काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राजनीतिक रुपमा एक्लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको शक्तिशाली केन्द्रीय समितिमा पनि अत्यन्त कमजोर देखिएका छन् । केन्द्रीय समितिमा समेत आफ्नो स्थिति कमजोर भएपछि उनले विधान र कानुनका छिद्रहरुको साहारा लिएर नेकपाको आधारिकता दावी गर्ने प्रयत्न गरेका छन् ।

मंगलबार भएका केन्द्रीय समितिका समानान्तर बैठकमा सदस्यहरुको उपस्थिति हेर्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको पक्ष स्पष्टरुपमा बहुमतमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यमान समितिमा आफू अत्यन्त कमजोर रहेको चाल पाएपछि मंगलबार नै ४४७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई बढाएर ११ सय ९९ सदस्यीय जम्बो समितिमा परिणत गरेका छन् ।

त्यसका लागि उनले ५४६ संख्या थप गर्दै १ हजार ३ सदस्य पु¥याएको मंगलबारको उनीपक्षीय केन्द्रीय समितिमा घोषणा गरेका छन् । थप गरेपछि पनि ११ सय ९९ मध्ये १९६ सिट रिक्त रहेको बताइएको छ । ओली पक्षले मंगलबार नै यस विषयबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको बताएको छ । तर, सो समुहको आजको केन्द्रीय समिति बैठकमा कतिजना उपस्थित थिए र थपिएका सदस्य को थिए भन्ने समेत सार्वजनिक गरिएको छैन ।

बालुवाटारमा भएको ओली पक्षको भेला

यता प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आयोजना गरेको बैठकले ओलीलाई अनुशासनको कारवाही गर्दै अध्यक्ष पदबाट हटाएको छ । सोहि बैठकले रिक्त अध्यक्ष पदमा माधव नेपाललाई चयन गरेको छ । यसअघि पुस १ गते बसेको स्थायी समिति बैठकले अध्यक्ष ओलीमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिइएको छ । पार्टीका दुवै पक्षले दुई पार्टी सरह समितिहरु सञ्चालन र निर्णय गर्न सुरु गरेपछि अब आधिकारिक र वैधानिक नेकपा कुन हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा स्पष्ट बहुमत देखिएपछि उसले गरेका कारबाही र अन्य निर्णयहरुको वैधानिकता नहोस् भनी ओली पक्षले त्यसविरुद्ध कानुनी छिद्रको सहारा लिन खोजेको हो । मंगलबार बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकले मनोनित गरेका सदस्यहरु सहितको सूचि ओली पक्षले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छ । अब दुवै तर्फका दावीहरुको छिनोफानो भने निर्वाचन आयोगले गर्नेछ । आयोगले गर्ने निर्णयमा चित्त नुबझे सो पक्ष सर्वोच्च अदालत जानसक्छ । आयोगको हैसियत उच्च अदालत बराबर हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नेकपाको केन्द्रीय समितिमा सदस्य संख्या १ हजार ३ पुगेको विषयमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष निर्वाचन आयोगमा थप सदस्यको सूचीसहित आएको छ । अर्को पक्ष भने आइपुगेको छैन,’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने, ‘बिबाद भएको विषयमा आयोगले पार्टी विधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, नियमवाली हेरेर आयोगले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।’

ओली पक्षले मंगलबार बिहान बालुवाटारमा आयोजना गरेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यको संख्या थप गरिनुअघिको कति कति जना उपस्थित रहेका थिए भनेर ओली पक्षले हालसम्म औपचारिक रुपमा जानकारी गराएको छैन । बैठकले नयाँ सदस्यहरु थप गरिएको र त्यही बैठकले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रवक्ताबाट हटाएर प्रदीप ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको थियो । ज्ञवालीले प्रवक्ताको हैसियतमा सञ्चारकर्मीलाई बालुवाटारमा भएको बैठक नै आधिकारिक भएको बताए ।

बबरमहलमा भएको प्रचण्ड नेपाल पक्षको भेला

उनले हालको केन्द्रीय समिति पनि महाधिवेशनबाट निर्वाचित नभई मनोनित भएकाले त्यस्तै विधि अपनाएर अध्यक्ष ओलीले मंगलबार अन्य सदस्यहरु थपेको बताए । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले राखेको बैठक आधिकारिक नहुने उनको दाबी थियो । ‘अध्यक्ष, महासचिव र माइन्युट बिनाको पनि बैठक बस्छ र ? लाइक–माइन्डेड साथीहरु बस्नुहोला,’ ज्ञवालीको टिप्पणी थियो, ‘बैठक बस्न अध्यक्ष चाहियो, महासचिव चाहियो र माइन्युट चाहियो ।’

यता प्रचण्ड–नेपाल पक्षले भने केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्य आफूहरुसँग रहेको हुँदा त्यहि बैठक नै आधिकारिक भएको बताए । नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले बालुवाटारमा भएको बैठकलाई पार्टी चोइट्याउनका लागि आयोजना गरिएको गुटको भेलाको संज्ञा दिएका थिए । बालुवाटारमा भएको बैठकले गर्ने कुनै पनि निर्णय मान्य नहुने प्रचण्डको दाबी छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले भने बैठकमा ३१५ जना उपस्थित भएको जनाएको छ । नेकपाको हाल ४४७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको छ । जसअनुसार सो समुह पार्टीमा स्पष्ट बहुमतमा रहेको देखिन्छ ।

कति दिन ?

दुवै पक्षले आफूहरु नेकपाको आधिकारिक पक्ष भएको दावी गरेपछि अब यो विषय निर्वाचन आयोग जानेछ । राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिको आधिकारिकतासम्बन्धी बिबाद भएमा त्यसको ३० दिनभित्र निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसमाथि जवाफ दिन बिबादको अर्को पक्षले १५ दिनको समय आउँछ । तर सो पक्षले लिखितरुपमा थप समय माग गरेमा १० दिन आयोगले थप्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । दुवै पक्षले बुझाएको प्रमाणको आधारमा आयोगले ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘आयोगले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेमा अदालत जाने व्यवस्था छँदैछ,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

आधार के ?

निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव मधु रेग्मीले कुनै पक्षले सदस्य थपियो भन्ने र कुनै निर्णय गरियो भन्ने वित्तिकै निर्वाचन आयोगले तुरुन्त मान्यता दिन नसक्ने बताउँछन् । ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिक भएको दावी गरेका छन् । यस विषयको छिनोफानो गर्ने काम अब निर्वाचन आयोगको पोल्टामा आएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘निर्वाचन आयोगले कुन पार्टी नेकपा हो र कसले सूर्य चुनाव चिन्ह पाउँछ भनी निर्णय दिन्छ ।’

उनले नेकपा एकीकरणपछि दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षरसहित बुझाएको सूची आधिकारिक हुने बताए । ‘पछि थपघट भएको हो भने त्यसलाई निश्चित समयमा अध्यावधिक गरिसक्नु पर्ने हुन्छ,’ रेग्मीले भने । आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले केन्द्रीय सदस्य वा अन्य पदाधिकारी थप गरिएको वा कारबाही गरिएको भएपनि त्यो पार्टीको विधान सम्मत छ की छैन भनेर हेरिने बताए । ‘तर पार्टीको विधान भने मुलुकको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनसँग बाझिने गरी बनाउन पाइँदैन,’ श्रेष्ठले भने ।

पार्टीको विधान मुलुकको कानुनसँग बाझिएको हकमा कानुन लागु हुनेछ । त्यसैगरी विधानको प्रावधानले सम्बोधन गर्नेभन्दा फरक वा थप विषय आइपरेमा त्यस्ता विषयलाई पनि विद्यमान कानुन बमोजिम सुल्झाइन्छ । उनले बैठकको बैधानिकतादेखि केन्द्रीय समितिको सदस्यहरुको प्रमाणिकरणका कुरा आयोगको छानविनको विषय हुने बताए । रेग्मीका अनुसार बिबादको एक पक्षलाई पार्टीको आधिकारिकता प्रदान गरेपछि अर्को पक्षलाई नयाँ दल दर्ता गर्नका लागि आयोगले निश्चित समय दिन्छ ।