‏शरद केसी । बीबीसी । आफ्नै नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकार परिवर्तनको निम्ति आफ्नै सांसदहरू उत्रिएपछि सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा ठूलै हलचल पैदा भयो । नेकपाकै प्रदेश सभा सदस्य यामलाल कँडेलको अगुवाईमा त्यस्तो प्रयास भएको थियो ।

त्यो प्रयास तत्काललाई निस्तेज भएको देखिएलगत्तै कँडेलको प्रतिक्रिया थियो, ‘प्रदेश सभाको एउटा दलभित्रको सामान्य प्रक्रिया र छलफलमा प्रवेश गर्दा हलचल हुने भएपछि अरू विषयमा नेपालले के थेग्ला ?’ फोन सम्वादमा वाक्यमै उनले गरेको त्यो प्रश्नमा असन्तुष्टि झल्किन्थ्यो । त्यतिन्जेल उनको हातमा पार्टीका दुईजना अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको लिखित निर्देशन परिसकेको थियो ।

पूर्व कमाण्डरविरुद्ध विद्रोह

कँडेलले बताए अनुसार उक्त परिपत्रमा ‘प्रदेश सभामा भइरहेका गतिविधि यथास्थितिमा राखेर काठमाण्डू आउन’ भनिएको थियो । त्यो पत्र उनलाई आफू पक्षीय नेताहरूको बैठकमा बसिरहेकै बेला हात परेको थियो । पूर्वमाओवादी लडाकुका कमाण्डर रहिसकेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्धको विद्रोहमा उनलाई साथ दिनेमा पार्टीभित्रका तीनवटै खेमा पूर्वमाओवादी, ओली र माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरू थिए ।

तर नेता नेपालको निर्देशनमा भएको भनिएको उनी पक्षीय नेता र मुख्यमन्त्री शाहीबीच छलफलपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र केही पदमा भागबन्डा गर्ने सहमति भएको खबर आयो । र, नेपाल पक्षीय सांसदहरू पछि हटे, बहुमत हस्ताक्षर अल्पमतमा झर्न पुग्यो । उनले त्यसलाई ‘लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र आमुनेसामुन्ने बसेर छलफलको माध्यमबाट छलफल गरेर समाधान गर्नेभन्दा पनि मान्छे घटाएर उठाइएका विषयलाई निस्तेज पार्ने प्रचलन’ ठानेका छन् । त्यसबेलासम्म पनि मुख्यमन्त्रीसँग नेता नेपाल पक्षका नेताहरू निरज आचार्य र प्रदेश मन्त्री प्रकाश ज्वाला लगायत छलफलमै थिए ।

अस्थिरताको अभ्यास कर्णालीबाटै

त्यसतर्फ लक्षित गर्दै कँडेल भन्छन्, ‘कतिपय नेताहरूको नाम लिएर प्रतिनिधि पात्रहरू अलगअलग बैठक गरेर हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई पछाडि हटाउँदा ती सांसदहरूको मानसम्मान इमान र जमानमा जनताले प्रश्न गर्ने ठाउँ बन्यो, बरू विधिवत छलफल गरेर आफ्नोबारे आफैले निधो गरेको भए हुन्थ्यो ।’ विगतमा केन्द्रमा देखिएका नकारात्मक प्रवृति नदेखियोस् भनेरै हस्ताक्षकर्ताहरू पत्रकारहरू समक्ष सशरीर उपस्थित भएरै अविश्वास प्रस्तावबारे जानकारी गराएको उनको भनाइ छ ।

उनीमाथि मुख्यमन्त्री बन्ने आफ्नो निजी चाहना पूर्ति गर्न प्रदेश तहमा अस्थिर राजनीतिक अभ्यास कर्णालीबाट सुरु गर्न खोजेको आरोप पनि लाग्यो । नेकपाको एकछत्र बहुमतमा रहेका छवटा प्रदेशमध्ये सरकार परिवर्तनको खेल कर्णालीमा औपचारिकरूपमा अघि बढ्ने देखिएको थियो । तर कँडेलले आफूमा त्यो चाहना नरहेको बताउँदै भने, ‘मलाई पद दिन सबै खेमाका १८ जना साथीहरू किन लाग्थे, हस्ताक्षरकर्ता सबैलाई पद दिन त सकिन्न । हामी सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसक्दाको मुद्दा र विषय उठाएर एक ठाउँमा आएका हौँ ।’

नेपालपक्षको अस्त्र निस्प्रभावी ?

तर प्रचण्डले केन्द्रमा ओलीबाट सत्ता खोस्न खोज्दा अस्थिरता नदेख्नेहरूमा कँडेलको पहलमाथि त्यस कोणबाट प्रश्न उठाउने नैतिक बल नरहेको ठान्नेहरू पनि छन् । त्यसै पनि प्रचण्ड र ओलीबीच पछिल्लो पटक कार्यविभाजन गर्दा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको माग उठानेमा ओली इतर खेमा र त्यसमा पनि खासगरी नेपाल पक्षका नेताहरू थिए । उनीहरू ओली निकट मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेशमा नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा थिए ।

तर कर्णालीमा मुख्यमन्त्री फेर्ने अभियानलाई निस्तेज पार्ने प्रचण्डको चाहनामा सबैभन्दा पहिलो कदम नेपाल पक्षले चालेको देखियो । त्यो खबरसँगै प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा ओली र प्रचण्डपक्ष छलफलमा थिए र उनीहरूले संयुक्त रूपमा कर्णाली सरकार पल्टाउने प्रयासमा हस्तक्षेप गरे । जसलाई मुख्यमन्त्री शाहीसँग भागबन्डा गर्ने नेपाल पक्षीय नेताले गरेको भनिएको सहमतिको अस्त्र निस्तेज पार्ने कदमको रूपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री निकट नेता सुवास नेम्वाङका भनाइमा ओलीले कर्णालीको अविश्वास प्रस्तावलाई ’अराजक गतिविधि’को संज्ञा दिएका छन् ।

कर्णाली सरकार फेरिएला ?

अहिलेलाई त्यो पनि निस्क्रिय बन्न पुगेको छ । र, विवादमा जोडिएका पक्ष तथा सम्बन्धित नेताहरूलाई काठमाडौं बोलाइएको छ । तर ती ‘अराजक बागी’ कँडेलले यसलाई पनि अवसर ठानेका छन् । पार्टीमा कर्णाली केन्द्रित छलफल हुने अवसर आफूहरूको कदमले दिएको उनको ठम्याइ छ । कँडेल भन्छन्, ‘अब हामीले के कारणले त्यो कदम उठायौँ भनेर खुला खुलस्त रूपमा नेताहरू समक्ष राख्छौँ, मलाई विश्वास छ कि नेताहरूले हाम्रो कुरा काट्न सक्नुहुन्छ र किन कि हामी तथ्यमा उभिएका छौँ ।’

तर उनको त्यो विश्वास अनुरुप प्रदेश सरकार फेरिएला भन्नेमा नेकपाका नेताहरूलाई विश्वास कमै छन् किन कि उनीहरू ठान्छन्, कर्णालीलाई छुने बित्तिकै अन्य प्रदेशमा पनि अस्थिरता फैलिन सक्छ र त्यो नजिर ओली इतर खेपले प्रभावकारी बन्न नसकेको ठान्ने गरेको केन्द्र सरकारविरुद्ध पनि प्रयोग हुन सक्छ । बहुमतको खेलले सहमतिबिना सरकार वा संसदीय दलको नेता परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने नजिर जुन ओली पक्षका निम्ति केन्द्रको हकमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले उठाउँदै आएको प्रक्रियाको चेतावनीको ताजा दृष्टान्त बन्ने केही नेताहरूको मत रहेको छ ।