काठमाडौं । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हालेर प्रचण्डलाई पार्टीमा कमजोर बनाउने रणनीतिक उदेश्य राखेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षले अब कर्णालीमा नयाँ रणनीति अख्तियार गर्न खोजेका छन् । अल्पमतमा परेपछि ओली पक्षले यो रणनीति कर्णालीमा देखाउन खोजेका हुन् ।

कर्णाली विवादमा स्थानिय प्रदेश कमिटिलाई नै निर्णय लिन अध्यक्ष प्रचण्डले निर्देशन दिनु र प्रधानमन्त्री ओलीले भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु अगाडीसम्म प्रमुख सचेतक रहेका उनी निकट गुलावजंग शाहलाई निरन्तरता दिनु भन्ने निर्देशनका वीच कर्णालीको विवाद के होला ? नेकपाभित्रै चासोको विषय छ ।

तर मुख्यमन्त्री तथा दल नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रमुख सचेतक शाहलाई पदमुक्त गरेर सीता नेपालीलाई नियुक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नैविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ीताव हालेका माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुसँग सम्झौता गरेर त्यहाँ ओली पक्षका यमलाल कँडेल लगायतलाई कर्नरमा पारिदिएका हुन् । नेपाल समुहसँग थप दुई मन्त्री र दलमा सचेतकको जिम्मेवारी दिने समझदारी मुख्यमन्त्री शाहीले बनाएका छन् ।

सोही अनुसार उनले माधव नेपाल पक्षका नेतालाई दलको सचेतक नियुक्त गरिसकेका छन् । अब मन्त्रीमण्डल पूर्नगठन गरेर माधव नेपाल पक्षका नेतालाई प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउने समझदारी कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । तर यो निर्णय पनि उनले कार्यान्वयन गर्ने बताईसकेका छन् । आफुविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा ७ कात्तिकमा छलफल गराई असफल पारेका मुख्यमन्त्री शाही त्यसयता पूनः काठमाडौं आएका थिए ।

यसपटक काठमाडौंमा दशैं मनाउन भनेर आएका मुख्यमन्त्री शाही काठमाडौंबाट सुर्खेत फर्किएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली र पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डका अलगअलग दुई सर्कुलर कात्तिक ५ र कात्तिक ७ गतेका मितिमा प्रदेशमा पुगेका थिए । ओलीले गुलावजंग शाहलाई दलको प्रमुख सचेतक कायम राख्न निर्देशन गर्ने मुख्यमन्त्री शाहीलाई निर्देशनात्मक सर्कुलर गरेका थिए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले भने मुख्यमन्त्री शाहीसम्मलाई वोधार्थ पठाउँदै प्रदेश इन्चार्ज जर्नादन शर्मालाई कर्णालीको विवाद स्थानिय कर्णाली प्रदेशको पार्टी बैठकबाटै टुग्गो लगाउन निर्देशन गरेका थिए । यसले झन् नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद बल्झाएको थियो । दशैं मान्ने क्रममा काठमाडौं गएका मुख्यमन्त्रीलाई अब माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुले सहमति अनुसार मन्त्रीमण्डल पूर्नगठन गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले पनि कात्तिक १२ मा पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई खुमलटारमा भेट गरी आफुलाई स्थानीयरुपमा मन्त्रीमण्डल पूर्नगठनको निर्णय गर्न दिन आग्रह गरेका थिए । प्रचण्ड र नेपालले मन्त्रिमण्डल पूर्नगठनको लागि अगाडी बढ्न निर्देशन गरेपछि उनले अब सुर्खेत पुगेर मन्ीत्रमण्डल पूर्नगठन गर्ने तयारी थालेका छन् । ‘दशैं काठमाडौंमा मनाए, म सुर्खेत पुगेको, अब सबै पक्षसँग परामर्श गरेर मन्त्रीमण्डल पूर्नगठन गर्छु,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने ।

ओली पक्ष काँग्रेससँग मिलेर अविश्वास ल्याउने तयारीमा

मुख्यमन्त्री शाहीले माधव नेपाल पक्षसँगको समझदारीका आधारमा मन्त्रीमण्डल पूर्नगठन गरेमा ओली पक्ष सरकारबाट बाहिरिन सक्ने देखिएको छ । अहिले त्यहाँको सरकारमा पूर्व माओवादी पक्षका मुख्यमन्त्रीसहित ३, माधव नेपाल पक्षका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला १, ओली पक्षका दल रावलसहित २ जना क्याविनेट मन्त्रीमा छन् । रिक्त भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्रीसँगै विगत १ वर्षयता छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रीमण्डल पूर्नगठन गर्दा ओली पक्षका रावलसहितका दुई मन्त्रीको पद धरापमा पर्नसक्छ । ओली निकटका ति दुई मनत्रीले सुर्खेतमा डेरासमेत खोज्न थालिसकेको समाचार स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुमा आइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले आफु पक्षलाई कर्नरमा पार्दै मन्त्रीमण्डल पूर्नगठन गर्ने, प्रमुख सचेतकमा गुलावजंग शाहलाई नियुक्त नगर्ने हो भने शाहीविरुद्ध संसदमै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने योजना यमलाल कँडेल पक्षले बनाएको छ ।

यसका लागि ग्रिन सिग्नल अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले समेत दिइसकेको बुझिएको छ । त्यसका लागि उनीहरुले कांग्रेससँग साथ लिने तयारी गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सभामा ४० सांसद छन् । जसमध्ये नेकपाका ३३ र काग्रेसका ७ जना सांसद छन् । नेकपाभित्र सभामुख वाहेक ३२ नेकपाका सांसदमा ११ जना सांसद ओली पक्षका छन् । प्रचण्ड पक्षका १३ र वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका ८ सांसद छन् ।

ओली पक्षले कांग्रेसका ७ सांसद लाई सहकार्यमा मनाउँदा आफ्नोसहित १८ जना सांसद पुग्ने र पूर्व माओवादी धारका (धर्म रेग्मी जो अविश्वास प्रस्ताव फेल हुँदाको बैठकमा सहभागी नभएका) र अर्का एक दुई नेतालाई मन्त्री बनाउने भन्दै तानतुन पार्न सकिएमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर जाने रणनीति बनाएका छन् ।

ओली रणनीतिले पार्टीलाई भने दिन प्रतिदिन विभाजनको मोडमा धकेल्न खोजिरहेको छ । काँग्रेससँग सहकार्य गदै आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएमा यसले नेकपाभित्र झन् ठूलो विवाद सिर्जना गर्ने र यसले अन्य प्रदेशका सरकार र केन्द्रको सरकारमा समेत असर गर्न सक्ने र अन्तत पार्टी नै विभाजन हुन सक्नेसम्मका अड्कलबाजी पनि नेकपाभित्र हुन थालेको छ ।