काठमाडौं । नेपाल सरकारले २० लाख डोज ‘कोभिसिल्ड’ खोप सोझै खरिद गर्न सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा खोप खरिद गर्नका लागि बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको बताए।

फागुन ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीस लाख डोज कोभिसिल्ड खोप खरिद गर्न लाग्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत भुक्तानी हुने गरी सोझै खरिद गर्न बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अतिरिक्ताङ्क गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्री गुरुङले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ को उपदफा ९१० को खण्ड ९घ ३० बमोजिम सोझै खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकोमा उक्त खोप उत्पादक कम्पनीले कार्यसम्पादन र पेश्की जमानत नराखी अग्रिम भुक्तानी भएमा खोप आपूर्ति गर्न सक्ने शर्त निर्धारण गरेको तर सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा कार्यसम्पादन र पेश्की जमानत नराखी अग्रिम भुक्तानी गरी खरिद गर्ने व्यवस्था नरहेको हुँदा खोप खरिद गर्न बाधा अड्काउ परेकाले सोही ऐनको दफा ७४ (ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वास्थ्य सेवा विभागले अहिलेको विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी एक पटकको लागि कोभिसिल्ड खोप उत्पादक कम्पनीसँग वार्ताद्धारा निर्धारण गरिएको मूल्य र रकम भुक्तानीको शर्त बमोजिम खोप खरिद गर्न लाग्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत भुक्तानी हुने गरी बीस लाख डोज कोभिसिल्ड खोप सोझै खरिद गर्न सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउनको लागि आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले अतिरिक्ताङ्क गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने।’

यस्तै मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार पदमा कार्यरत सचिव लालबहादुर कुँवरलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार पदमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

सरकारले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको अध्यक्षमा प्राध्यापक अनुपकुमार श्रेष्ठ, सदस्यहरुमा डा.देवकला भण्डारी, डा. राजकिशोर शाह, राजकुमार घिमिरे र रामचन्द्र न्यौपानेलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद अन्तिम पटकको लागी २०७७ मंसिर १४ गतेदेखि २०७७ माघ मसान्तसम्मका लागि थप गर्न स्वीकृति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।मन्त्री परिषद्ले अन्य विभिन्न नियुक्तिहरुको निर्णय पनि गरेको छ।