बाँके । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले जनभावना विपरित मेयर लुटबहादुर रावतको ठाडो निर्देशन र मनपरीमा चरणबद्ध सरकारी सम्पतिको दोहन तथा दुरूपयोग हुँदै आएको खुलेको छ । नगरपालिकाले बर्षेनी नयाँ गाडी खरिद गरेर सरकारी सम्पति फजुल दोहन गर्दै आएको हो । जनताको काम गर्ने भनेर गएका जनप्रतिनिधिले जनताको ढाड भाँच्ने गरेर बजेटको दुरुपयोग गरेको स्पष्ट देखिएको छ ।

कृषि अनुदानको सवारी साधना दुरूपयोगमा सक्रिय कोहलपुर नगरपालिका र यहाँका मेयर रावतले मनखुशी बर्षेनी गाडी फेर्ने गरेको कोहलपुरका स्थानीय भुम भण्डारी बताउँछन् । नगरपालिकाको विकास निर्माण भने शुन्यजस्तै अवस्थामा देखिएको नेकपा कोहलपुरकी नगर अध्यक्ष बसन्ती अधिकारी बताउँछिन् । नगरपालिकाले प्रस्तुति गृह बनाउन नसकेर प्रति .वर्ष करिव २ करोड बढी रकम मेडिकल कलेजमा दिने गरेको अवस्थामा नयाँ गाडी खरिद गरि सरकारी सम्पति दोहन गर्नु ठिक नभएको उनी बताउँछिन् ।

नगरपालिकामा बसोवास गर्ने सबै जनताको हातहातमा मोवाइल र घडी भएको अवस्थामा कोहलपुरको मुटु मनेर चिनिने गोलपार्कमा घण्टाघर निर्माण गर्नु नै गलत भएको स्थानीयको भनाई छ । मेयर रावतले यहाँ पनि जबरजस्ती निर्माणको काम अघि बढाएको नागरिकको आरोप छ । नगरपालिकाले सवारी साधन खरिद गर्न आवश्यक नरहेको र आवश्यकताको पहिचान नगरी फजुल खर्च गरिएकोले गाडी खरिद गर्नु गतल खिल प्रसाद भुषाल बताउँछन् ।

नगरपालिकाका केहि कर्मचारीलाई आवासको सेवा सुविधा समेत दिएको अवस्थामा आवासको सेवा लिने कर्मचारीको सुविधाको लागि नयाँ गाडी खरिद गर्नु राम्रो नभएको स्रोतले बतायो । जनतालाई स्वास्थ्य शिक्षा, खानेपानी, सरसफाई र विकास निर्माणका पूर्वाधार समस्या भएका बेला नगरपालिकाले गाडी खरिद गर्ने निर्णय गरेको कोहलपुर नगरपालिकाकी उपमेयर सञ्जु कुमारी चौधरी बताउँछिन् ।

तर, उक्त निर्णयमा उपमेयर थारूले ‘नोटअफ डिसेन्ट’ भने लेख्न आँट गरिकी थिइनन । बाहिर विरोध गरेपनि गाडी खरिदमा उपमेयर थारूको पनि आन्तरिक सहमति रहेको देखिएको छ । गाडी खरिद गर्ने निर्णय भएको स्वीर्कादै उनी तर कस्तो खालको किन्ने भन्ने एकिन नभएको बताउँछिन् । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हरी वलीका अनुसार नगरपालिकाले गाडी खरिद गरिसकेको छ । पछिल्लो समयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको सरकारी सम्पत्तीमा राज छ ।

नगरपालिकामा हाल एउटा महिन्द्राको स्कारपियो, एउटा टाटा सुमो गाडीका साथै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका लागि २९ वटा बाइक र एउटा स्कुटर रहेको स्टोर प्रमुख ईन्द्र ढकाल बताउँछन् । त्यसो त मौखिकमात्रै नभएर सूचनाको हक प्रयोग गरी लिखितरुपमा सूचना माग्दासमेत सूचना नदिने कोहलपुर नगरपालिका र डुडुवा गाउँपालिकाभित्र चरम बेतिथि र भ्रष्टाचार मौलाएको नागरिकहरु बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुस् : अनियमितता लुकाउन स्थानीय तहमा झुटको खेती, सूचना माग्दा ‘घुस’ !

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग गरेर निवेदन दिँदासमेत नगरपालिकाले सूचना उपलब्ध गराउँदैन । सूचना माग गरेको निवेदन दिएको आठ महिना बितिसक्दा पनि प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल नेपालीले सूचना दिइरहेका छैनन् । सूचना दिन नसक्नु भनेको कुनै विशेष परिस्थिति या अवस्था परेर नभई कोहलपुर नगरपालिका कार्यालयभित्रको बेतिथि छताछुल्ल हुने डरसँगै प्रवृत्तिजन्य समस्या हो ।

स्थानीय तहका सूचना अधिकारी र प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतले नै सूचना पाउने अधिकारको हनन् गर्नु र सूचना लुकाउनुले नगरपालिका कार्यालयभित्र जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको प्रष्ट हुन्छ । बाँके जिल्लामा सूचना लुकाउन कोहलपुर नगरपालिका र डुडुवा गाउँपालिका ‘अब्बल’ मानिन्छन् । कोहलपुर र डुडुवाबाट आवश्यक सूचना लिनु फलामको च्युरा चपाउनुजस्तै हो ।

कोहलपुर र डुडुवाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत सूचनामैत्री नहुँदा आमनागरिकले सास्ती भोग्दै आएका छन् । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा भन्दा कोहलपुर र डुडुवामा आम नागरिकले सहजै पाउनुपर्ने सूचना लुकाइँदा ती स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको प्रष्ट हुन्छ । धेरै सूचना तथा सार्वजनिक सरोकारको विषय स्थानीय तहमै हुने भए पनि कोहलपुर र डुडुवाका सूचना अधिकारी र प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतले नियोजितरुपमा सूचना लुकाउँछन् ।

नेपालमा २०६४ मा लागू भएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ । सरोकारवालाको बेवास्ता, सर्वसाधारणमा जानकारी नहुनु र कर्मचारीमा इच्छाशक्तिको कमीका कारण सूचना आदान प्रदान गर्न समस्या भएको हो । सार्वजनिक पदमा बसेका जनप्रतिनिधि र कर्मचरीलाई सूचना दिने विषयमा दायित्व बोध नहुँदा समस्या देखिएको छ ।

‘सूचना अधिकारी र प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत सूचना सम्पन्न हुनुपर्छ तर यहाँ सूचना दिन झञ्झट मान्ने प्रवृत्ति छ । नदिए पनि के हुन्छ र भन्ने सोच छ,’ नेपालगन्ज–४ का प्रकाश शाहीले भने, ‘गलत कामलाई ढाकछोप गर्न पनि सूचना लुकाइन्छ ।’ उनले कतिपय कार्यालय, सार्वजनिक निकायमा प्रमुखसँग मात्र सूचना सीमित गर्नु अपारदर्शिता भएको बताउँदै यसमा सम्बन्धित सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताए ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने उल्लेख छ । यद्यपी, कानून बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भन्ने पनि उल्लेख छ । सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेही प्रणालीको विकास गर्न विसं २०६४ मा छुट्टै ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।