काठमाडौं । सुरक्षा र निगरानी बढाए पनि नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थको चोरी, नोक्सानी र मिसावटको चुनौतीबाट मुक्त हुनसकेको छैन । तेल ढुवानी गरेको ट्याङ्कर अपहरण हुने, कम परिणाममा तेल ल्याउने र मिसावट गर्ने काम ढुवानीमै संलग्नबाट हुँदै आएको छ । पछिल्लो घटनामा स्वीकृत मापदण्ड विपरीत ना७ख ३६९७ र ना७ख २९९५ नम्बरका ट्याङ्करले फल्स च्याम्बर थपेर चोरी गरेको पाइएको छ ।

मङ्सिर ४ गते निगमको थानकोट डिपोबाट सो कैफियत पत्ता लागेको हो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसान्धान ब्युरोले चालकहरू अजय लामा र विकेश लामालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । चोरी, नोक्सानी र मिसावट रोक्न निगमले सुरक्षा र नियमनका उपाय नअपनाएको पनि होइन । यसका लागि विभिन्न प्रविधि लागू गरेको मात्र छैन, नियमन र अनुगमन पनि बढाएको छ ।

दुई वर्षअघि एकल ताला प्रणाली लागू गरेर पुरानो प्रविधिको लिड सिल विस्थापित गरेको थियो । यसबाट चोरी, मिसावटमा कमी आए पनि पूर्णरूपमा नियन्त्रण भने हुन सकेन । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय भन्छन्, ‘एकल ताला प्रणाली लागू भएपछि धेरै हदसम्म चोरी मिसावट रोकिएकै हो, अझै एकाध घटना भइरहेका छन् ।’ यसरी बदमास गर्नेहरू उम्कन भने नपाएको उनको दाबी छ ।

उनले भने, ‘अब हामी इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस)मा जादैछौँ ।’ उक्त प्रणाली लागू भएपछि चोरी, मिसावटमा कमी आउने र प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सकिने निगमको दाबी छ । ईआरपी प्रणाली लागू गरिँदै पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीका क्रममा हुने चुहावट तथा प्राविधिक नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल आयल निगमले इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) प्रणालीमा काम गर्ने भएको छ ।

यो प्रणाली सफ्टवेयरमार्फत स्वचालित प्रणाली हो । निगमका सम्पूर्ण कार्यलाई विद्युतीय (डिजिटलाइज) प्रणालीमा लैजाने छ । सोही प्रणालीअन्तर्गत निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस)बाट जीपीएस प्रणालीमा लैजाने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा तयारीका काम सकेपछि २०७८ साउनदेखि सो प्रणाली लागू गर्ने भएको छ ।

अहिले आन्तरिक तथा कार्यालयको तयारीका काम भइरहेको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए । ट्याङ्करलाई अनलाइनबाट निगरानी गरिनेछ । पेट्रोलियम पदार्थ भर्दा र खन्याउँदासम्मको गतिविधि निगरानी हुनेछ । उनीहरूको रुट, समय तथा यात्राको रेकर्ड निगरानी हुनेछ । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ भरेर नेपाल आउने ट्याङ्करलाई पनि यही प्रविधिमा समेटेर निगरानी गरिने छ ।

ढुवानीमा रहेका ट्याङ्करलाई प्रत्यक्ष निगरानी गरिने भएकाले चुहावट र मिसावट नियन्त्रण हुनेछ । व्यवस्थित काम, वित्तीय सुशासन ईआरपी जडानका लागि निगमले टेन्डर गरी सम्झौता गरिसकेको छ । संरचनागत तयारीका काम सुरु भएको र आउने दुई वर्षमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भइसक्ने छ । निगमका प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार ईआरपी प्रणालीले दैनिक कामलाई व्यवस्थित गर्नेछ ।

वित्तीय सुशासन प्रभावकारी हुनुका साथै छिटोछरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुनेछ । प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, ‘निगमको सबै गतिविधिलाई डिजिटलाइज गर्ने हो । वैज्ञानिक तरिकाले चेकजाँच र अनुगमन हुनेछ । प्रविधिमैत्री भएर प्रभावकारी सेवा दिने हो, समग्रमा पेपरलेस बनाउने हो ।’ ईआरपी प्रणाली विश्वमा अधिकांश इन्धन उत्पादक तथा वितरक कम्पनीले प्रयोग गर्दै आएको विश्वसनीय प्रविधि भएको निगमको दाबी छ ।

यसले निगम मात्र नभई नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको बजार व्यवस्थित गर्नेछ । सो सफ्टवेयरका लागि निगमले करिब २३ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पनि ईआरपी प्रणाली लागू गरेको छ । ईआरपी जडानले निगमको खर्च घट्नुका साथै आम्दानीमा वृद्धि हुने दाबी गरिएको छ । निगमका प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार अनावश्यक खर्च तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनेछ ।

अनलाइनमा काम हुने भएपछि जनशक्तिको आवश्यकता कम हुने निगमका प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसका लागि निगमले सङ्गठन संरचना र दरबन्दीलाई समयानुकूल पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । साथै निगमलाई चुस्त र समयानुकूल बनाउन वस्तुपरक स्वैच्छिक अवकाशको योजना लागू गरिने उपाध्यायले जानकारी दिए ।

ईआरपीअनुसार निगमका देशभर भएका प्रादेशिक कार्यालय, डिपो र विभागको दैनिक कामकारबाही एकीकृत सूचना प्रणालीमा आउनेछ । जसबाट एकै स्थानमा बसेर निगरानी र निर्देशन गर्न सकिनेछ । प्रशासनभित्रको बेथिति र ढिलासुस्तीलाई तत्काल रोक्न सकिनेछ । पेट्रोलपम्प तथा बिक्रेताले अनलाइनबाट माग र भुक्तानी गर्नेछन् । सबै तथ्याङ्क अनलाइनमा प्रणाली आउनेछ । निगमका सबै काम एकीकृत र व्यवस्थित हुनेछन् ।