काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यस वर्ष नेपालको वृद्धिदर माइनस शुन्य दशमलव एक प्रतिशतमा सीमित हुने राष्ट्रसंघको प्रक्षेपण छ ।

नेपाल सरकारले भने चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान गरेको छ भने विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा चालू वर्षमा शुन्य दशमलव ६ प्रतिशत र आगामी वर्ष २ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको बेला संयुक्त राष्ट्र संघको यो प्रतिवेदन आएको हो ।

सोमबार सार्वजनिक भएको राष्ट्रसंघको वल्र्ड इकोनोमिक सिचुएसन प्रोस्पेक्ट्समा सन् २०२१ मा वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर ऋणात्मक हुने देखाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२० मा माइनस शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत हुने आर्थिक वृद्धिदर २०२२ मा बढेर ८ प्रतिशत पुग्नेछ । सन् २०२० मा दक्षिण एसियाभित्रका मुलुकमध्ये आर्थिक वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा राम्रोतर्फ तेस्रो स्थानमा रहे पनि सन् २०२१ मा भने सबैभन्दा कमजोर हुने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसिका अन्य देशहरु धनात्मक भए पनि नेपाल भने ऋणात्मकमा जाने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सन् २०२० मा ५ प्रतिशत मुद्रास्फीति प्रक्षेपण गरिएको छ ।