काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आजबाट आफ्नो दोस्रो कार्यकालको तीन वर्ष पूरा गरे । यस अवधिमा उनले गरेका कामको निष्पक्ष समीक्षा गर्दा केही आशा जगाए तर व्यवहारमा भने सबै निराशा मात्रै हात लागेको छ । आज ओलीले आफ्नो कार्यकाल स्वर्णयुग भएको दावीका साथ धेरै पुलिन्दाहरु प्रस्तुत गरेका छन् । साथै, उनले गर्न नसकेको दोष चाहिँ आफ्नै पार्टीका विरोधी नेताहरुको थाप्लोमा हालेका छन् ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले असहयोग गरेकाले आफूले चाहे अनुसार काम गर्न नपाएको उनको आरोप छ । साथै उनले उनीहरुकै असयोगका कारण आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । कसैले विरोध नगरेको भए धेरै काम भइसक्ने उनको दाबी छ । तर व्यवहारमा भने ओलीले सधैं मनोगत र आत्मकेन्द्रित भएरै सबै काम गरेको देखिन्छ ।

ओलीको यस अवधिमा राम्रा काम औंलामा गन्न सकिएला तर नराम्रा काम भने जति भन्दा पनि सकिनेवाला छैनन् । आफ्नो सत्ता जोगाउने एकमात्र उद्देश्य र चाहनाबाट ग्रस्त ओलीतन्त्रले देश र जनताका लागि खासै केही दिएन । खासगरी विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्ड र विरोधीलाई तह लगाउन कानूनी प्रावधानको व्यवस्था गर्न गरिएका प्रयत्न अत्यासलाग्दा रहे । आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न उनलाई कतैबाट पनि अवरोध नहोस् भन्ने उनको चाहना पूरा गर्न जस्तोसुकै अपराध गर्न उनी चुकेनन् ।

ओलीको अपराध कर्मलाई बल पुर्याउने काम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको छ । कार्यकारी प्रमुखले गल्ती गर्दा सुधार गर्ने ठाउँमा रहेकी राष्ट्रपति नै दूधको साक्षी बिरालो जस्तो बन्न पुग्दा धेरै समस्या थपिएका हुन् । तर ओली भने त्यो मान्न तयार छैनन् । उनले आजै पनि एक कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै भनेका छन्, ‘पार्टीभित्रबाटै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध छापामार शैलीमा पदच्यूत गर्ने दुस्साहस गरियो । प्रचण्ड र माधव मिलेर समानान्तर सत्ता चलाउने प्रयत्न भयो । त्यसैले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्नुपरेको हो ।’

उनको यो तर्कले औचित्यपूर्ण काम भएको मान्ने आधार देखिंदैन । पार्टी भित्रको असन्तुष्टि र विरोध व्यवस्थापन गर्न उनी चुकेकै हुन् । घर मिलाउन नसक्दा घरमै आगो लगाएको जस्तो व्यवहार ओलीले देखाए । उनीहरुको घर झगडाको शिकार प्रतिनिधिसभा बन्ने कुराको कुनै तुक छैन । त्यो पनि संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु कुनै पनि अर्थमा औचित्यपूर्ण मान्न सकिन्न ।

प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न आफूले धेरै नै प्रयास गरेको तर समानान्तर सत्ता नै सञ्चालन गर्न थालिएकाले बाध्य भएर मात्रै विघटन गरेको उनको तर्क छ । जबकी उनले कुन अधिकार प्रयोग गरेर त्यस्तो कदम चाले भन्ने चाहिं खुलाउन सकेका छैनन् । आफ्नो असंवैधानिक कदमको ढाकछोप गर्न जति नै प्रयत्न गरेपनि ओलीले गरेको विघटन संविधानसम्मत भएको मान्नेको संख्या औंलामा गन्ने मात्रै छ ।

त्यो पनि प्रतिगमनका पक्षधर देखिने कानून व्यावसायी मात्रै । विघटनबारे सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधिन छ । त्यहाँ बहस गर्ने अधिकांश कानून व्यवसायीले ओलीको कदम ठीक भन्न सकेका छैनन् । त्यसैले ओलीले आफ्नो कदमको जस्टिफाई गर्न जति नै प्रयास गरेपनि त्यसको पुष्टि गर्ने आधार भने तयार गर्न सकेका छैनन् । यसरी हेर्दा ओलीको कार्यकाल आर्थिक सामाजिक र कानूनी दृष्टिले समेत त्रुटिपूर्ण छ ।

जनतालाई हावादारी गफ गरेर बेवकूफ बनाउने उनको हरेक दाउ अहिले आएर उत्तानो परेको छ । ओलीको कार्यशैली र व्यवहारले मुलुक फेरि अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गरेको छ, त्यसलाई समयमै रोकिएन भने कस्तो दुघर्टना हुने हो भन्न सकिन्न ।