बाँके । बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासँग नगर क्षेत्रमा कति घर छन् ? कस्ता छन् ? जनसंख्या कति छ ? ठ्याक्कै तथ्यांक छैन । वडा कार्यालयसँग रहेका वर्षौ पुराना ‘रफ रेकर्ड’लाई आधार बनाएर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले मागेको अवस्थामा काम चलाउ तथ्यांक दिने गरेको छ । अझ उपमहानरपालिकाले बार्षिक योजनाहरुसमेत ‘रफ रेकर्ड’कै आधारमा बन्ने गरेका छन् ।

नियम बमोजिम बनेका घरहरुको संख्या पनि उत्तिनै कम छ । यहाँ पैसाको बलमा नियम तोडमोड गरिन्छ र, मापदण्ड मिचेर घरहरु बनाइन्छ । जुन क्रम हिजोदेखि आजसम्म निरन्तर चलिरहेको छ । तर, यसलाई रोक्ने काम कहि कतैबाट भएको छैन । जसले उपमहानगरबासीको जिवन दुर्घटनाको जोखिम उच्च बनाएको छ । उपमहानगरपालिकाले आफ्नै नगरमा रहेका घरबाट करसमेत उठाउन सकिरहेको छैन ।

उपमहानगरको वेबसाइटमा फेला परेको तथ्याकंअनुसार २३ वडाको, कुल क्षेत्रफल क्षेत्रफल ८५ दशमलव ९४ वर्ग किलोमिटर छ । उपमहानगरपालिका पूर्वमा डुडुवा, पश्चिममा जानकी, उत्तरमा सम्शेरगन्ज, कोहलपुर नगरपालिका र गनापुर र दक्षिणमा हिरमिनिया र मित्रराष्ट्र भारतको सीमासँग जोडिएको छ । उपमहानगरपालिकाको पुरानो रेकर्ड अनुसार कुल जनसंख्या एक लाख ३८ हजार ९५१ रहेको छ ।

यो संख्या बढेर झण्डै दुई लाख जनसंख्या पुगिसकेको अनुमान छ । तर, यो तथ्याकं अहिले अध्यावधी गर्न उपमहानगरपालिकाले चासो देखाएको छैन । उपमहानगरमा तीब्र शहरी करणसँगै बर्सेनी करिब पाँच हजारले घरधुरी संख्या बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । २०६८ को जनगणनाबाहेक उपमहानगर आफैले नगरभित्रको तथ्यांक निकाल्न सकेको छैन । अझै घरबहाल कर उठाउन उपमहानगरपालिका असफलजस्तै देखिएको छ ।

घर र जनसंख्याको यकिन तथ्यांक नै नराख्ने उपमहानगरले के आधारमा उनीहरुलाई सेवा देला ? कसरी विकास गर्ला ? घरै घरले ढाकेको नेपालगन्जमा कति घर होलान ? कति मान्छे बस्छन् होला ? यो प्रश्नको जवाफ पाउन करिब मुस्किल रहेको बताउँछन्, नेपालगन्ज–१९ का प्रदीपकुमार शर्मा । उनले भने, ‘यसको रेकर्ड कसैसँग छैन । रेकर्ड राख्नुपर्ने उपमहानगरपालिकाले हो, तर राखेको छैन ।’

नेपालगन्ज–४ का स्थानीयबासी श्याम रावतका अनुसार घरहरु थपिरहेका छन्, जनसंख्या बढिरहेको छ । ‘तर, उपमहानगर बेमतलबी भएर बसिरहेको छ । घर, जनसंख्या थाहा नपाउनु यो कुन हदसम्मको लापरबाही हो ? स्थानीय सरकार बनेको दुई बर्ष बित्यो तर, अझै आफ्नो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या र घर थाहा नपाउनेले विकास कसरी गरिरहेका होलान् ? आम जानकारमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यबस्थित बनाएर करको दायरामा ल्याउन र घर नम्बर वितरण गर्न कुनै चासो देखाएको छैन । नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रीय महासचिव कुमार कार्कीले सरकारले लिएको स्मार्ट सिटीको लक्ष्य पुरा गर्न र आफनो क्षेत्रको जनसंख्या विवरण यकिन राख्न शहर व्यवस्थित बनाउँन पनि घर नम्बर वितरण आवश्यक देखिएको बताए ।

यस प्रणालीमा उपमहानगरपालिकाका मुख्य सडकमा कोडिङ गरिनुपर्छ । कोडिङपछि ती सडकको एउटा भगामा प्रवेशविन्दु र अन्तिम विन्दु लिइने गरिन्छ । प्रवेश विन्दुबाट प्रत्येक घरको मुल ढोकासम्मको दुरी मिटरमा नापिएको नम्बर नै उक्त घरको नम्बर मानिने कार्की बताउँछन् । उपमहानगरपालिकालाई आधुनिक प्रविधीको शहरी नक्शामा लैजाने बारे उपमहानगरपालिका मौन छ ।

उपमहनागरपालिकामा रहेका कुनै पनि घरको नम्बरिङ् नगरिएको सूचना अधिकारी राजन केसी बताउँछन् । उपमहानगरका घरलाई अब मेट्रिक प्रणालीमा लिएर घर नम्बर गर्न आवश्यक छ । तर उपमहानगरपालिकाले यो काम अघि बढाउन चासो देखाएको छैन । उपमहानगरपालिकाको भौगोलिक सूचना प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्दै जीआइएसका आधारमा घर नम्बरिङ गर्नुपर्ने देखिए पनि त्यसो हुन सकेको छैन ।

विवरणलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत अध्यावधिक गर्दै घरमा नम्बर टाँसेको अबस्थामा कुन घर कुन रोडको कति नम्बरमा पर्छ भन्ने सहजै जानकारी हुनेछ । डिजिटल नम्बरिङपछि बारूण यन्त्र, एम्बुलेन्स, सुरक्षा व्यवस्थापनका कामहरुमा सहज हुने र पाहुनाले समेत गुगल म्यापबाट घर पत्ता लगाउन सक्ने गरी भौगोलिक सूचना प्रणालीको विकास गर्न सबै स्थानीय तहले आवश्यक पहल लिनुपर्ने जानकारहरुको भनाई छ ।