काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) तथा सम्पूर्ण जुनियर प्रहरी अधिकृतमाथि प्रणालीगत र संस्थागत शोषण भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । प्रमाणपत्र तह वा बाह्र कक्षा पास गरेर नेपाली सेनामा अधिकृत हुने, निजामती सेवामा नायव सुब्बा हुने तर प्रहरीमा खरिदारमात्र हुने गरि भएको असई नियुक्तिको व्यवस्था बिभेदकारी रहेकोले हालको कानुनी प्रावधान बदर गरी नयाँ समानतामूलक व्यवस्था गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको सो रिटमा संविधानको धारा १६ (१), सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक, धारा १८ (१) , समानताको हक र (२), कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिने हक, धारा २४, पेशा र व्यवसायको आधारमा भेदभाव नगरिने हक, धारा २५, सम्पत्ति आर्जन गर्ने हक, धारा २९ (१) र (२), कुनै संस्कार र प्रचलनको आधारमा गरिने शोषण विरुद्धको हक, धारा ३४ (१), श्रमको हक र (२), उचित पारिश्रमिक र सुविधाको हक समेतका नैसर्गिक मौलिक हकमा असर परेको कुरा उल्लेख छ ।

उक्त रिट दायरकर्ता पुर्व प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक डा.गणेश रेग्मी हुन् । रिटमा समान पढाई र समान स्वरुपको तालीमबाट सेनामा अधिकृत हुनु र प्रहरीमा खरिदार हुनु पूर्वाग्रह र अदुरदर्शी नीति भएको जिकिर गरिएको छ । संसारका कुनैपनि प्रहरी संगठनमा नभएको व्यवस्थालाई नेपाल प्रहरीमा शोषण गर्ने हेतुले भित्र्याइएको अधिवक्ता रेग्मीले दावी गरेका छन् । उनले २०१७ सालमा ‘कु’ भएपश्चात नेपाल प्रहरीलाई खुम्च्याउने मनोविज्ञान अनुसार ‘पब्लिक सर्भिस कमिशन कारवाही बन्देज नियम २०१७’ जारी गरी लोक सेवा आयोगलाई निलम्वन गरि यो षडयन्त्रमुलक रुपमा सईको सट्टा असई लिने व्यवस्था गरिएको दावी गरेका छन् ।

रिट निवेदक पूर्व एसएसपी एवं अधिवक्तासमेत रहेका रेग्मीले आफ्नो लिखित जिकिरमा भनेका छन्, ‘नेपालमा असई पदको लागि कम्तिमा पनि बाह्र कक्षा वा प्लस टु वा ए लेभल वा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पास गरेको शैक्षिक उपाधि अनिवार्य गरिएको छ । त्यो शैक्षिक स्तरबाट सेनामा ‘सहायक सेनानी’ हुन सकिन्छ । सेकेण्ड लेफ्टिनेन्ट सेनामा ‘सिनियर अधिकृत’को पद हो । यो निजामती सेवामा ‘शाखा अधिकारी’ वा प्रहरीमा ‘प्रहरी निरीक्षक’ सरह हो । सेनामा सेकेण्ड लेफ्टिनेन्ट र निजामतीको नायव सुब्बालाई आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता प्रहरीमा भने असईको लागि राखिएको छ । प्रहरीको असई र सेनाको सेकेण्ड लेफ्टिनेन्ट हुनको लागि समान शैक्षिक योग्यता र करिब एक वर्षको कडा तालिम समानरुपमा गर्नुपर्छ । सुब्वाको लागि केवल अभिमुखिकरण (ओरिन्टेशन कोर्ष) मात्र लिए पुग्छ ।’

निवेदक रेग्मीले नेपाल प्रहरीको इतिहास र बीच बीचमा भएका षड्यन्त्रहरु केलाउँदै आफ्नो रिटमा यी जुनियर प्रहरी अधिकृतहरू माथि राज्यले तथाकथित दलितको जस्तो जन्म र दोश्रो दर्जामा राखिएको उल्लेख गरेका छन् । सेनामा अधिकृत र निजामती सेवामा सुब्बा सरह हुनुपर्ने कर्मचारी खरदारको स्तरमा दरिएका छन् भन्दै रिटमा तथाकथित दलितहरूको समानताका लागि समयानुकुल कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन भए जस्तै असईको हकमा पनि नयाँ व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको उनको जिकिर छ । यो विभेद तत्कालिन राजा महेन्द्रको कु पश्चात भएको उनको आरोप छ । रेग्मीले यस्तो विभेद किन र कसरी भयो भन्ने बारेमा अध्ययन गर्दा तत्कालिन राज्यसंयन्त्रमा प्रहरीप्रति रहेको पूर्वाग्रह नै भएको ठोकुवा गरेका छन् ।

सो रिटमा भनिएको छ, ‘२००७ सालमा राज्यसत्ता विरुद्ध लडेका ‘मुक्ति सेना’ नामको बिद्रोही समूह प्रहरीमा आएका थिए । मुक्ति सेनाले प्रयोग गर्ने ‘जय नेपाल’ अभिवादन स्वत प्रहरीमा आयो । यही अभिवादन प्रहरीले हालसम्म प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । परम्परागत राज्यसंयन्त्रले प्रहरीलाई आफु विरुद्धको शक्ति मान्ने गर्दथ्यो । उक्त संयन्त्रले राजा महेन्द्रलाई उक्साई २०१५ सालको आम निर्वाचनमा दुईतिहाई जनमत प्राप्त लोकतान्त्रिक शक्तिलाई तत्काल सरकार हस्तान्तरण नगरी लामो समय रोकी सैनिक ऐन २०१६ युद्धस्तरमा निर्माण र जारी गरेपछि मात्र सरकार हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गर्यो । यसै जननिर्वाचित सरकारले प्रहरीको नियमावली बनायो । प्रहरीलाई व्यवसायिक बनाउन निर्माण गरिएको उक्त प्रहरी नियमावलीमा पनि सोही परम्परागत राज्यसंयन्त्रको गम्भीर असन्तुष्टि थियो ।’

अन्तत २०१७ सालमा ‘कु’ भए पश्चात प्रहरीलाई खुम्च्याउने मनोविज्ञान समेतले सेनाका मेजर जनरल क्षेत्रविक्रम राणालाई गृहसचिव नियुक्त गरियो । यी मेजर जनरल क्षेत्रविक्रम राणाले गृह मन्त्रालयमा २०१७ माघ देखि २०२० चैतसम्म र २०२३ भाद्र देखि २०२४ जेठसम्म दुईपटक गृहसचिव भएर काम गरे । तत्काल ‘पब्लिक सर्भिस कमिसन कारवाही बन्देज नियम २०१७’ जारी गरी लोक सेवा आयोगलाई निलम्वन गरियो । ‘राजाको कु’ पश्चात बनेको यही सरकारले प्रहरीमा सई लिने ठाँउमा असई लिने गरी संशोधन गर्यो । जनमत प्राप्त सरकारले बनाएको नियमावलीको अन्तमा सही गर्ने गृह मन्त्रालयका का.मू.सचिव जीननाथ लोहनी हुन् भने उक्त पूर्वाग्रही संशोधनमा सही गर्ने तत्कालिन शाही सेनाका मेजर जनरल क्षेत्रविक्रम राणा हुन् ।’

हरेक दिन जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूको अवमुल्यन भइरहेको, ठुलो संख्याका प्रहरीले नोकरी छोडिरहेको, प्रहरीको आकर्षण घटिरहेको, राम्रा व्यक्तिहरू आउन हिच्किचाएको, समग्र जुनियर अधिकृतको मनोबल गिरेको र निरासा छाईरहेको अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै करिब आधा विश्वले अबलम्वन गरेको कोलोनियल मोडलमा अन्यत्र कुनै पनि देशमा नभएको, २०१७ सालको ‘कु’को जरियाबाट जन्मेको, निरंकुश राज्यसंयन्त्रले प्रहरीलाई खुम्च्याउने विचारले ल्याइएको, तत्काल लोक सेवा आयोग निलम्बन गरी गृहसचिव बनेका आर्मीका जनरलले सिफारिस गरी भित्र्याइएको, तत्कालको राज्यसंयन्त्रले पूर्वाग्रह देखाएको, तत्लो दर्जाको पहुँच नीतिगत तहमा नपुग्ने भएकोले हालसम्म छाँयामा परेको, २०१९ देखि संस्थागत भई अपहेलित अवस्थामा रहेका असईलाई जानी वा नजानी र अदूरदर्शी नीतिले हुन पुगेको ‘सिस्टमेटिक एण्ड इन्टिच्युसनल’ शोषण हटाउनको सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन गरेको छु, रिट निवेदक रेग्मीले भनेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको पूर्ण विवरण :