बाँके । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, बालुवा र गिटी उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री वितरण आइतबारदेखि लागू हुने गरी रोक लगाएको छ । तर, जिल्लाका विभिन्न स्थानमा नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, बालुवा र गिटी उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री वितरण भने रोकिएको छैन ।

स्थानीय प्रशासनले नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन र बिक्री वितरण गर्न रोक लगाए पनि चोरी निकासी भइरहेको छ । तस्करहरूले सेटिङ मिलाएर जिल्लाका विभिन्न नदी तथा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको तस्करीलाई तीव्र पारेका छन् । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको सूचना जारी गरेपछि स्थानीय प्रशासन मौन बसेको छ ।

नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र तस्कारी भइरहे पनि अनुगमनकारी निकाय भने मौन बसेपछि केही स्थानहरुमा रातभर उत्खननको काम हुन्छ भने केही स्थानहरुमा दिनभर पनि निर्वाधरुपमा उत्खननको काम चलिरहेको छ । स्थानीय प्रशासनकै बेवास्ताका कारण नदीजन्य पदार्थको तस्करी मौलाएपछि उपभोक्ताहरुले मारमा परेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको वडा नं. २ मा पर्ने खैरी, परुवा, झिझरी र मुगुवा खोला, वडा नं. ६ को ढलैया, जललाघाट, वडा नं. ५ को आलिनगर, वडा नंं ८ को सम्शेरगन्ज तथा डुडुवा गाउँपालिका–५ को कम्दीस्थित राप्ती नदीको खजुरिया, बैजनाथ गाउँपालिकाको मानखोला क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन भइरहेको छ ।

जिल्लाका विभिन्न खोला र नदीमा अवैध तरिकाले ढुङ्गा, बालुवा र गिटी उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी भएपछि सो नियन्त्रणका लागि अर्को सूचना जारी नभएसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि अवैध नदीजन्य पदार्थका कारण कालो बजारीसमेत मौलाएको उपभोक्ताहरू बताउँछन् ।

एकाएक प्रशासनले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको उपभोक्ताहरू बताउँछन् । तस्करहरूले यहिबेला मौकाको फाइदा उठाउँदै अवैध कारोवार गर्दै आएका हुन् । जिल्लाको सबैभन्दा नदीजन्य पदार्थको स्रोत रहेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका विभिन्न खोलाहरूबाट नदीजन्य पदार्थको तस्करी तीव्र भएको छ ।

नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गर्दै आएका व्यवसायी तथा प्रहरीको मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थको अवैध चोरी निकासी भइरहेको स्थानीयबासीहरू बताउँछन् । व्यवसायीहरुले रातभर नदीबाट बालुवा, मोरङ्ग र ढुङ्गा चोरी निकासी गर्छन् । नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी गर्ने गिरोहले प्रहरीलाई दैनिकरूपमा रकम बुझाउन थालेको बुझिएको छ ।

दैनिक लाखौँ रुपैयाँ राजस्व उठ्ने नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाए पनि स्थानीय प्रशासनकै मिलेमतोमा चोरी निकासीमा भइरहेको उपभोक्ताहरुको दावी छ । ‘स्थानीय प्रशासनका कारण उपभोक्त मारमा परेका छन् । चोरी निकासी रोक्नुको सट्टा उत्खनन नै रोकेपछि मुल्य वृद्धि थामिसक्नु छैन,’ नाम नबताउने शर्तमा एक जना उपभोक्ताले भने ।

फाइल तस्वीर

उनले सूचना जारी गरेर वैद्यरुपमा बिक्री वितरण बन्द गरेर स्थानीय प्रशासनकै मिलेमतोमा चोरी तस्करी भइरहेको दावी गरे । प्रशासनले बिक्री वितरणमा रोक लगाए पनि साना ठूला सबै खोलानालामा तस्करी उस्तै छ । यसअघि नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी रोक्न माग गर्दा पनि स्थानीय निकाय र प्रहरीले ध्यान नदिएपछि बाँकेका स्थानीय त अख्तियारसम्म पुगेका थिए ।

सङ्गठित र राजनीतिक पहुँचका आधारमा नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी भइरहेको छ । नेपालगन्ज–१९ का एक जना उपभोक्ता दीपक बर्माले भने, ‘यहाँ स्थानीय प्रशासनकै मिलेमतोमा तस्करी भइरहेको छ । त्यसमाथि केही प्रहरी र स्थानीय तहका जनप्रनिधिसमेतको मिलेमतोमा तस्करी मौलाएको देखिन्छ ।’

चालु आर्थिक बर्षका विकासे कामहरु सुरु हुँदै गर्दा जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको अभाव छ । यहिबेला स्थानीय प्रशासनले उत्खनन र बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि नदीजन्य पदार्थको धेरै भाउ पाउने लोभमा तस्करहरु चलखेल गरिरहेका छन् । यस्तो बेला चलखेल गर्न प्रहरी, स्थानीय निकाय र बालुवा तस्करबीचको मिलेमतोविना सम्भव नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।

यता बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा जिल्लामा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुगमन र मौज्दातको नापजाँच भइरहेको र अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि सबै नदी र खोलाबाट उत्खनन, सङ्कलन तथा जम्मा रहेको नदीजन्य पदार्थसमेतको बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको उल्लेख छ ।

यसअघि करिब तीन महिनाअघि प्रशासनले जिल्लाका २३ वटा अवैध क्रसर उद्योगमा तालाबन्दी गरी विद्युत्समेत कटौती गरी पछि विद्युत् जडान गरिएको थियो । त्यसलगत्तै सोबारे अनुसन्धान र अनुगमन गर्न सहायक प्रजिअको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर नाप जाँच र अनुगमन गर्ने कार्य भइरहेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङ्गले बताए ।

‘कार्यदलबाट जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग अनुगमन एवं मौज्दात नापजाँच कार्य भैरहेको छ,’ उनले भने, ‘उक्त रिपोर्ट केन्द्रमा पठाइनेछ ।’ अनुगमन टोलीले जिल्लामा नदी तथा खानीको अवस्था हेरेर रिपोर्ट पठाउने बताइएको छ । प्रशासनलाई मन्त्रालयले मापदण्ड विपरितका क्रसर उद्योग बन्द गर्न यसअघि नै परिपत्र गरेको छ ।

यसअघि सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, सङ्कलन र बिक्री वितरणको अनुगमन गरी नियमविपरित पाइएमा कारवाही गर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयमा कार्तिक २५ गते बसेको समन्वयात्मक बैठकले क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन उद्योगमा समेत अनुगमन गरी मापदण्ड विपरित सञ्चालन भए कारवाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा स्थानीय तहबाट ठेक्का लगाइएका नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् सङ्कलन र बिक्री वितरणको प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गरी मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएकालाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ । दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न मन्त्रालयले निर्देशनसमेत दिएको छ ।