसद् दर्पण’मा उल्लेख छ । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले पदबाट राजीनामा दिनाका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरी विसं २०५१ कात्तिक २७ गते आमनिर्वाचनका लागि मिति तोक्न सिफारिस भएबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो ।

विसं २०५१ मङ्सिर १३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारी सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै विसं २०५२ जेठ २६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न तत्कालीन राजासमक्ष सिफारिस गरेपछि जेठ ३० गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतबाट विसं २०५२ भदौ १२ गते विघटनलाई बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिएको थियो । नेपालमा तेस्रोपटक प्रतिनिधिसभाको बैठक चालू रहेको १५औँ अधिवेशनको बीचमै विसं २०५५ माघ १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा पुनःविघटन गरी विसं २०५६ वैशाख २० गते निर्वाचनको मिति तोक्ने सिफारिस गरेका थिए ।

सो सिफारिसअनुसार राजाबाट सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । विसं २०५४ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई सिफारिस गरेका थिए । राजाले सो सिफारिसलाई कार्यान्वयन नगरी सर्वोच्च अदालतसँग राय मागेका थिए । सर्वोच्चले विघटन नगर्ने राय दिएको थियो ।

चौथौपटक विसं २०५९ जेठ ९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने गरी संसद्को २२औँ अधिवेशन आह्वान भएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विसं २०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गरेका थिए । निर्वाचनको लागि मिति तोक्न सिफारिस गरेबमोजिम सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । विघटन भएको प्रतिनिधिसभा जनान्दोलनको बलबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट विसं २०६३ वैशाख ११ गते राति ११ बजे पुनःस्थापना गरी २०६३ साल १५ गते बैठक बस्ने गरी मितिसमेत तोकिएको थियो ।

पाँचौँपटक विसं २०७७ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिससहित नेपालको संविधानबमोजिम र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं अभ्यासबमोजिम गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरियोस् भनी सिफारिस गरेका थिए । सो सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी विसं २०७८ वैशाख १७ र २७ गते गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोकिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले यही फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइपछि पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरेको थियो । फैसला सुनाउँदै अदालतले १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ । अदालतको फैसलापछि सरकारले यही फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा ३२ विधेयक प्रक्रियामा

नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् विसं २०७४ को आमनिर्वाचन सम्पन्न भई विसं २०७४ फागुन २१ गतेदेखि सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन शुरुआत भएको थियो । सो समयदेखि हालसम्म विधेयक शाखा (प्रतिनिधिसभा) मा दर्ता भएका विधेयक ८७ रहेका छन् । तीमध्ये प्रमाणीकरण भएका विधेयक जम्मा ५३ रहेका छन् भने दर्ता भएपश्चात् तीन विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको थियो । हाल प्रतिनिधिसभामा प्रक्रियामा ३२ विधेयक रहेका छन् ।

तीमध्ये दर्ता भएर वितरण गरिएका आठ, समितिमा विचाराधीन १०, सभामा विचाराधीन १२ र राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देश पेश हुन बाँकी दुई विधेयक रहेको सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले जानकारी दिए । सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन विसं २०७४ फागुन २१ गतेदेखि चैत २० गतेसम्म भएको थियो । संसद्को दोस्रो अधिवेशन विसं २०७५ वैशाख २३ गतेदेखि असोज ११ गतेसम्म, तेस्रो अधिवेशन विसं २०७५ पुस ११ गतेदेखि चैत १० गतेसम्म, चौथो अधिवेशन विसं २०७६ वैशाख १६ गतेदेखि असोज २ गतेसम्म भएको थियो ।

त्यस्तै संसद्को पाँचाँै अधिवेशन विसं २०७६ पुस ४ गतेदेखि चैत २४ गतेसम्म र छैटौँ अधिवेशन विसं २०७७ वैशाख २६ गतेदेखि असार १८ गतेसम्म चलेको थियो । सङ्घीय संसद्मा दुवै सभातर्फ दर्ता भएका सन्धी/सम्झौताको सङ्ख्या १४ छ । उक्त छ सन्धी/सम्झौता दुवै सभाबाट अनुमोदन भएका छन् भने आठ सन्धी/सम्झौता सदस्यलाई वितरण मात्र भएका छन् ।