बझाङ । ‘२०५७/२०५८ सालतिर चैनपुरमा मेरो होटेल खुलेको थियो । त्यतिबेला नै नेपालमा संकटकाल सुरु भयो । दाजु मनविर धामी स्वास्थ्य क्लिनिकमा परिचरको रुपमा काम गर्नुहुन्थ्यो । कटकालमा घर गएका बेला चैनपुर प्रवेश निषेध गरियो र घरबाट चैनपुर आउने बेला बागथलासम्म पुगेको भन्ने सुनेका थियौं, त्यसपछि अहिलेसम्म कुनै खबर छैन,’ भाई धनजित धामीले भने ।

दाजु बागथलाबाट बेपत्ता भएको १९ बर्ष पुगेको धनजितले बताए । ‘अहिलेसम्म न घर आए न कतै भएको खबर आयो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग नेपालमा खोजीको लागि मैले पनि उजुरी दिएको छु । हालसम्म पत्ता लागेको छैन,’ द्वन्द्वपीडित धनजित धामीले भने, ‘यत्रो बर्षसम्म कुनै अत्तोपत्तो नभएपछि अब त दाजु घरमा आउनुहुन्छ भन्ने आशा पनि मारिसक्यौं ।’

अर्का द्वन्द्वपीडित इन्दिरा विष्टले आफ्ना श्रीमान् मदन विष्टलाई पनि त्यतिबेलै कुटपिट गरी पैसा लुटी तमैलबाट बेपत्ता पारिएको बताइन् । ‘संकटकालको बेला होटेल खोलेका थियौ । त्यतिबेलै बेपत्ता श्रीमान् आजसम्म फर्किनुभएको छैन । न त कुनै ठाउँ भएको खबर आउँछ । अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन ।’ सरकारले बेपत्ता नागरिकहरुको खोजीका लागि चासो नदेखाएो द्वन्द्वपीडितहरुको गुनासो छ ।

द्वन्द्वपीडित रमेश पुरीले आफ्ना काका संकटकालकै बेला बेपत्ता भएको जानकारी दिँदै अहिलेसम्म सास र लासको खबर नआएको बताए । उनले भने, ‘काका बेपत्ता हुँदा म आमाको गर्भमै थिए, आमाले काका बेपत्ता भएको कुरा सुनाउँदा मन पोल्छ । संकटकालकै बेला नागरिकता बनाउन भन्दै चैनपुर पुगेका भोटु नेपाली गाविसको सिफारिस चाहिने भएपछि सिफारिस ल्याउन घर जाने क्रममा कचाली खोलाबाट बेपत्ता भएका उनी अहिलेसम्म घर फर्किएका छैनन् ।

छानविन आयोगले बझाङबाट द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको खोजीको लागि बेपत्ता छानविन आयोगमा उजुरी परेका २० जनाको नाम, ठेगाना सार्वजनीक गरेपछि पीडितहरुले छिटोछरितो खोजी तथा छानविनको लागि आयोगसँग अनुरोध गरेका छन् । बझाङको बस्तुस्थिति बुझ्न तथा द्वन्द्वको बेला बझाङबाट बेपत्ता पारिएका परिवारहरुसँग भेटघाटका लागि बझाङ पुगेको बेपता छानविन आयोगको टोलीसँग पीडितहरुले खोजीका लागि आग्रह गरेका हुन् ।

आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदी, आयोगका सदस्य सरिता थापा र उपसचिव पुरुषोतम सुवेदी लगायतको टोली बझाङ पुगेको छ । द्वन्द्वपीडितहरुसँग भेटघाटका क्रममा आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले देशभर ७७ जिल्लामध्ये ७५ जिल्लाबाट जिल्ला प्रशासनमार्फत बेपत्ता छानविनको लागि उजुरी दर्ता भएको र आयोगले क्षेत्र, जिल्ला र स्थानीय तहसमेत छुट्याइसकेकोले अब आयोगको काम तीव्र गतिमा अघि बढ्ने बताउँदै पीडितलाई राहात दिने र पीडितको पहिचानमा राज्यले ढिलाई गरेकोमा क्षमासमेत मागेका छन् ।

अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘अब स्थानीय सरकारलाई बेपत्ता ब्यक्तिहरुको विवरण पठाउँछौं । बेपत्ता ब्यक्ति घर परिवारको सम्पर्कमा आए नआएको स्थानीय तहहरुले आफ्ना नागरिकहरुको विवरण लिएर सहयोग गर्नुपर्छ ।’ सूचना नपाएर उजुरी गर्न नसकेकाहरुलाई आवश्यक कागजात तथा प्रमाणहरु लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराउन पनि अध्यक्ष सुवेदीले आग्रह गरेका छन् । उनले छानविनमा आफुहरु सदैव लागिपरेको समेत बताए ।