काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्तावको प्रतिवादको तयारी गर्न दश दिनको समय लिएका प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले दुई वटा तयारी सँगसँगै गरिरहेको पाइएको छ ।

कुनै कारणवश रोकिएकन भने नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक मंसिर १३ गते बस्ने तय भएको छ, जसका लागि आइतबारबाट सात दिनको समय बाँकी छ । त्यसपछि १८ गते स्थायी कमिटी र २५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकिएको छ । सत्तारुढ नेकपाको एकता वा विभाजनका लागि यी बैठकहरू निर्णायक हुनेछन् ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पदबाट हटाउने तयारीमा रहेको प्रचण्ड–माधव नेपालको बहुमत पक्ष र निर्वाचन र पार्टी महाधिवेशनअघि कुनै पद नछाड्ने अडानमा रहेको ओली पक्षले १३ गतेको बैठक वा त्यसअघि कसरी प्रस्तुत हुने भनेर रणनीति बनाइरहेका छन् ।

प्रचण्डले कात्तिक २८ गतेको बैठकमै १९ पृष्ठ लामो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्न असफल भएको आरोप लगाएर ‘त्याग गर्न’ भन्दै ओलीको राजीनामा मागेकाले १३ गतेको बैठकमा सबैको चासो ओलीले ल्याउने ‘काउन्टर’ प्रस्तावमाथि छ ।

यसअघि प्रचण्डसहित पाँच जना सचिवालय सदस्यलाई दिएको १० पृष्ठ लामो जवाफ र ३ गतेको बैठकमा गरेको सम्बोधनले ओलीको ‘काउन्टर’ प्रस्ताव निकै आक्रामक हुने धेरैको आँकलन छ । जसको तयारी गर्ने काम बालुवाटारमा एउटा टिमले गरिरहेको छ ।

ओली निकट एक नेताका अनुसार सकेसम्म प्रस्ताव फिर्ता लिने गरी प्रचण्डलाई मनाउन विभिन्न तहमा छलफल, आवश्यक परे पार्टी विभाजन गर्न सहयोग हुने गरी अध्यादेश जारी गर्ने, पार्टी सचिवालय र संसदीय दलमा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने प्रयास गर्ने, संसद विघटन वा पार्टी विभाजन गर्नुपरेको अवस्थामा कानुनी तयारी गर्ने कार्य त सँगसँगै भइरहेकै छ ।

त्यसबाहेक ओली पक्षले अहिले मुख्यरुपमा दुई वटा तयारी गरिरहेको छ । पहिलो, अहिले देशव्यापी रुपमा पार्टीमा आफ्नो पकड के कस्तो छ र विभाजन भएको अवस्थामा कुन स्तरको शक्ति बन्न सकिन्छ भन्ने आँकलन गर्न ओली पक्षले ७७ वटै जिल्लामा कार्यकर्ता परिचालन गरेर एक किसिमको सर्भे नै गरिरहेको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षका स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूसँग सम्पर्क सम्बन्ध नै नगरी जिल्ला जिल्लामा खटिएका ओली पक्षीय नेता कार्यकर्ताले स्थानी तहमा आफ्नो शक्तिको आँकलनसहितको रिपोर्ट पठाइरहेका छन् ।

त्यसरी खटिएका केही नेताहरूले जनाएअनुसार उनीहरूले पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा जिल्लादेखि स्थानीय तहका पार्टी कमिटीका के कति नेता कार्यकर्ता आउँछन्, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि कति आफुतिर आउँछन्, संगठन के कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भनेर तथ्याङ्क निकालेर केन्द्रमा पठाउने काम भइरहेको छ ।

शनिबार चितवनमा स्थायी कमिटी सदस्य तथा त्यस क्षेत्रका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेमाथि गरिएको दुर्व्यवहारले पनि ओली पक्ष स्थानीय तहमा आक्रामक रुपमा उत्रिएको पुष्टि हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले हालै गरेको संखुवासभा भ्रमण र त्यहाँ गरिएको भेटघाट तथा सभा, मंसिर ८ गतेका लागि तय गरिएको ताप्लेजुङ भ्रमण पनि जनमत बुझ्ने र शक्ति आँकलन गर्ने उद्देश्यसाथ गरिएको केही नेताहरूको भनाई छ ।

ओली पक्षले देशव्यापीरुपमा आफ्नो शक्ति आँकलन गर्न राज्यका संयन्त्रहरू र मदन भण्डारी फाउण्डेसनका स्थानीय सञ्जाल समेत परिचालन गरेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको दाबी छ । ‘आफ्नो शक्ति आँकलन गर्न ओली पक्षले अहिले देशव्यापी रुपमा क्याम्पेन चलाइरहेको छ, त्यो पार्टी फुटाउने तयारीबाहेक अरु के हुनसक्छ ?’, प्रचण्ड–नेपाल पक्षका एक जना स्थायी कमिटी सदस्यको प्रश्न छ ।

स्थानीय तहबाट आएका तथ्याङ्कको विश्लेषणको आधारमा केन्द्रमा आफ्नो शक्ति आँकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ । जिल्ला र स्थानीय तहबाट आएका रिपोर्टहरू हेर्दा कार्यकर्ताको चाहना पूर्वमाओवादीसँग छुट्टिएर पूर्वएमाले पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने बढी रहेको ओली निकट एक जना केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

‘तलका साथीहरू अधिकांशको रिपोर्ट माओवादीहरू सँगसँगै जान सकिन्न भन्ने छ,’ उनले भने, ‘छुट्टिएर जाँदा नै राम्रो हुन्छ, देशव्यापी रुपमा संगठन बनाउन सकिन्छ भन्ने छ । मुख्य कुरा केन्द्रमा पूर्वएमाले कसरी एकीकृत राख्ने भन्ने छ ।’ काठमाडौंमा अहिले ओली पक्षका धेरै बैठक र छलफल स्थायी कमिटी सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको कोटेश्वरस्थित निवासमा भइरहेको छ ।

शीर्ष नेताहरूको जमघट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएपनि समूहका अन्य रणनीतिक छलफल पोखरेलको निवासमा हुँदै आएका हुन् । ओली पक्षले अहिले गरिरहेको दोस्रो काम हो, नेकपाको संसदीय दलमा अल्पमतमा परेर पार्टी विभाजन गर्नु परेको अवस्थामा पनि सरकारमा रहिरहन नेपाली काँग्रेससँग गठबन्धनको तयारी ।

पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा गठबन्धन सरकार बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा के कसरी गर्नेजस्ता विषयमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग निरन्तर वार्ताहरू भइरहेको स्थायी कमिटीका अर्का एक नेताले दाबी गरे ।

त्यसो त राजनीतिमा यो सबै स्वभाविक नै हो । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पनि संभवतः देउवासँग छलफल गरिरहेकै छ । फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने आफ्नो आकांक्षा पूरा हुने भएकाले देउवा चाहिँ जुन पक्षलाई समर्थन गर्दा नेकपा विभाजन हुन्छ त्यसैलाई साथ दिने तयारीमा छन् ।