बाँके । जुनसुकै सरकारी कार्यालयले गरेका कामकाजका बारेमा जानकारी लिन पाउनु नागरिकको अधिकार हो । सेवा प्रवाह गर्ने निकायकै पनि दायित्व हो कि सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित जानकारी नागरिकलाई दिनु । हरेक सरकारी कार्यालयमा एक जना सूचना अधिकारी तथा प्रवक्तासमेत तोकिएको हुन्छ । तथापि, सहज सूचना र जानकारी प्रवाह भने हुँदैन ।

त्यतिमात्रै होइन नेपालको संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र ७ अनुसार सार्वजनिक चासोका विषयमा सूचना तथा जानकारी माग भएअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्ने सेवासँगका सम्बन्धित आवश्यक सूचना र जानकारी दिनै मान्दैनन् । स्थानीय सरकारले नै यहाँका पत्रकारसहित सर्वसाधारण नागरिक सूचना पाउने हकबाट बञ्चित गरिरहेका छन् ।

कर्मचारीले नै सूचनाको हकसम्बन्धी संविधानमै भएको व्यवस्थालाई बर्खिलाप गर्दै आएका छन् । आफ्नो अनुकूल र प्रचारयोग्य सामग्रीका लागि पत्रकार बोलाएरै सार्वजनिक गर्छन् वा सूचना दिन्छन् भने बाँकी सूचना पाउन फलामको चिउरा चपाउनुजस्तो कठिन छ । सूचनाको हकअनुसार सञ्चारकर्मीमात्रै होइन आमनागरिकले सूचना पाउनुपर्ने हुन्छ । तर, सूचना आयोगले तोकेकै ढाँचामा निवेदन दिँदा पनि स्थानीय तहबाट सूचना पाउने अवस्था देखिँदैन ।

आफु अनुकूलका भए बजारमा सूचना बाँड्दै हिड्ने र प्रतिकूल हुने सूचनाहरु चाँही कार्यालय प्रमुख, सचिव, सूचना अधिकारीबाटै लुकाइन्छ । स्थानीय तहमा नीति विपरित अस्वाभाविक रुपमा हुने खर्च, कानून विपरीत आफु अनुकूल बनाइएका कार्यविधिजस्ता विवरण माग्दा स्थानीय सरकारका सूचना अधिकारीदेखि प्रशासकीय अधिकृत र पदाधिकारीहरु समेतले उपलब्ध नगराउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।

कार्यालयमा सूचना अधिकारीको गैरजिम्मेवारीका कारण नागरिकहरु सूचना पाउनबाट बञ्चित छन् । पटक पटक ताकेता गर्दासमेत स्थानीय तहका सूचना अधिकारी, प्रशासकीय अधिकृत र पदाधिकारीहरुले सूचना गुमराहमा राख्ने गरेका छन् । सूचना माग गरेको लामो समयसम्म पनि सूचना पाउन सञ्चारकर्मी र आमनागरिकलाई निकै सास्ती खेप्नुपर्छ । अझ सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध गराएपछि पुष्टिका लागि कार्यालय प्रमुखसँग पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कतिपय कार्यालयमा सूचना अधिकारीले कार्यालय प्रमुखसँग पठाउने, कार्यालय प्रमुखले सूचना अधिकारीसँग पठाउनेजस्ता कार्यले पनि सूचना लुकाउने प्रवृति छ । स्थानीय तहमा तोकिएका सूचना अधिकारीले कार्यालयको सबै सूचना नदिने र सञ्चारकर्मीले माग गरेका सूचना कार्यालयमा नभेटिने भन्दै गैरजिम्मेवारी व्यक्त गर्दा सूचना पाउन असहज हुने गरेको छ । सरकारी कामकाजमा हुने अनियमितता बाहिर आउने डरले सूचना नदिनका लागि विभिन्न बहाना बनाउँदै आएका छन् ।

अझ अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणका बेला बाँकेका स्थानीय तहलाई सूचना लुकाउने भरपुर बहाना मिलेको छ । त्यसो त यहाँका स्थानीय सरकार कहिले पनि ‘सूचनामैत्री’ बन्न सकिरहेका छैनन् । सञ्चारकर्मीहरुलाई सहजै सूचना पाइँदैन भने सर्वसाधारणलाई झन् कस्तो होला ? यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्, कोहलपुर नगरपालिका र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका । २०७७ साउन १३ गते कोहलपुर नगरपालिका र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासँग सूचना माग गरिएको थियो । तर हालसम्म माग गरेका सूचना दिएका छैनन् ।

सहजै सूचना पाउनु सबैको अधिकार रहेको भए पनि सूचना नपाइनु दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ । सूचनाको हक (आरटीआइ)को प्रयोग गरेर सूचना माग गरे सूचना अधिकारीहरुले सूचना दिन नपरोस् भनेर विभिन्न बहाना बनाइरहेका छन् । यतिसम्म कि प्रक्रिया अनुसार सूचना नदिएपछि सूचना माग गर्ने व्यक्तिले राष्ट्रिय सूचना आयोगमै पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारीको खराब नियतका कारण सूचना लुकाइने गरिएको छ । स्थानीय सरकारका सूचना अधिकारीहरु दिन मिल्ने सूचनासमेत सहजरुपमा दिन तयार छैनन् ।

यतिसम्म कि कोहलपुर नगरपालिकाले पुनरावेदन गर्दासमेत सूचना दिएको छैन भने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सूचना माग गर्ने व्यक्तिलाई नै गलत देखाएर राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई नै झुटो जवाफ पठाएको छ । उसले दिएको जवाफमा ‘कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणका कारण नेपाल सरकारले नै लकडाउन (बन्दाबन्दी) घोषणा गरेका कारण नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कामकारवाही समेत प्रायः बन्द अवस्थामा रहेको’ भन्दै झुट बोलिएको छ ।

सोही बुँदामा भनिएको छ, ‘यसरी कार्यालयका अधिकांश कामकारवाही बन्द अवस्थामा रहेको र लकडाउनसमेत घोषणा गरिएको प्राविधिक कारणले गर्दा पुनरावेदकले यस कार्यालयमा इमेलमार्फत सूचना उपलब्ध गराई पाउँ भनी दिएको निवेदनपत्रको विषयमा तत्काल जानकारी हुन नसकेको’ भन्दै झुट बोलिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका केही कर्मचरी र जनप्रतिनिधिमा साउन १९ गतेमात्रै कोरोना संक्रमण देखिएपछि केही दिनका लागि कार्यालय बन्द गरिएको थियो ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी राजन कुमार केसीद्वारा राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पुनरावेदनपछि दिइएको आदेशको लिखित जवाफ पठाउँदै ‘पुनरावेदकको ठेगाना नगर क्षेत्रभित्रै रहेको र सूचना उपलब्ध गरी गराई पाउँ भनी यस कार्यालयमा आउनु भएको थिएन,’ भनिएको छ । यसबाट सूचना अधिकारी नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ का बारेमा जानकार नभएको प्रष्ट हुन्छ ।

किनकी, सूचना माग गर्न कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने छैन । इमेलमार्फत पनि सूचना माग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सूचना दिने निकायले सूचना मागकर्तालाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ बमोजिम सूचना माग गर्दा बुझाउनुपर्ने दस्तुर के कति लाग्ने हो सो को एकीन गरेर जानकारी दिन सक्छ । तर, कुनै जानकारी नै नदिएर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले राष्ट्रिय सूचना आयोगसँग फेरि अर्को झुट बोल्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ५ नम्बर बुँदामा ‘विपक्षीले इमेलवाट सूचना माग गरेको भन्ने कुरा पछि जानकारी पाएपछि तपाईले माग गरेका सूचनाको प्रतिलिपिको लागि आवश्यक पर्ने शुल्क दाखिला गरी सूचना लिएर जानुहोस् भनी यस कार्यालयवाट यी विपक्षीलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको छ तर सम्पर्क हुन सकेको छैन । निज विपक्षी आफै पनि कार्यलय प्रमुख र सूचना अधिकारी समक्ष सम्पर्कमा आउनु भएको छैन,’ भन्दै अर्को झुट बोलेको छ ।

जबकी, उपमहानगरपालिकाले चलानी नं. ११७७, मिति २०७७/०६/१९ मा पुनरावेदकलाई कार्यालयमा उपस्थित भई बुझाउनुपर्ने दस्तुर बुझाई माग गरेका सूचना लैजान भनेको छ । उक्त मिति पाँच दिनपछि मात्र पुनरावेदकलाई इमेलमार्फत दिउँसो १२ः४२ मा पठाएको छ । तर उक्त पत्रमा उपमहानगरपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर खड्काले मिति २०७७/०६/२३ गते हस्ताक्षर गरेपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई नै झुक्क्याएको खुलेको छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पुनरावेदकलाई दस्तुर बुझाई माग गरेका सूचना लैजान भनेर पत्र पठाएको दुई घण्टापछि चलानी नं. ११७७, मिति २०७७/०६/२३, दिउँसो ३ः३४ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई आदेशको जवाफी पत्र पठाउँदै पुनरावेदक सम्पर्कमा नआएको भन्दै अर्को झुट बोलेको छ । कुनै पनि सार्वजनीक तथा सरकारी निकायसँग सूचना माग गर्दा निवेदकसँग सहजरुपमा सम्पर्क होस् भन्ने उद्देश्यले निवेदनमा अनिवार्यरुपमा सम्पर्क नम्बर र इमेल ठेगाना अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी र प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतले झुट बोल्दै सम्पर्कमा नरहेको भन्न भ्याएका छन् । एक पटक निवेदन दिएपछि बेवास्ता गरिदिए अर्को पटक सूचना नै नमाग्ने भएपछि आलटाल गरेको यसबाट प्रष्ट हुन्छ । अझ आर्थिक अपारदर्शीताका कारण पनि सूचना लुकाउने नियतले सूचना अधिकारी र प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतले सूचना दिन आनाकानी गरिरहेका हुन्छन् । अझ कार्यालयले सूचना अधिकारीलाई नै सूचनाको हक, सूचना मादा प्रयोग भएका प्रक्रिया र त्यसको कारबाहीका बारेमा जानकारी नहुँदा सूचना पाउन थप समस्या हुने गरेको छ ।