काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाको फुटपछि प्रदेश १ र बागमती प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । दुबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेकपाकै सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेको अवस्थामा सुरु हुन लागेको संसद अधिवेशनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । मुलुकका सातमध्ये अहिले ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ ।

नेकपामा आएको फुटको तरंगले प्रदेश सरकारहरु तरंगित भएका छन् । नेकपाको फुटको सबैभन्दा बढी असर बागमती र प्रदेश १ सरकारमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको पाँच दिनमै प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसदले बागमती प्रदेशका ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

त्यसैगरी १२ पुसमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पनि प्रचण्ड नेपाल पक्षका सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । नेकपामा आएको फुटपछि ६ वटै प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका निर्णायक हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रचण्ड–नेपाल र ओली पक्ष आफू बलियो देखिन सांसद तानातानको खेलमा लागेका छन् ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल समूहका ४५ सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म तीमध्ये तीनजनाले प्रस्तावको समर्थन फिर्ता लिएका छन्  । रमा आलेमगर, कृष्ण भुर्तेल र प्रकाश श्रेष्ठले हस्तक्षर फिर्ता लिएका हुन् । तीन सांसद थपिएपछि मुख्यमन्त्री पौडेलसँग अहिले ३६ सांसदको समर्थन छ ।

एक सय १० सांसद रहेको बागमती प्रदेशमा सरकार सञ्चालनका लागि ५६ सांसद् आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्री पौडेललई सरकार बचाउन थप २० सांसद आवश्यक पर्नेछ । कांग्रेससँग २२ सांसद रहेकाले बागमती प्रदेशमा कांग्रेस निर्णायक बन्ने देखिएको हो । नेकपा फुटको सबैभन्दा बढी तिक्तता प्रदेश–१ मा देखिएको छ ।

यो प्रदेशमा नेकपा संसदीय दलले एक–अर्का पक्षका सांसदलाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेकाले सत्तारूढ दलभित्रै मुठभेडको खतरासमेत सिर्जना भएको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्रीसहित आठजना सांसदलाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेको छ । यो समूहले संसदीय दलको नेता भीम आचार्यलाई बनाएको छ । ओली समूहले पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहका १६ जना सांसदलाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेकाले तिक्तता बढेको छ । प्रदेश–१ मा नेकपाका ६७ सांसद छन्  । जसमध्ये ३८ जनाले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

प्रदेशसभामा काँग्रेसका २१ र अन्य साना दलका पाँच गरी ९३ जना सांसद छन् । प्रदेश–१ मा नेकपा विभाजन हुँदा काँग्रेस निर्णायक अवस्थामा पुगेको छ । नेकपाका दुबै समूहले सरकार सञ्चालनको लागि नेपाली कांग्रेसको साथ खोजेका छन् । तर, अहिलेसम्म कांग्रेसले कुनै पनि समूहलाई समर्थन गर्ने संकेत गरेको छैन । कांग्रेस अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छ ।