काठमाडौं । विपन्न मुलुकहरूले पाउने ‘कोभ्याक्स’ सुविधाअन्तर्गत नेपालले पहिलो चरणमा फागुन पहिलो साता २२ लाख ५६ हजार डोज खोप पाउने भएको छ । यसअघि भारतले अनुदानमा दिएको अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको तथा सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको ‘कोभिसिल्ड’ खोप नै यो सुविधाअन्तर्गत आउनेछ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले फागुन पहिलो साताभित्र ‘कोभ्याक्स’ सुविधाअन्तर्गत खोप आउने निश्चित भएको बताए । ‘कोभ्याक्स’ले खोप उपलब्ध गराउने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

ग्लोबल भ्याक्सिन अलाइन्स (गाभी) र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) मिलेर ‘कोभ्याक्स’ सुविधा गठन भएको हो । महामारी नियन्त्रण गर्न खोपको विकल्प नभएको, तर सुरुमा धनी देशहरूले मात्रै पाउने अवस्था देखिएपछि दुई संगठनले विपन्न देशहरूलाई सहज रूपले २० प्रतिशत नागरिकलाई पुग्ने खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

पहिलो चरणमा खाउने खोप तीन प्रतिशत अर्थात् नौ लाख ११ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई पुग्नेछ । कोभ्याक्सले झन्डै १७ प्रतिशत नागरिकलाई पुग्ने खोप यसपछि चरण–चरणमा दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले पहिलो चरणमा तीन प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाउने योजना बनाएको थियो । तर, भारतबाट अनुदानमा १० लाख डोज खोप मात्रै आएपछि चार लाख ३० हजार नागरिकलाई दिने गरी अभियान चलिरहेको छ । महामारीविरुद्ध फ्रन्टलाइनमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स तथा शवबाहनचालक, सीमा र विमानस्थलका कर्मचारी तथा त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिइँदै छ । १४ माघबाट थालिएको अभियानमा अहिलेसम्म एक लाख ५८ हजार चार सय ८७ जनाले खोप लगाएका छन् ।

एकजनालाई दुई डोज खोप आवश्यक पर्छ । त्यस हिसाबले भारतबाट अनुदानमा आएका खोप पाँच लाख नागरिकलाई पुग्ने हुन्थ्यो । तर, १० देखि १५ प्रतिशतसम्म खेर जाने भएकाले तीन लाख ५० हजार नागरिकलाई मात्र पुग्छ । तर, सरकारले खोप खेर जान नदिएर चार लाख ३० हजारलाई लगाउने योजना बनाएको छ ।

‘कोभ्याक्स’ सुविधाअन्तर्गत आएका खोप पनि पहिलो चरणमा फ्रन्टलाइनमा खटिएकासहित तीन प्रतिशत नागरिकलाई लगाउने सरकारको योजना छ । फ्रन्टलाइनरबाहेक ज्येष्ठ नागरिक, अन्य दीर्घरोगी, प्रवासी कामदारलाई प्राथमिकतामा राखेर लगाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले जम्मा ७२ प्रतिशत अर्थात् दुई करोड १६ लाख नागरिकलाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ । कोभ्याक्स सुविधाबाट प्राप्त हुने २० प्रतिशत अर्थात् ६० लाख नागरिकलाई पुग्ने तथा मित्रराष्ट्रहरूबाट अनुदानमा पाउने खोपले पनि नपुगेका नागरिकलाई खरिद गरेर लगाउने सरकारको योजना छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकार आफूले किनेरभन्दा पनि मागेर नै काम चलाउने मनस्थितिमा छ ।  नयाँ पत्रिका