काठमाडौं । अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगको अनुगमन गरी तत्काल बन्द गराउन गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई निर्देशन दिएको छ ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन, उपयोग, बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा मंगलवार गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले क्रसर उद्योगको अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, मन्त्रालयका सचिव र पदाधिकारी सहभागी बैठकले क्रसर उद्योगको अनुगमन गरी अद्यावधिक विवरण गृह मन्त्रालय पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा स्थानीय तहबाट ठेक्का लगाइएका नदीजनय पदार्थको उत्खनन्, संकलन तथा बिक्रीवितरणको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी निर्धारित मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएमा कारवाही गर्ने ।’

यस्ता छन् निर्णयहरू :