बाँके । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई परिचय पत्र वितरणको काम अब छिट्टै शुरु हुने भएको छ । पीडित पहिचान गरेर तत्काल परिचय पत्र वितरणको काम शुरु गर्न लागिएको हो । सशस्त्र द्वन्दमा राज्य र गैरराज्य दुवै पक्षबाट सबैभन्दा बढी व्यक्तिहरु वेपत्ता पारिएको बर्दिया र बाँकेबाट परिचय पत्र वितरणको कार्य शुरु गर्न लागिएको हो ।

नेपालगन्जमा आयोजित सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता डा.गंगाधर अधिकारीले ऐन नबनेका कारण बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई परिचय पत्र वितरणको काम द्रुत गतिमा सम्पादन गर्न कठिनाई भइरहेको बताए ।

‘ऐन नबनेर समस्या भयो,’ डा.अधिकारीले भने, ‘कोरोना कहरले पनि नियमितको गतिमा अवरोध सिर्जना गर्यो, अब हामी ढिला नगरी बाँके र बर्दियाबाट पीडितलाई परिचय पत्र दिन्छौं, त्यही परिचय पत्रका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले त्यसको स्वामित्व लिनुपर्छ ।’ सदस्य डा.अधिकारीले आयोगले पीडितमैत्री भएर काम गर्ने दृढता व्यक्त गरे ।

आयोगमा परेका निवेदनका आधारमा मात्रै पीडित पहिचान हुन नसक्ने भन्दै उहाँले पीडित करार गर्न केही प्रक्रिया पार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले विभिन्न ठाउँमा गाडिएका भनिएका शबको पहिचानका लागि आयोग फोरेन्सिक कमिटि बनाएर अघि बढ्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।

आयोगका सचिव कृष्णजिवी घिमिरेले द्वन्दपीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि आयोग कटिबद्ध भएर आफ्नो कर्ममा क्रियाशील रहेको बताए । पीडितहरुसँग छलफल र अन्तरिक्रया तथा सरोकारवाला पक्षसँग निरन्तर संवाद गर्दै आयोग अघि बढेको घिमिरेले बताए । कार्यक्रमका सहभागीले पीडित परिवारलाई तत्काल परिचय पत्र वितरण गर्न आयोगलाई सुझाव दिए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक अजयकुमार श्रीवास्तबले पीडितहरुको घाउमा मल्हम लाउन ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिए । परिचय पत्र वितरण पश्चात् स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पीडित पक्षलाई सुविधा र सहुलियत दिलाउन आफू लाग्ने श्रीवास्तबले बताए ।

बाँके सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिर्घराज उपाध्यायले स्थानीयस्तरमा अयोगको सहयोगार्थ आफूहरुले भूमिका निभाउने बताए । छलफलमा बाँके प्रहरी प्रमुख ओमबहादुर राना, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख अशोक बम, उच्च अदालत बार एसोसियसनका निवर्तमान अध्यक्ष बलबहादुर चन्द, जिल्ला बारका अध्यक्ष मोहम्मद अयुव सिद्दिकीले पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई छिटोभन्दा छिटो न्याय दिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, रेडक्रसकी निरञ्जना मल्ल लगायतले लामो समयदेखि पीडितहरु छट्पटाइरहेकाले छिटो न्याय दिलाउन आयोगले अझ बढी तदारुकता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव लालप्रसाद पंगेनीको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा आयोगका अधिकृत सुमन अधिकारीले सहजीकरण गरेका थिए । बाँकेबाट आयोगमा १०१ उजुरी परेका छन् ।