न्युयोर्क । ‘बाइडेन राष्ट्रपति भएपछि त हामीलाई पनि छाड्ला कि ? डिपोर्टेशन अफिसरले पनि कोही स्पोन्सर भएमा वा केही कागजात भएमा पेश गर्नु भनेको छ ।’ जो बाइडेनले राष्ट्रपतिका रुपमा सपथग्रहण गरेको केहीदिनमा एकबर्षभन्दा लामो समयदेखि अध्यागमन जेलमा रहेका एकजना नेपालीले न्युयोर्कका कानून व्यवसायी रमेश श्रेष्ठलाई फोन गरे । बाइडेन प्रशासनको सुरुवातसँगै उनको आवाजमा केही आशा मिसिएको थियो ।

उनलाई तत्काल देशनिकालका हुनबाट बचिएला कि भन्ने आशा थियो । साथै सुपरभिजनमा आफूलाई रिहा गर्ला कि भन्ने आशाले उनले कानून व्यवसायी श्रेष्ठलाई फोन गरेका थिए । मेक्सिकोको सिमाक्षेत्रबाट गैरकानूनी रुपमा छिर्ने क्रममा अध्यागमन हिराशतमा पुगेका उनले क्रेडिबल फियर अन्तरवार्ता उत्तिर्ण गर्न सकेनन् । एसाइलम अफिसरसँगको प्रारम्भिक बयानमा नै उनले स्वदेशमा फर्कदा जिउज्यानको जोखिम रहेको देखाउन नसकेपछि उनले धरौटीमा रिहा हुने मौका समेत पाएनन् ।

कानुन व्यवसायी रमेश श्रेष्ठ

अध्यागमन न्यायाधिसले पनि एसाइलम अफिसरकै निर्णयलाई सदर गरिदिएकाले उनी देशनिकालाको प्रकृयामा छन् । तर बाइडेन प्रशासन आइसकेपछि डिपोर्टेशन अफिसरले स्पोन्सरको विवरण र कागजातहरु पेश गर्न भनेपछि भने सुपरभिजनमा भएपनि छुट्न पाइएला कि भन्ने उनलाई आशा छ । डिपोर्टेशन अफिसरले उपलब्ध गराएको इमेलमा उनलाई जिम्मा लिने स्पोन्सरकर्ताका सन्दर्भमा कागजातहरु पेश गरिसकिएको छ ।

अफिसरले थप कागजात आवश्यक परेको खण्डमा सम्पर्क गर्ने जानकारी दिएको कानून व्यवसायी श्रेष्ठले जानकारी दिए । कानून व्यवसायी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बाइडेन प्रशासन आइसकेपछि डिटेन्सन सेन्टरमा रहेका नेपालीहरुमा केही आशा पलाएको छ । उनीहरुले सम्पर्क गरेर त्यस्तो आशा व्यक्त गरेका छन् । तर बाइडेन प्रशासन सुरु भएको झण्डै दुई सातामात्र भएकाले आशा गर्नुबाहेक अहिले नै केही भरोसा गरिहाल्ने ठाउँ भने छैन ।’

कानून व्यवसायी बासु फूलारा

अध्यागमन अदालतमा अस्वीकार भएर बोर्ड अफ इमिग्रेशनमा मुद्दा लडिरहेका र अध्यागमन जेलमा रहेका नेपालीहरुले आफूलाई फोन गरेर अब त जेलबाहिर निस्केर भएपनि मुद्दा लड्न पाइएला कि भन्ने आशा व्यक्त गरेको न्युयोर्कका कानून व्यवसायी बासु फूलाराले बताए । फूलारा भन्छन्, ‘उनीहरु एकबर्षभन्दा लामो समयदेखि डिटेन्सन सेन्टरमा छन् । बाइडेन प्रशासन आइसकेपछि अब केही होला कि भन्ने आशाका साथ फोन सम्पर्क गरेका छन् । तर अहिले नै उनीहरुका लागि कुनै विशेष अध्यागमन राहतको व्यवस्था भने नभइसकेकाले आशा गर्नुमात्रै विकल्प बनेको छ ।’

अध्यागमन जेलमा ७९ नेपाली

न्युयोर्क, टेक्सास, क्यालिफोर्निया लगायतका राज्यमा दर्जन बढी इमिग्रेशन जेलमा नेपालीहरु रहेका छन् । अमेरिकी अध्यागमन जेलमा रहेका नेपालीहरुमध्ये अधिकांश मेक्सिकोको सिमाक्षेत्रहुँदै गैरकानुनी रुपमा अमेरिका छिर्ने क्रममा पक्राउ परेका कागजपत्रविहिनहरु हुन् । उनीहरुमध्ये अधिकांशले अमेरिकामा एसाइलमको दावी गरेपनि कतिपयले भने त्यसको दावी अस्वीकार भएकाले देशनिकालाको आदेश पाइसकेका छन् ।

कतिपयको मुद्दा अध्यागमन अदालतबाट अस्वीकार भएर बोर्ड अफ इमिग्रेशन अपिलमा पनि चलिरहेको छ । कतिपयको भने पासपोर्ट लगायतका ट्राभल डकुमेन्टहरु नबनेकाले देशनिकाला हुनबाट बचेका छन् । आइसका प्रवक्ता डेनियल बेनेटले खसोखासलाई दिएको जानकारी अनुशार अहिले अध्यागमन जेलमा ७९ जना नेपालीहरु रहेका छन् । उनीहरुमध्ये एकबर्ष वा त्योभन्दा लामो समयदेखि अध्यागमन जेलमा रहेकाहरुको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ ।

कोरोनाको महामारी र ट्रम्प प्रशासनले अध्यागमनमा गरेको कडाईका कारण पछिल्लो चरणमा सिमाक्षेत्रबा आउने नेपालीहरुको संख्या निकै कम छ । जर्जिया, एरिजोना र अलाबामाको अध्यागमन जेलमा समेत उल्लेख्य नेपालीहरु छन् । ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१७ को फेबु्रअरीमा क्याच एण्ड रिलिज नीतिको अन्त्य गरेपछि अध्यागमन जेलमा परेकाहरुलाई एसाइलमको मुद्दा नजितेसम्म रिहा गर्न छाडिएको थियो ।

त्योभन्दा अगाडि ओबामा प्रशासनको बेलामा भने कैयन नेपालीहरु जीपीएस लगाएर वा स्पोन्सरकर्ताको जिम्मा लगाएर सुपरभिजनमा रिहा भएका थिए । कानून व्यवसायी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ट्रम्प प्रशासनले क्याच एण्ड रिलिजको नीति अन्त्य गरेपछि सुपरभिजनमा रिहा गर्ने क्रम बन्द भयो । नेब्रास्कामा रहेका एकजना नेपालीलाई सन् २०१७ मा सुपरभिजनमा छाड्ने तयारी अन्तिम चरणमा थियो । तर ट्रम्पको नीतिका कारण उनी रिहा भएनन् । पछि उनलाई आइसले देशनिकाला गरेर नेपाल फिर्ता पठायो ।’

सन् २०१५ को जुन २४ भन्दा अगाडि अमेरिका आएका र अध्यागमन जेलमा परेकाहरुलाई टीपीएसले संरक्षण प्रदान गरेको थियो । त्यसपछि पनि सन् २०१७ को जनवरीसम्म अध्यागमन जेलमा भएका नेपालीहरु ठूलो संख्यामा धरौटी र नजिकका आफन्त स्पोन्सरकर्ताको जिम्मा लगाएर सुपरभिजनमा रिहा भए । तर ट्रम्प प्रशासन आइसकेपछि भने यो क्रम लगभग अन्त्य भयो । तर अहिले अध्यागमन जेलमा रहेका नेपालीहरुमा रिहा हुने आशा पलाएको छ ।

निजी जेलसँगका सम्झौता नविकरण नगर्ने बाइडेन प्रशासनको कदमले पनि अध्यागमन जेलमा हुनेहरुमा रिहा हुने थप आशा पलाएको छ । कैयन अध्यागमन जेलहरु समेत निजी कम्पनीहरुले सरकारसँगको सम्झौतामा संचालन गरिरहेकाले त्यस्ता जेलसँगको सम्झौता नविकरण नहुँदा अध्यागमन जेलमा आप्रवासीहरुलाई राख्ने स्थानको अभाव हुनसक्ने भएकाले पनि सुपरभिजनमा छाड्नसक्ने आशा पलाएको हो ।

बाइडेन बिलको आशा

राष्ट्रपति जो बाइडेनले पदभार सम्हालेको पहिलो दिन नै संसदमा पठाएको बिलमा जनवरी १ अगाडि आएका कागजपत्रविहिनलाई ग्रिनकार्डको बाटोमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट अध्यागमन जेलहरुमा रहेका नेपालीहरु पनि आशावादी बनेका छन् । बाइडेन समर्थित बिल पारित भएमा जनवरी १, २०२१ सम्म अमेरिकामा रहेका कागजपत्रविहिन आप्रवासीहरु ग्रिनकार्ड हुँदै नागरिकताको बाटोमा जान योग्य हुनेछन् ।

त्यसैले जनवरी १ भन्दा अगाडि अमेरिकामा रहेका हजारौं कागजपत्रविहिन नेपालीहरुमात्र होइन, अध्यागमन जेलमा रहेकाहरुमा पनि यो बिलको खबरे आशा पलाएको हो । न्युयोर्कका कानून व्यवसायी खगेन्द्र जीसी भन्छन् – ‘यो बिलको समाचारले अध्यागमन जेलमा रहेकाहरुमा नयाँ आशा पलाएको छ । तर यो बिल पारित हुन त्यती सहज भने छैन ।’

कानून व्यवसायी खगेन्द्र जिसी

जीसी भन्छन्, ‘सन् २०२० को नोभेम्बर १ अगाडि अमेरिका छिरेकाहरुलाई कम्तीमा मेसम्मका लागि देशनिकाला नगरिने गरी बाइडेन प्रशासनले देशनिकाला स्थगन गर्दा जेलमा रहेका नेपालीहरुमा पनि आशा पलाएको थियो । तर अदालतले उक्त स्थगन कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि उक्त आशा तुरुन्तै निराशामा बदलिएको छ । अदालतले एकसय दिने देशनिकाला स्थगन कार्यान्वयनमा रोक लगाएपनि देशनिकाला गर्नैपर्छ भनेको छैन । यो विषयलाई बाइडेन प्रशासनले कसरी ह्याण्डल गर्छ । त्यो आगामी दिनले देखाउनेछ ।’

बाइडेन समर्थित बिलमा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले सन् २०१७ को जनवरी २० पछि देशनिकाला भएकाहरुलाई पनि विशेष सुविधा दिन सक्ने उल्लेख भएकोमा देशनिकाला भइसकेकाहरुमा समेत आशा पलाएको छ । यदि उनीहरु देशनिकाला हुनुअगाडि ३ बर्ष लगातार अमेरिकामा बसेका थिए भने उनीहरुले परिवारसँगको पुनर्मिलन र अन्य मानवीय आधारमा सुविधा प्राप्त गर्नसक्ने बिलको रुपरेखामा उल्लेख गरिएकाले बाइडेन प्रशासनको पालामा देशनिकालामा परिसकेका सयौं नेपालीहरुमा समेत आशा जागेको छ ।