सुर्खेत । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलमा रडाको चुलिएको छ । पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साझा पत्र पठाएर छलफलका लागि मुख्यालय बोलाएका थिए । साझा निचोड दिन नसकेर अलगअलग निर्णय सुनाएपछि त्यसको असर संसदीय दलमा देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शुक्रबार बैठक आह्वान गरेका छन् । अविश्वासको प्रस्तावका पक्षधर माधव नेपाल समूह बैठकमा सहभागी हुने भएको छ । हस्ताक्षरकर्ता पार्टी अध्यक्ष ओली पक्षधर आठजना र पूर्वमाओवादी केन्द्रका तीनजना सांसद्हरूले संसदीय दलको विधानको धारा २४ ले नचिन्ने मुख्य सचेतक सीता नेपालीले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने बताएका छन् ।

‘दलको नेताले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न भनेर दलको विधानको धारा २४ उल्लेख गरेका छन्,’ पूर्वमाओवादी केन्द्रका धर्मराज रेग्मीले भने, ‘दलको नेताको रोहबरमा अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएको गुलाबजङ्ग शाहलाई हो । अहिले नियुक्त गरेको भनिएको मुख्य सचेतकलाई त होइन । मुख्य सचेतक नेपालीसँग त अविश्वासको प्रस्तावको ओरिजनल कपी पनि छैन । उहाँलाई दलको विधानले चिन्दा पनि चिन्दैन ।’

माधव नेपाल समूहका सातजना माननीयहरू अविश्वासको प्रस्तावबाट फिर्ता भए पनि ११ जना स्पष्ट प्रस्तावको पक्षमा उभिइ नै रहेको उनको तर्क छ । ‘मैले हस्ताक्षर गरेको अविश्वासको प्रस्ताव अरूले फिर्ता लिएर हुँदैन,’ उनी आफ्नो तर्कमा उभिँदै भन्छन्, ‘आठजना सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएनन् भने पनि कायम रहेको बुझिन्छ । कारण, दलको विधानअनुसार एकचौथाइ सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउन सक्छन् ।’

अविश्वास प्रस्तावकहरूलाई राखेर छलफलको वातावरण बनाउनुपर्ने र जसलाई अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएको हो, उनैले बैठक आह्वान गर्नुपर्ने रेग्मीको भनाइ छ । अङ्क पुगेन, प्रस्तावको पक्षमा मत देखिएन भने फिर्ता हुन सकिने बताउँदै मुख्यमन्त्रीको पछिल्लो कदमलाई मान्यता दिन नसकिने उनी बताउँछन् । ‘अगाडिको मिति (ब्याकडेट) राखेर दलको नेताले मुख्य सचेतक हटाउनुभएको छ । अहिले जसजसले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिनुभयो भनिराख्नुभएको छ, उहाँहरूको पनि प्रस्तावको पक्षमा मत कायमै रहेको देखिन्छ,’ रेग्मीको तर्क छ ।

दलका नेताले आज बैठक बसाउने र अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने प्रयत्न गरे दलभित्रको विवाद संसद् प्रवेश गर्ने उनी बताउँछन् । पार्टी अध्यक्षद्वयले काठमाडौं बोलाएर निकास दिन नसक्दा पार्टीको विवाद अब संसद्तिर प्रविष्ट हुन लागेको उनी बताउँछन् । रेग्मीले पार्टी केन्द्रका नेताहरू आजको बैठक रोक्न पहल गर्नुपर्ने नत्र कर्णालीको दल विभाजित हुने बताउँछन् । यसको असर अन्यत्र प्रदेश र पार्टी एकतामै पर्ने उनको निष्कर्ष पनि छ ।

‘३२ जनामध्ये १७÷१८ सांसद उहाँहरूको पक्षमा उभिनुभयो भने निर्णय त उहाँहरूको पक्षमा हुनसक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अविश्वासका प्रस्तावका बाँकी प्रस्तावकहरुलाई दलको बैठकमा प्रवेश गर्ने वातावरण नै नबनाएर ढोका थुनिए सदस्यहरू निःसन्देह संसद्मा जान्छन् । मैले दलको नेतालाई आजको बैठक रोक्न अनुरोध गरेको छु । दुईजना अध्यक्षको साझा निष्कर्ष नआउँदासम्म बैठक अघि नढाउनुस् भनेको छु ।’

यता मुख्यमन्त्री पक्षधर सांसद विन्दमान विष्टले आज बैठक बस्ने जानकारी दिए । आजको बैठकले यामलाल कँडेल समूहले उठाएको मागकै सम्बोधन हुने उनको भनाइ छ । ‘यामलालजीहरूले सुरुदेखि नै प्रदेश स्वायत्त हो भन्दै आउनुभएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशको निर्णय प्रदेशले गर्न पाउनुपर्छ । केन्द्रको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । केन्द्रको हस्तक्षेप भनेको संघीयताको मर्मविपरीत हो भने तर्क गर्दै आउनुभएको छ । यही मान्यता बोकेर उहाँहरू अविश्वासको प्रस्तावको तहसम्म पुग्नुभएको हो ।’

केन्द्रको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्ने मागलाई नै सम्बोधन गर्दै प्रदेश संसदीय दलले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर बैठक आह्वान गरेको र छलफल गर्न लागेको उनको भनाइ छ । ‘त्यहीअनुसार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेशको कुरा प्रदेशमै हल गर । पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने भए त्यहीँको कमिटीमा छलफल गर । दलबाट हल गर्नुपर्ने भए त्यहीँको संसदीय दलबाट हल गर भनेपछि उहाँहरूलाई अनुकूल हुने कुरा हो ।’ आजको बैठक निर्वाध बस्ने र कसैले रोक्ने प्रयत्न गरे त्यो सफल नहुने उनी बताउँछन् ।

नेता नेपाल पक्षका सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले पनि आज बैठक बस्ने जानकारी दिए । दलको नेताले बैठक बोलाइसकेपछि र आफ्नो पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्न खोजेपछि र विश्वासको मत लिन खोजेपछि सांसदहरू उपस्थित हुनुपर्ने मान्यतामा आफूहरू रहेको उनको भनाइ छ । ‘दलका नेताले बहुमत सिद्ध त गर्न पाउनुपर्यो । दलको नेतामाथि अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि उहाँले विश्वासको मत लिन त पाउनुपर्यो नि,’ उनी आफ्नो तर्कमा उभिन्छन्, ‘आज अरू निर्णय होइन, अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने हो ।’

केन्द्रबाट साझा निष्कर्ष दिएर मात्र नपुग्ने उनको मान्यता छ । केन्द्रले साझा निष्कर्ष दिए पनि मुख्यमन्त्री, दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि फेस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डविरुद्ध प्रस्ताव आएको होइन, मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रस्ताव आएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘अतः दलको नेताले बैठक बोलाउन, बसाउन पाउनुपर्छ । विश्वासको मत लिन पाउनुपर्छ ।’ शाहीले दलमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि आवश्यक मत केन्द्रबाट साझा निष्कर्ष दिएर मात्र नपुग्ने उनको मान्यता छ ।

केन्द्रले साझा निष्कर्ष दिए पनि मुख्यमन्त्री, दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि फेस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डविरुद्ध प्रस्ताव आएको होइन, मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रस्ताव आएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘अतः दलको नेताले बैठक बोलाउन, बसाउन पाउनुपर्छ । विश्वासको मत लिन पाउनुपर्छ ।’ शाहीले दलमा अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल चित्त नबुझे, आफ्नो प्रस्तावमा बहुमत जुटाउन नसक्ने संसद्मा जाने बाटो पनि खुला नै रहेको बताए ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, विधि पद्धति नै यही भएकाले मुख्यमन्त्रीले त्यहाँ पनि फेस गर्नुपर्ने उनसक्ने नेता नेपाल पक्षका सांसद शाही बताउँछन् । मुख्य सचेतकबाट हटाइएका गुलाबजङ्ग शाहले पनि बैठकमा सहभागी नहुने बताए । बहुमत सदस्यहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले दलका नेताको हैसियतले कुनै पनि काम गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।