काठमाडौं । दश वर्षअघि नेपाल र भारत सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार भारतीय सीमावर्ती बजार जयनगरबाट जनकपुरधामको कुर्थासम्म गुड्ने गरी ब्रोडगेज रेल यही असोज २ गते जनकपुरमा आयो । चौतर्फी प्रचार र निकै तामझामका साथ भारतबाट नेपालमा रेल भित्र्याउँदै गर्दा जनकपुरको रेलवे प्लेटफर्ममा सर्वसाधारणको थेगिनसक्नु भीड थियो ।

कारोना भाइरस महामारीको समेत वास्ता नगरी रेल हेर्न सर्वसाधारणहरू बिहानैदेखि खचाखच थिए । दुइटा रेल हर्न बजाउँदै आउँदा दङ्ग सर्वसाधारण कोही रेलसँग सेल्फी खिचेर रमाए त धेरैले ताली बजाएर हर्षोल्लासका साथ रेलको स्वागत गरे । विडम्बना ! सर्वसाधारणको खुसी धेरै समय टिकेन । हर्न बजाउँदै ल्याएका रेल थन्किए । अहिलेसम्म जयनगर–जनकपुर रेलमार्ग अन्तरगत धनुषाको इनर्वास्थित स्टेसनमा पालले छोपेर रेल राखिएका छन् ।

ती रेल कहिले चल्न थाल्छन् भन्ने टुङ्गो छैन । रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईका अनुसार कर्मचारी नभएका कारण रेल थन्क्याएर राख्नु परेको हो । तयारी विनै रेल भित्र्याउन किन हतारो भन्ने प्रश्नमा महाप्रबन्धक भट्टाराईले भने, ‘रेल भित्र्याउने पूर्वयोजना नै थियो, सोही अनुरूप काम भएको हो । कोभिड–१९ को महामारीका कारण कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया ढिला भएकोले समस्या भएको हो ।’

उनका अनुसार अहिले नेपाली र भारतीय कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु भएको छ । एक महिनाभित्र कर्मचारी टुङ्गो लगाइसक्ने गरी काम हुँदैछ । कर्मचारी व्यवस्था भए पनि कोभिड–१९ को जोखिम कायमै रहे रेल सञ्चालन अझै पर सर्न सक्ने उनले बताए । रेल चलाउनुअघि सञ्चालनका लागि चाहिने जनशक्ति व्यवस्थापन र पूर्वतयारीमा जिम्मेवार निकाय चुकेको विज्ञहरूको भनाई रहेको छ ।

नेपाल रेल्वे कम्पनीले डेढ सयभन्दा बढी कर्मचारीको भर्ना खुलाएको छ भने ड्राइभरसहितका २६ जना दक्ष जनशक्ति भारतबाट आउने बताइएको छ । सन् २०१९ को मे महिनामा ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा भारतको सरकारी कम्पनी कोंकण रेल्वे कर्पोरेसनसँग २ वटा रेल किन्ने सम्झौता भएको थियो । भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्दासम्म यी रेल किन्न १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

योजनाविद् जगदीशचन्द्र पोख्रेल भन्छन्, ‘रेल ल्याउन अघि साइडमा जुन तयारी हुनुपर्ने हो त्यो भएन । जनशक्ति र विज्ञ व्यक्तिको कुनै तयारी गरिएन । रेल सञ्चालनका आवश्यक रिसोर्स, संस्थागत संरचना लगायतको विषयमा कुनै तयारी भएन, त्यसैको परिणाम हो रेल चल्न नसक्नु ।’ योजनाविद् पोखरेलका अनुसार जनसेवाभन्दा पनि सरकारमा बसेका व्यक्तिहरू आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा बढी केन्द्रित हुँदा तयारी अवस्थामा रहेको रेल सेवा अस्तव्यस्त बनेको हो ।

उनका विचारमा यहाँ कसको कुन इन्ट्रेस्ट चलिरहको छ भन्ने ठूलो प्रश्न छ । यसमा ठूलै चलखेल भएको हुनुपर्छ । पोखरेलको प्रश्न छ, ‘विभागमा किन पूर्व तयारी गरिएन ? जसले हेरिरहेको छ, उसले किन चलाउन सकेन ? मन्त्रीहरू किन चुप बसे ? यो भन्दा लज्जास्पद के हुन्छ ?’ कम्पनीका महाप्रबन्धक भट्टराईका अनुसार आउँदा आउँदै थन्किएको रेल सञ्चालन अनिश्चित भएपछि सुरुमा नेपालमा राख्दा असुरक्षित हुने ठानेर भारतको जयनगरस्थित नेपालको स्टेसनमा लगिएको थियो । पछि फर्काएर इनर्वा स्टेसनमा राखिएको छ ।

यसरी थन्क्याउन किन ल्याइयो रेल भन्ने प्रश्नमा रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने, ‘हामीलाई बाध्यात्मक परिस्थिति भएकै कारणले काम अघि बढेको हो । रेल लामो समयदेखि भारतको हाजिपुरमा ल्याएर राखिएको थियो । रेल बनेर बसेको ६ महिनासम्म पनि नलिँदा समस्या भयो । हामीले बाध्य भएर रेल ल्याएका हौँ ।’ अहिले सशस्त्र प्रहरी बलको बेस क्याम्प नजिकै त्रिपालले छोपेर रेल राखिएका छन् । नेपाल प्रहरीले पनि सुरक्षा दिएको छ ।

यी रेल समय समयमा प्राविधिक जाँच गर्नुपर्छ । नेपालसँग जनशक्ति नहुँदासम्म भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसनले जाँच गर्दै आएको छ । रेलको रेखदेखका लागि भारतीय रेल निर्माता कम्पनी कोंकण रेलवेका दुई जना प्राविधिक नेपालमै राखिएका छन् । यसले आर्थिक भारसमेत बढाएको छ भने रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानूनी झन्झट अझै सुल्झिएको छैन । रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानून बन्न निकै समय लाग्ने देखिन्छ । गत पुसमै विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएको थियो । त्यसयता विधायन समितिमा छलफलकै क्रममा छ ।

अहिले संसद् चलेको छैन । संसद् अधिवेशन तत्काल आह्वान पनि हुने छैन । हुन त सरकारले अध्यादेश ल्याउन नसक्ने होइन । अध्यादेशबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले छलफल पनि चलाएको थियो । तर मन्त्रालयबाटै टुङ्गो लागेको छैन । त्यसैले पनि रेल चल्ने मिति अनिश्चित देखिएको छ । नेपालमा १९९४ सालमा महोत्तरीको बिजुलपुराबाट भारतको जयनगर ५२ किलोमिटर सञ्चालनमा थियो । तर, २०५९ सालमा आएको बाढीबाट बिग्ही पुल क्षतिग्रस्त भएयता रेलसेवा जनकपुरदेखि जयनगर २९ किलोमिटरमा सीमित भयो ।

सरकारले २०७५ मा रेल किन्न ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । जनकपुर–जयनगर खण्डमा रेल सञ्चालनका लागि २२६ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने भए पनि अहिलेसम्म व्यवस्थापन भएको छैन । महानिर्देशक मिश्रका अनुसार अहिले कर्मचारी भर्ना छिटो गरे पनि रेल सेवा सञ्चालनमा आउन भने अझै कम्तीमा डेढ महिना लाग्नेछ । विज्ञहरू भने पत्याउँदैनन् । यता सरकारले भने पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गसँगै काठमाडौ–वीरगञ्ज, केरुङ–काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनीसम्म रेल सेवा निर्माणको सपना बाँडेको छ ।