बाँके । बाँकेमा खरका छानालाई विस्थापित गरी जस्तापाता लगाउने कार्यले गति लिइरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा गरी करिब पाँच हजार खरका छाना विस्थापित गरी ती घरलाई जस्तापाताले छाइँदैछ ।

बर्सेनि आगलागीका कारण दर्जनौँ खरका छाना भएका घरमा क्षति हुने गरेको बाँकेमा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि विपन्न समुदायका लागि राहत भएको छ । गत वर्ष छनोटमा परेका २७०० र यस वर्ष छनोटमा परेका २२३६ घर चालू आर्थिक वर्षको असारभित्र सम्पन्न भइसक्ने गरी काम अघि बढाइएको जनाइएको छ ।

सरकारले विपन्न नागरिकका खरको छानो विस्थापित गरी जस्तापाताले छाउन प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बाँकेमा गत वर्ष २७०० खरका घर विस्थापित गरी जस्तापाताले छाउनका लागि छनोट भएको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ नेपालगन्जले जनाएको छ ।

जसमध्ये एक हजारभन्दा बढी खरको छानोका घर जस्तापाताले छाइसकिएको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ नेपालगन्जका इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी होमनाथ भुसालले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा बाँकेमा थप २२३६ खरका घरमा जस्तापाताले छाउनका लागि कार्यक्रम स्वीकृत भई आएको छ ।

यस वर्ष छनोटमा परेका घर र अघिल्लो वर्षका क्रमागत गरी छनोटमा परेका सम्पूर्ण फुसका घरमा जस्तापाताले छाइसकिने गरी काम सुरु भएको इन्जिनियर भुसालले बताए । कतिपय स्थानमा खरबाहेक झिँगटीले छाएका घरमा समेत जस्तापाता लगाइएको छ । चालु आवमा सबैभन्दा धेरै नेपालगन्ज र डुडुवा गाउँपालिकाका घरहरुमा जस्तापाता लगाइनेछ ।

चालू आवमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा ५१२, कोहलपुर नगरपालिकामा २२८, राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा १२१, नरैनापुरमा ३६६, डुडुवामा ३९९, जानकीमा २१८, खजुरामा २१७ र वैजनाथ गाउँपालिकामा १७५ खरका घर जस्तापाताले छाउने गरी कार्यक्रम स्वीकृत भएको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ नेपालगन्जले जनाएको छ ।

छनोटमा परेका परिवारले पहिलो किस्तामा ३० हजार र काम सम्पन्न भएपछि २० हजार रुपैयाँ स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्दछन् । प्रतिनिधि सभाका निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र स्थानीय तहको प्रमुख सदस्य तथा सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइको प्रमुख सदस्य सचिव हुने समितिको बैठकले वडा तहसम्म कोटा निर्धारण गरेको छ ।

जनता आवास कार्यक्रममा छनौट भएका सेवाग्राहीले रु तीन लाख ५० हजार प्रति घरवापत पाउने भएपनि कन्टिजेन्सीवापत चार प्रतिशत काटेर सेवाग्राहीको खातामा चार किस्तामा कामको प्रगतिको आधारमा रकम जाने व्यवस्था मिलाइएको छ । सेवाग्राहीले कूल रकमको १० प्रतिशतको लगानी वा श्रमदान गर्नुपर्ने प्रावधान समेत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

घर नभएका र झुप्रोमा बस्दै आएका यी दुई जिल्लाका अति विपन्न, दलित, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा सीमान्तकृतलाई लक्षित गरेर जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । जनता आवास कार्यक्रमबाट प्रत्येक परिवारका लागि दुई कोठा, एक भान्सा, बरण्डा र शौचालयसहितको घर निर्माण गरिने जनाइएको छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१ का रामरती गोडियाले सरकारको सहयोगमा आफूले जस्तापाताले घर छाउन सकेको बताइन् । ‘विगतमा पानी परेका बेला घरको छाना चुहिने र आगलागी हुने डर भइरहन्थ्यो,’ गोडियाले भनिन्, ‘अब जस्तापाताले छाएपछि निर्धक्क भएर सुत्न पाइएको छ ।’