काठमाडौं । नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएको आविस्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई नवप्रवर्तनकारी उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउन सरकारले नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ जारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविधिअनुसार कर्जा प्रवाह सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले तोकेको सदस्य संयोजक रहेको निर्देशक समिति हुनेछ ।

समितिले उद्योग, कृषि, उर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा आवश्यक लगानीयोग्य पूँजी जुटाउन नसकेका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला, उद्यमी, व्यवसायी वा आविस्कारकर्तालाई कर्जा प्रदान गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ । त्यस्तै समितिले प्रस्तावको छनोट, कर्जा रकमको सीमा, किस्ता, कर्जा प्रदान गर्न छनोट गरिने प्रस्ताव संख्याको मापदण्ड तयार गर्ने, कर्जा प्राप्त गर्ने आविस्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीले त्यस्तो कर्जाको सही तरिकाले उपयोग गरे वा नगरेको अनुगमन गर्ने गराउने कार्य गर्नेछ ।

कार्यविधिअनुसार कर्जा प्राप्त गर्न चाहने आविस्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीले आफूले गर्न खोजेको नवप्रवर्तनकारी आविस्कार, उद्यम वा व्यवसाय, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पर्ने रकम, सरकारबाट अपेक्षा गरिएको कर्जा रकम, त्यसबाट सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव प्रस्तावमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । प्रस्ताव छनोटका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य संयोजक रहेको प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

छनोट भएका प्रस्तावक आविस्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई सरकारले नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजीका लागि प्रदान गर्ने भनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा विनियोजन गरेको रकम समितिले तोकेको वाणिज्य बैंकमार्फत दुई प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा स्वरुप उपलब्ध गराइनेछ । कर्जा प्रदान गर्दा प्रस्ताव लागत तथा त्यसबाट पर्ने प्रभावको आधारमा कूल लागतको बढीमा पचास प्रतिशतमा नबढ्ने गरी अधिकतम पचास लाख रुपैयाँ रकम नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजीको रुपमा कर्जा उपलब्ध गराइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कर्जा स्वीकृत गर्दा बैंकले आविस्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीको जमानी, व्यावसायिक कार्ययोजना, सम्झौता तथा परियोजनालाई कर्जा धितोको रुपमा लिन सक्नेछन् । कार्यविधिमा कर्जाको अन्तिम किस्ताबापतको रकम प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र कर्जा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम साँबा भुक्तानीको किस्ता बुझाउने अवधि सुरु हुने र साँवा चुक्ताको किस्ता बुझाउने अवधि प्रारम्भ भएको चार वर्षभित्र कर्जा साँवाको सम्पूर्ण किस्ता र ब्याजसमेत चुक्ता गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख यमलाल भुसालले यो कार्यविधिको कार्यान्वयनसँगै कोरोना महामारीबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि ठूलो टेवा पुग्ने बताए । नवप्रवर्तनकारी आविस्कार, उद्यम वा व्यवसायको स्थापना वा सञ्चालनको लागि सरकारबाट कुनै कर्जा वा अनुदान रकम प्राप्त भएको भएमा सोहीअनुसारको कार्य गर्ने प्रस्तावलाई छनोट नगरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो कार्यविधिसँगै २०७६ साल माघ २० गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि खारेज भएको छ ।