काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमित सबै नागरिकहरूको निःशुल्क परीक्षण र उपचार नगर्ने निर्णय लागु गर्यो । गत असोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको भनिएको निर्णय आइतवार (०७७ असोज २) देखि लागु भएको छ । सरकारकै गैरजिम्मेवारीका कारण समुदायस्तरमा फैलिएको कोरोना भाइरसका विषयमा अकस्मात यस्तो निर्णय आएपछि सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

आफु र आफनाका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पछि नपर्ने सरकार जनताको आधारभुत स्वास्थ्य सेवावाट समेत पछि हटेको भन्दै जनता आक्रोशित छन् । ठिक यसैवेला संघ र प्रदेशका मन्त्री, सांसद एवम् सल्लाहकार र कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि समेतलाई दशैं भत्ताका नाममा राज्य कोषको दोहन भएको समाचार वाहिरियो । यो घटना पहिलो र खासै ठुलो त होइन तर, सरकार र सत्ता संचालकको नियत बुझ्न पर्याप्त वन्यो ।

कोरोना महामारीको संकटपूर्ण समयमा यसरी राज्यकोषको वाँडफाड गर्नु उचित थिएन । त्यसमाथि अप्रत्यक्षरुपमा जनतालाई ‘पैसा नहुनेहरु मर’ भनेर घोषणा गरेको सरकारले जनताकै करवाट जम्मा भएको रकम वाँडफाड गर्नुलाई सर्वसाधारणले सामान्यरुपमा पचाउन सकेका छैनन् । नेताहरु जनताप्रति कति उनुत्तरदायी छन् र आफना तथा आफन्तका लागि कतिसम्म गर्न सक्छन् भन्ने वुझाउन यो घट्ना उदाहरण वन्यो ।

यतिमात्र होइन, दुई महिनाअघि मात्रै ‘झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’लाई सर्प पाल्न ७२ करोड दिन सक्ने सरकार जनताप्रति किन यति गैरजिम्मेवार देखियो ? भन्ने विषयमा पनि यति वेला चर्चा सुरु भएको छ । ‘सरकारको निर्णय हेर्दा जनताभन्दा भाग्यमानी त सर्प देखियो,’ सिरहाको लहान बजारका ब्यापारी राधेश्याम पण्डित भन्छन्, ‘जनावरको जिवन रक्षाका लागि करोडौ खर्च गर्न सक्ने सरकार जनता मरिरहेका वेला जिम्मेवारीवाट पन्सियो ।’

सरकारले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–६ मा स्थापना भएको प्रतिष्ठानलाई वडा नं. १ को ८ विघा जमिनमा विषालु सर्प पाल्न ७२ करोड रुपैयाँ दिएको छ । प्रतिष्ठानको सर्प पालन एवं एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन परियोजनाका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश नं २ सरकार र लालबन्दी नगरपालिकाले संयुक्तरुपमा उक्त रकम उपलब्ध गराएका हुन् । सर्पको विष उत्पादन गरेर शुरुमा भारत सप्लाई गर्ने र पछि स्वदेशमै ल्याब स्थापना गर्ने प्रतिष्ठानको योजना छ ।

तर, आश्चर्यको विषय के छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर गरेको अध्ययनमा भने नेपालमा ‘एन्टी स्नेक भेनम’ बनाउन नसकिने निश्कर्ष निकालेको छ । यसको आधिकारीक प्रतिवेदन त फेला परेको छैन तर, नेकपा सर्लाहीका नेता तथा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवती पन्तले नै यो तथ्य चुहाएका हुन् । यसरी जनताको आँखामा धुलो हाल्दै राज्यको दोहन गरिरहेको सरकारले जनताकै जीउज्यानको बेवास्ता गर्नु लज्जास्पद भएको जानकारहरु बताउँछन् । सरकारले आफनो निर्णयको वचाउमा विभिन्न तर्कहरु प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

तर, सामान्य नागरिक समेत अव सरकारको कुरा मान्न तयार भइरहेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘कोभिड–१९ का बिरामीले आफ्नो उपचार आफैँले गर्नुपर्ने र लक्षण नदेखिएका बिरामीको पीसीआर टेस्ट नगर्ने सरकारी निर्णय निन्दनीय, मानवताविरोधी र मौलिक हकविरोधी छ ।’ सरकारको निर्णयले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना पनि गरेको छ । जनस्वास्थ्यको विषयमा यस्तो निर्णय गर्ने जो कोही सरकारमा बस्न लायक नभएको भन्दै आलोचना भएको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले पनि ट्वीट गर्दै सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘कोरोना उपचार खर्च आफैँ बेहोस ! बेहोस भएमात्रै अस्पताल जाऊ, बेरोजगार श्रमिक रुँदै गाउँ फर्क, भारतबाट फर्केका श्रमिक भौकै परेपछि दशैँको मुखमा भारततिरै फर्क, महिनौँदेखि स्कूल–कलेज बन्द भएर अलपत्र परेका विद्यार्थी जेसुकै गर ! आसेपासेहरू कमिशन भत्ता डकार ! यस्तो सरकार किन चाहियो ?’ तर, सरकार भने हालसम्म पनि आफनो निर्णयमा टसमस भएको छैन ।