काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनको विपक्षबाट बहस गर्नेलाई आज आइतबारबाट संवैधानिक इजलासले जम्मा १० देखि १५ मिनेटको समय छुट्याएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आइतबारबाट बहस गर्नेलाई जम्मा १० देखि १५ मिनेटको समय छुट्याउनुभएको हो । प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट पनि बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको संख्या धेरै भएको उल्लेख गर्दै अबदेखि बहस गर्नेले १० देखि १५ मिनेटसम्म मात्र पाउने बताउनुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनको विपक्षबाट बहस गर्न सरकारी वकिलबाहेक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राइभेट कानुन व्यवसायीलाई पनि नियुक्त गर्नुभएको छ ।
त्यसरी नियुक्त पाएका कानुन व्यवसायीको संख्या उल्लेख्य छ । सर्वोच्चाट थाहा भएअनुसार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको संख्या १ सय ७५ जना छन् । सरकारका तर्फबाट हालसम्म सात जना सरकारी वकिलले बहस गरिसकेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासमा सो सुनुवाइ हुँदै छ ।
सो इजलासमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्दै संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अन्तर्निहित अधिकार भएको र यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि भएको उल्लेख गरेका थिए ।
उनीहरुले संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन भनेर नलेखेको हुनाले प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते गरेको कार्य संविधानसम्मत भएको जनाउँदै आएका छन् ।
सरकारी पक्षले बहस सकाएपछि नेपालबार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट नियुक्ति भएका एमिकस क्युरीले बहस गर्नेछन् । नेपाल बारले तीन र सर्वोच्च बारले दुई गरी पाँच जना एमिकस क्युरी रहेका छन् ।
एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलगायतका छन् ।
।