काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको १३ वटा मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएपछि सोमबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा आइतबार बहस नसकिएपछि सोमबारका लागि पेसी तोकिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासमा हुने भन्ने विषय टुंगिएसँगै आइतबारबाट मेरिटमा प्रवेश भएको हो ।

आइतबार भएको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य, सुनिल पोखरेल, रिट निवेदक सन्तोष भण्डारी र बद्रीराज भट्टले बहस गरेका थिए । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथि पहिलो दिनको सुनुवाइमा भीमार्जुन आचार्यले संसद् विघटन हुनै नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरे ।

‘संविधानअनुसार दुर्ई अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ । एउटा– प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा भएको अवस्थामा र अर्को– संविधानअनुसार सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था नभएमा मात्रै,’ आचार्यले इजलाससामु भने ।

उनले संविधानअनुसार संसद्मा सरकार बन्ने विकल्प नभएको अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने बताए । उनले सो तर्क गरेपछि न्यायाधीशहरूले प्रश्न गर्दै सोधे, ‘संविधानको धारा ७६ को ७ प्रधानमन्त्रीले उपयोग गर्दैन भने कसले गर्छ ?’

आचार्यले त्यसको उत्तरमा विकल्प नभएमा मात्रै विघटन गर्न सकिने बताए । लगत्तै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोधिन्, ‘संकटकालीन अवस्था आयो भने पाउँछ भन्न खोज्नुभएको हो ?’ उनको प्रश्नमा संसद् विघटन संविधानको धारा ८५ अनुसार कुनै पनि हालतमा हुन नसक्ने बताए । यो खबर राजधानी दैनिकमा छ ।