काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशले संसद विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति, राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कल प्रतिका साथै संसदसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात पेश गर्न आदेश दिइएको हो ।

यस्तै यो विवादको निरुपणका लागि सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरी झिकाउने पनि निर्णय भएको छ । शुक्रबार रिट निवेदक तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले संसद विघटन गर्ने सरकारको कदमबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । इजलासमा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले बहस गर्दै संसद विघटन गर्नु तानाशाहीको पराकाष्ठा भएको बताएका थिए ।

उनले यो संविधानवादको घोर अपमान, दुर्भाग्यपूर्ण र तानाशाहीपूर्ण रहेको बताउँदै राष्ट्रपतिको निर्णय पनि दुर्भाग्यपूर्ण भएकाले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका थिए । त्यस्तै अधिवक्ता रुद्र शर्मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए ।

अधिवक्ता बद्री झाले संविधानको धारा ७६ मा संसद विघटनको व्यवस्था नरहेको बताउँदै संविधानमा संसदको पाँच वर्ष कार्यकाल भनेको उल्लेख गरे । अधिवक्ता सरोज घिमिरे राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा जुन दुई धारा उल्लेख गरिएको छ, त्यसको तादात्म्यता छैन भनेका छन् । उनले आफ्नो महत्वाकांक्षाका लागि संविधानलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेको बताए ।

संविधान र संसदप्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी नभएको भन्दै उनले पनि संसद विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरे । रिट निवेदकहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको आदेश बदर गर्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरुले यसविरुद्ध अन्तरिम आदेशसमेत मागिरहेका छन् ।