सन् १७५० अघि पृथ्वीको औसत तापक्रम १४ डिग्री सेल्सियस थियो भने सन् २०१५ सम्ममा मानविय क्रियाकलापको कारण पृथ्वीको तापक्रम ०.८५ डिग्री सेल्सियसले वृद्दि भएर अहिले १४.८५ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ । पृथ्वीको तापक्रम वृद्दिले जलवायु परिवर्तन हुनलाई थप टेवा पुगेको देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनको असरले विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरु निम्त्याएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा वातावरणीय समस्याहरु जस्तै खडेरी, आगलागी तथा डढेलो, खाद्य संकट, पानीको हाहाकार, कृषि उत्पादनमा व्यापक गिरावट आदि मुख्य चुनौतीका रुपमा छन् ।

प्रसंङ्गलाई विषय वस्तुतिर जोडौ, नेपालका धेरैजसो जिल्लाहरु अहिले खाद्य संकट मात्र होइन ‘पानी संकट’ जिल्लाको नामबाट पनि चिनिन थालेका छन् । कतिपय ग्रामीण बस्तीहरुमा पानीको अभावले त्यहाँका बासिन्दा बसाई सर्नसमेत वाध्य छन् । अधिकांस क्षेत्रहरुमा पानीको मूल स्थायी रुपमा सुक्नाले लाखांै घरपरिवारले सास्ती खेप्नुपरेको छ.। यो त खानेपानीको समस्या मात्रै हो । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका धेरै क्षेत्रहरु प्रताडित भइरहेका छन् । तर एउटा मुद्दा, जसलाई अरुभन्दा महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ र त्यसका विषयमा राजनीतिक प्रतिवद्धता निकै जरुरी छ ।

हामीले हाम्रा राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरुमा वातावरण संरक्षणको मुद्दालाई कहिल्यै अट्न दिएका छैनौ । यसबाट उत्पन्न समस्याका बारेमाहाम्रा राजनीतिक दलहरुले स्थान नै दिएनन् । बरु त्यस्ता विषयलाई ‘साइड मिटिङ’ मा सीमित गरिन्छ र भोटका लागि आश्वासनका मुद्दाहरुलाई स्थान दिइन्छ । भूराजनीतिक र सामाजिक अस्थिरताको यो समयमा वातावरणीय मुद्दालाई किनारीकृत हुन दिनु एउटा भयंकर गल्ती हो । वातावरण संरक्षणलाई व्यस्थित गर्ने प्रयासमा राजनीतिक दलहरु निकै उदासिनता भइरहेका छन् । पर्यावरणीय दुर्दशा र प्राकृतिक स्रोतको सुरक्षाको कुरा कहिल्यै पनि राजनीतिक मुद्दा भएन । हाम्रो अघिल्तिर भएका वातावरण संरक्षणका मुद्दाहरुका बारेमा दलहरुमा अहिले पनि चेतना आउन सकेको छैन ।

हामी नदी किनारमा तटबन्ध गर्ने चर्का नारा लगाउँछौँ । सिँचाई आयोजना बनाउने आश्वासन दिन्छाँै । सडक कालोपत्रे गरिदिने प्रलोभन दिन्छौँ । तर हामीले किन वातावरण संरक्षणको नारा लिएर अघि बढ्न सकिरहेका छैनौँ ? हामीले विश्वव्यापिरुपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनलाई गौण बनाइरहेका छौँ । राजनीतिक दलहरुले आम नागरिकलाई वातावरण संरक्षण र त्यसबाट प्राप्त हुने परिणामका बारेमा थोरै मात्र सचेत गराउन संरक्षणका केही मुद्दाहरुलाई मात्रै स्थान दिने हो भने पनि यसले वातावरणीय प्रभावबाट हुने प्रकोपहरुलाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । हामीले बाढी आउँदा तटबन्ध गरिरहनु पर्दैन । खोला, नदी किनारमा वृक्षारोपण गरौँ । समुदाय, गाउँबस्तीमा हरियाली बढाउँ भन्ने नारालाई मुद्दा बनाएर अघि बढ्न सक्ने चेतना हामीमा हुनुपर्छ ।

वातावरणीय अस्थिरतालाई बढावा दिने एक प्रमुख पक्ष वातावरणीय असुरक्षा हो । तर यसलाई प्रायः अवमूल्यन गर्ने गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्चायोगको प्रतिवेदनअनुसार सन् २००८ यता प्राकृतिक प्रकोपका कारण २ करोड ६० लाखभन्दा बढी मानिस वार्षिक रुपमा विस्थापित भएका छन् । यो संख्या त्यसयता बल प्रयोगबाट विस्थापित भएका पूरै संख्याको झण्डै एक तिहाई हो । हालको शरणार्थी संकटमा पनि वातावरणीय तत्व छ । युद्धसम्म आइपुग्दाका वर्षहरुमा सिरियाले इतिहासमै सबैभन्दा चरम खडेरीको सामना गर्नुपर्यो । त्यही खडेरी, खराब कृषि प्रणाली र खराब स्रोत व्यवस्थापनले करिब १५ लाख सिरियालीलाई आन्तरिक रुपमा विस्थापित गर्न सहयोग पुर्यायो । यसैले सन् २०११ को विद्रोह अघिको राजनीतिक उथलपुथललाई निम्त्याएको थियो ।

वातावरणीय दबाबको कडी सिरियाभन्दा निकै परसम्म जोडिन पुग्छ । कुनै विशेष भूगोलमा अत्याधिक निर्भर हुनुले वातावरणीय समस्यालाई झनै खराब बनाउँछ र नयाँ समस्या सिर्जना पनि गर्न सक्छ । बढ्दो तापक्रम र बदिलिँदो वर्षाको ढाँचाका कारण अहिले विभिन्न कृषिजन्य उत्पादनहरुको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ । यिनै र यस्ता प्रसंगहरुलाई आधार बनाएर अहिलेको जननिर्वाचित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले होस् वा भोलिका दिनमा हुने प्रदेश सभा तथा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा नै किन नहोस्, वातावरण संरक्षणको मुद्दालाई राजनीतिक दलहरुले उच्च महत्वका साथ उठान गर्न सक्नुपर्छ । वातावरण संरक्षण बहसको केन्द्रमा रहनुपर्ने अर्को कारण के हो भने यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो एकल रोजगारदाता वातावरण संरक्षण हो ।

किनभने वातावरण संरक्षण बहुआयामिक पक्ष हो, यसले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ, रोजगार, पर्यटन लगायतका थुप्रै पक्षसँग सम्बन्ध जोडेको छ । यसले नागरिकको आर्थिक विकासलाई सहयोग गर्ने बाटोतर्फ अग्रसर गराउन सकिरहेको छ । केही मुलुकमा बढ्दो विलासी र अत्याधुनिक प्रविधिका कारण कामदारहरुको पूरै पुस्ता छोडिने खतरामा परेको बेला यो झनै महत्वपूर्ण छ । जसरी प्राकृतिक स्रोतको असुरक्षा विस्थापनको कारण बन्न सक्छ, त्यसैगरी प्रभावकारी प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनले द्वन्द्व व्यवस्थापन र दिगो आर्थिक विकासलाई सहयोग गर्दछ । राजनीतिक दलहरुले अब वातावरणीय सुरक्षाको अधिकारलाई संरक्षण गर्नका लागि पनि यो मुद्दालाई प्रमूख स्थान दिनका लागि हिचकिचाहट गर्नुहुँदैन । वातावरण संरक्षण नहुँदा नेपालमा खासगरी हिउँ पग्लने, हिमतालहरुको विस्तार र विष्फोट जस्ता ठूला प्रकृतिका जोखिमहरु सिर्जना भएका छन् ।

त्यस्तै विभिन्न अध्ययनहरुका अनुसार वातावरण संरक्षण नभएकै कारण नेपालमा विशेषतः जलस्रोतको आपूर्ति र पानीमा सर्वसाधारणको कम पहुँच, पानी पर्ने समय र प्रक्रियामा उतार–चढाव, खडेरीको प्रकोप, बाढी आउने क्रममा वृद्धि, वन तथा जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा ह्रास, कृषि प्रणाली र कृषि जैविक विविधतामा ह्रास, उच्च पहाडी जिल्लामा समेत तापक्रमको वृद्धिका कारण नयाँ रोगहरुको सिर्जना, जीविकोपार्जनका स्रोतहरुमा ह्रास जस्ता समस्याहरु आइरहेका छन् । जसका कारण सिर्जित जोखिमहरुको सामना गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरुले साझा धारणा तय गरी अघि बढ्नुपर्छ । वातावरण संरक्षण कुनै एक राष्ट्रको मुद्दा मात्र नभई यो विश्वव्यापि मुद्दाका रुपमा आएको छ । वातावरण संरक्षण हामी सबैको साझा हो । यो विश्वव्यापी समस्या भए पनि स्थानीय स्तरका अनुकुलन योजना तयारी तथा कार्यान्वयन गर्नु नै यसका नकरात्मक असरबाट बच्ने एक प्रभावकारी उपाय हो ।

राजनीतिक दलहरुले समुदायस्तरदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म यसको अवधारणा तथा आवश्यकता सम्बन्धी बुझाइको विकास गरी नीति निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म उनीहरूको तात्विक सहभागिता गराउन आफ्ना गोष्ठी, भेला तथा आमसभाहरुमा उठान गर्न आवश्यक छ । आज विश्वमा यस्ता विविध वातावरणीय चुनौतीहरु अगाडि आएका छन् । त्यसैले अब हामीले वातावरणीय विनास रोक्नतिर ध्यान दिनुपर्छ । पश्चिमी मुलुकबाट विकास भएको औद्योगिकरणले गर्दा वातावरण विनास भइरहेको छ । वातावरण ध्वस्त पारेर गरिएको विकास वास्तविक विकास नभई त्यो विनास हो । विकासको लागि विज्ञान तथा औद्यागीकरण पनि आवश्यकता पर्छ । तर विकास सम्बन्धि सबै कार्य पर्यावरणमैत्री हुनु पर्दछ । वातावरणीय समस्याहरुको मुख्य कारण मानव र मानविय क्रियाकलाप नै हो ।

त्यसैले वातावरण संरक्षण गरेर भोलीका पुस्तालाई यो धर्ती सुरक्षितरुपमा सुम्पिनका लागि वातावरण संरक्षणको उपाय खोज्नैपर्छ । मानव समस्या ल्याउने प्राणीमात्र होइन समाधानको साधन पनि बन्नुपर्छ । यसका लागि तल्लो तहसम्म आफ्ना इकाई तयार गरी गतिलो सञ्जाल विस्तार गरेका राजनीतिक दलहरु नै हुन् । उनीहरुको दैनिकी अधिकांश समय जनतासँग वितिरहेको हुन्छ । त्यसकारण पनि राजनीतिक दलहरुले वातावरण संरक्षणको मुद्दालाई उठान गर्दा त्यसले समुदायस्तरसम्म प्रभाव पार्न सक्ने निश्चित छ । जस्तो माटोको प्रदुषण कम गर्न अर्गानिक खेतीमा जोड दिनुका साथै कीटनासक विषादी तथा रसायनिक मलको प्रयोगमा कमी ल्याउने एजेण्डा दलहरुले बोक्नुपर्छ । सिमसार क्षेत्र तथा पानीका मुहानहरु संरक्षण गर्ने, बोटविरुवा रोप्ने, हरियाली बढाउने, लगायतका वातावरणसँग जोडिएका थुप्रै एजेण्डाहरुका विषयमा दलहरुले जनताका घरदैलोमा छलफल चलाउनैपर्छ ।

हामी सबैलाई सास फेर्न अक्सिजनको आवश्यकता पर्दछ । त्यसैले सबैले एउटा वृक्ष रोपेर आफ्ना लागी आफै अक्सिजन बैंकको स्थापना गर्नुपर्छ । वर्षाको पानी जम्मा गरेर प्रयोग गर्न सकेमा पानीको संकट धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । भू–स्खलन रोक्नुपर्छ । जथाभावी अनावश्यक रुपमा डोजर, स्काभेटरको प्रयोग गर्नुहँुदैन । प्लाष्टिक तथा प्लाष्टिकजन्य वस्तुको प्रयोगको विकल्प खोज्नुपर्छ । घरबाट निस्कने फोहोरमैला, ढल पानीका स्रोतमा मिसाउने गर्नुहँुदैन । फोहोर मैलाबाट कम्पोष्ट मल बनाएर खेतीमा लगाए दोहोरो फाईदा लिन सकिन्छ । यसका बारेमा सर्वसाधारणमा जागरुकता ल्याउनुपर्छ ।

यसको लागि सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्न सक्ने राजनीतिक दलहरुनै हुन् । अन्य विकास निर्माणका कुरा, रोजगारीका कुरा, आर्थिक सम्वृद्धिका कुरा राजनीतिक दलका लागि लाभदायक र भोट माग्नका लागि सजिलो होला, तर हामीले वातावरण संरक्षणको वियषयलाई केन्द्रमा राख्न सकेनौँ भने आज हामीले गरेका विकास निर्माणका कामहरु एकाएक भत्किने छन् । गाँउ–शहरमा आफ्नो वरीपरीको वातावरण सफा–सुग्घर राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई संस्कृतिको रुपमा विकास गराउनुपर्छ । वातावरणीय विनास, जलवायु परिवर्तन, यसका असरहरु तथा वातावरण संरक्षणको महत्व र उपायहरुका बारेमा व्यापक रुपमा जनचेतनाको विस्तार गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरुको ध्यान वातावरण संरक्षणतर्फ पनि मोडियोस् । जय संरक्षण ।।