बाँके । बाँकेमा व्यवसायीकरुपमा बंगुरपालन २०६० सालदेखि सुरु भयो । व्यवसायिक फार्म सुरु भएको एकदशक अर्थात् २०७० सालसम्म जिल्लामा एक दर्जनमात्र बंगुर फार्म थिए । पशु सेवा विभाग अन्तरगतको पशु उत्पादन निर्देशनालय केन्द्रीय बंगुर कुखुरा प्रवद्र्धन कार्यालयले ‘बंगुर सुधार कार्यक्रम’ (राष्ट्रिय अभियान) सञ्चालन गरेको थियो ।

एउटै जिल्लामा रु.२५ देखि रु.३० लाखसम्म बजेट थियो । यही कार्यक्रम अन्तरगत तत्कालीन जिल्ला पशु सेवा कार्यालय बाँकेले उन्नत जातका बंगुरका पाठा वितरण र खोर सुधारमा सहयोग गर्न थालेपछि एक वर्षकै अवधिमा झन्डै १०० वटा बंगुर फार्म थपिए । त्यसको अर्को एक वर्षमा त जिल्लामा १९३ वटा व्यवसायिक बंगुर फार्म पुगे ।

कम्तीमा पनि रु.१० लाख बढीमा रु.तीन करोडसम्मको लगानीमा फार्म खोलिए । सरकारी नीति, निजी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि हुन्छ तर, अदूरदर्शी नीतिले नीजि क्षेत्र नै धरासायी बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण बन्यो, बाँकेको बंगुरपालन व्यवसाय । सरकारको प्रवद्र्धनात्मक राष्ट्रिय अभियानले बाँकेमा छोटो समयमै बंगुरपालन फस्टायो ।

त्यसको एकमात्र कारण थियो, अनुदान । अनुदान पाउने आस, देखासिकी र रहरले रातारात धनी हुने सपना देखेर व्यवसायी हौसिए । २०७३ साल नपुग्दै धेरै व्यवसायी डुुबे । फार्महरु बन्द भए । त्यसको कारण बन्यो, २०७२ वैशाख १२ को विनासकारी भूकम्प । बंगुर पालनका लागि जिल्लामा स्थानीय बजार थिएन । सबै मासु काठमाडौं जान्थ्यो ।

भूकम्पपछि यहाँको मासु काठमाडौं जान नपाएपछि मासु व्यवसायी मारमा परे । ‘मासु बेच्ने ठाउँ नै भएन । खर्च पनि नउठ्ने गरी निकै सस्तोमा बेच्ने अवस्था आयो,’ बाँके बंगुर पालन व्यवसायी संघका सचिव लोकेन्द्रबहादुर चन्द अनुभव सुनाउँछन्, ‘बंगुरपालन बाँकेमा भए पनि मुख्य बजार काठमाडौं थियो ।’

जिल्लामा अहिले मुस्किलले तीन दर्जन बंगुर फार्ममात्र सञ्चालनमा रहेको चन्दले जानकारी दिए । ‘भूकम्पले थिलथिलो भएको काठमाडौंमा बंगुरको मासु बिकेन, न त स्थानीयरुपमा बजार नै पायो । व्यवसायीले निकै घाटा खाएर मासु बेचे । उत्पादन रोके । धेरैले फार्म नै बन्द गरे,’ सचिव चन्दले भने ।

सरकारी आँकडालाई मात्र आधार मान्दा जिल्लाबाट ७८ प्रतिशत बंगुरपालन धराशायी भयो र व्यवसायीको करोडौंको लगानी डुब्यो । केहीले घाटामै भए पनि व्यवसाय जारी नै राखेका छन् । २०६९ साल फागुनमा रु.४० लाखबाट बंगुरपालन गरेर कोहलपुर नगरपालिका–११ चन्नहवाको एमके पिग फार्मले झन्डै रु.तीन करोड लगानी गरिसकेको छ ।

यो फार्मसँग बंगुर पाल्न १५ कट्ठा जग्गा, ५०० बंगुर अट्ने खोर, मासु बोक्ने पाँच टनको चिलिङ भ्यानसमेत छन् । सञ्चालक कृष्णप्रसाद अधिकारीको सुझाव छ, ‘हामीले उत्पादन गरेको बंगुरको मासु चीन, भुटान, कोरिया वा अन्य मुलुक पठाउन सरकारले व्यवस्था गर्न सक्नुपथ्र्यो । राज्य उत्पादन बढाउन सफल भयो तर बजार व्यवस्थापनमा असफल भयो ।’

उनले सरकारले बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसबाट व्यवसायीहरुले मार खेप्नुपरेको बताए । जिल्लामा व्यावसायिक बंगुरपालन जानेर, बुझेर, अरुको देखासिकी, रहरै रहर र अनुदान पाउने आशामा निकै फस्टाएकोे थियो । थोरै लगानी गरेर अनुदान पाइने र रातारात धनी हुने सपना देखेर धेरै व्यवसायी हौसिएका थिए ।

कार्यक्रमले पाठापाठी उत्पादन गर्न कम्तीमा १५ वटा प्रजननयोग्य माउ बंगुरपालन गर्ने (मल्टिप्लिकेसन फार्म)लाई रु.चार लाख, पाठापाठी उत्पादन गर्न कम्तीमा पाँच वटा माउ बंगुरपालन गर्ने (पिगलेट उत्पादन फार्म)लाई रु.दुई लाख र मासुका लागि बंगुर उत्पादन गरी बेच्ने (प्याटनर)लाई रु.एक लाख अनुदान दिन थालेको थियो ।

‘सरकारको नीति नै फेल भयो,’ सञ्चालक अधिकारीले भने । तीन करोडको लगानीमा सञ्चालन गर्दा पनि एमकेले एक वर्षअघिसम्म सरकारबाट रु.चार लाखमात्र अनुदान पाएको जनाएको थियो । यहाँका ‘हरेक टोल र गाउँ’मा जस्तो व्यावसायिक बंगुरपालन थालियो । निकै छोटो समयमै व्यवसायको ग्राफ ह्वात्तै माथि चढ्यो ।

बंगुरले एक दर्जन पाठापाठी दिने, ती पनि बिक्री हुने । व्यवसायीले बंगुरले जन्माउनुअघि नै पाठापाठीबाट हुने आम्दानीको नाफामा रमाएर बसे । सित्तैमा पाउने अनुदान पर्खेर बसे । ‘आफ्ना लागि आफैले बजार खोजेनन् । अनुदानको रकम पनि पूरै व्यवसायीको हात लाग्दैनथ्यो । अनुदान पार्नैकै लागि सम्बद्ध अधिकारीसँग पहुँच बढाउनुथ्र्यो,’ अधिकारीले भने ।

अर्को वर्ष अनुदान पाउने आशामा व्यवसायी सरकारी अधिकारीसँग पहुँच स्थापित गर्नकै लागि तछाडमछाड गर्ने गरेको अधिकारीको भनाई छ । भेट हुँदा उनीहरुको प्रश्न हुन्थ्यो, ‘अहिलेसम्म कति अनुदान लिनुभयो ? कति रकम पाउनुभयो ?’ व्यवसाय नै ओरालो लागेपछि आशैआशमा बसेका बंगुरपालन व्यवसायीलाई पलायन भएको पत्तै भएन ।