बझाङ । मानवीय गतिविधीका कारण विग्रँदै गएको वातावरणमा सुधारका लागि बझाङका स्थानीय तहहरु कानुन निर्माणमा जुटेका छन् । अव्यवस्थित विकास निर्माण, शहरीकरण, व्यापारिक तथा मानवीय क्रियाकलापका कारण जल, जमिन, जंगल लगायत वातावरणमा प्रतिकुल प्रभाव पर्न थालेको भन्दै त्यस्ता गतिविधिलाई नियमन गर्न कानुनको तर्जुमा गर्न लागेका हुन् ।

बाढी, पहिरो, पानीका श्रोतहरुको प्रदुषण, जंगलको विनास र जैविक विविधतामा ह्रास आइरहेकोले जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणले पनि यसको महत्व नबुझेका कारण अहिले समस्या भोग्नुका साथै विपतलाई सामना गर्नु परिरहेको र यसलाई बेलैमा नियमन गर्न नसके भविष्यमा थप समस्या हुने भएकोले कानुन बनाउनतर्फ लागेको तलकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर बिष्टले बताए ।

पालिकाहरुलाई वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली निर्माणमा जल तथा उर्जा आयोगका सचिव सागरकुमार राई र सहसचिव कलानिधी पौडेलले सहजीकरण गरिरहेका छन् । जिल्लाको जयपृथ्वी नगरपालिका, तलकोट, छविसपाथीभेरा, थलारा र केदारस्युँ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधीहरुले अन्य सरोकारवाला निकायसंग परामर्श गरेर वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली बनाउन लागेका हुन् ।

विस्तारै अरु पालिकालाई पनि यसको अनुसरण गर्न अनुरोध गर्ने र वातावरण संरक्षणको प्रयास एक पालिकाले मात्रै गरेर नहुने भएकोले अरु स्थानीय सरकारसँग मिलेर यो काम गरिएको जयपृथ्वी नगरापालिकाकी उपप्रमुख जुना जाग्रीले बताइन् । वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुन निर्माणमा बझाङका स्थानीय तहले लिएको सक्रियता प्रसंशनीय रहेको नेपाल सरकार, जल तथा उर्जा आयोगका सहसचिव कलानिधी पौडेलले बताए ।

उनले देशका अन्य स्थानीय तहले पनि यसतर्फ समयमै ध्यान दिन नसके भविष्यमा पछुताउनु पर्ने बताउँदै वातावरण संरक्षण गरेमा विकास दिगो हुने बताए । विगतमा स्थानीय तहले जथाभावी डोजर प्रयोग गरेर सडक कटान गर्ने र त्यसको असर खोलानाला, वनजंगल, वातावरण र खेतियोग्य जमिनमा पर्ने गरेकाले स्थानीय तहले ढिलै भए पनि स्वागतयोग्य कदम चालेको र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नतर्फ बढी जोड दिनुपर्ने नागरिक समाजका अध्यक्ष धर्मजंङ बहादुर सिंहले बताए ।