कञ्चनपुर । कन्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा निलम्बनमा परेका तीन प्रहरीले अवकाश पाएका छन् । सरकारले निलम्बन फुकुवाका लागि कानुन नै संशोधन गरेपनि तीन प्रहरी भने पुनः सेवा फर्किन पाएनन् ।

प्रहरी नायब उपरीक्षक अंगुर जिसी, प्रहरी नायब निरीक्षक रामसिंह धामी र जवान चाँदनी साउद चाँडै काममा फर्किने छन् । डीएसपी जिसीको निलम्बन फुकुवाको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाउनेछ । सई धामी र जवान साउदको हकमा भने प्रधान कार्यालयले नै निलम्बन फुकुवा गर्न सक्नेछ ।

तर सँगै निलम्बनमा परेका तीन प्रहरीले भने अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् । कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानबहादुर सेठी, प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्का, र प्रहरी नायब निरीक्षक हरसिंह धामी अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन् । उनीहरुले पनि निलम्बन फुकुवापछि मात्रै रोकिएको सेवा सुविधा पाउने छन् । निलम्बनसँगै सबै प्रहरीको सेवा सुविधा रोक्का छ ।

यस्तै पेन्सन पट्टाका लागि पनि निलम्बन फुकुवा अनिवार्य हुन्छ । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निलम्बन फुकुवा नहुने कानुनी व्यवस्था छ । जिल्ला अदालतको फैसलालाई प्रारम्भिक फैसला मात्रै मानिन्छ । उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च पुगेपछि मात्रै मुद्दा किनारा लागेको मानिन्छ ।

यही व्यवस्थाका कारण निलम्बित ६ र बर्खास्तमा परेका २ प्रहरी सेवामा फर्किन नसक्ने हुँदा सरकारले नियमावलीमा संशोधन गरिसकेको छ । अब जिल्ला अदालतको फैसलापछि नै प्रहरीको निलम्बन फकुवाको बाटो खुलेको छ । दुई प्रहरी भने बर्खास्तमा परेकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । एसपी डिल्लीराज विष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीश भट्टलाई बर्खास्त गरिएको थियो ।

तर उनीहरुलाई जुन आरोप लगाएर बर्खास्त गरिएको थियो, उक्त आरोप अदालतबाट गलत साबित भइसकेको छ । उनीहरुले अदालतको आदेशसँगै बर्खास्त गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गरिदिन आग्रह गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा निवेदन दिइसकेका छन् । कन्चनपुर जिल्ला अदालतमा २०७५ फागुन २२ गते ८ प्रहरीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । प्रहरी नियामवलीअनुसार ६ जना प्रहरी निलम्बनमा परे भने दुई जनालाई भने सरकारले बर्खास्त नै गरेको थियो ।

उनीहरुमाथि बलात्कारपछि हत्याको घटना अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण नष्ट गरेको आरोप लगाइएको थियो । केहीलाई भने हिरासतमा अभियुक्तलाई यातना दिएको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले निवर्तमान प्रमुख सहितलाई मुद्दा चलाएको थियो । यी दुवै मुद्दामा आरोपित प्रहरीले दुई वर्षपछि सफाइ पाए । जिल्ला अदालतको गत साउन १५ गतेको फैसलाले निर्दोष देखिएको भन्दै प्रहरीहरुलाई सफाइ दियो ।

तर सफाइ पाएका प्रहरी दुई महिना बित्दा पनि काममा फर्किन सकेका छैनन् । तत्कालीन गृहसचिवस्तरीय निर्णयले एसपी बिष्टलाई बर्खास्त गरेको थियो । मन्त्री परिषद्ले यी दुई प्रहरीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय सदर गरेमा भने उनीहरु सर्वोच्च जाने छन् । तर मन्त्रिपरिषदले पुनर्बहाली गर्ने निर्णय गरेमा कानुन शाखामा निवेदन दिएपछि पुनर्बहाली गर्न सक्नेछ । प्रमाण नष्ट गरेको विषय फौजदारी अपराध भएकाले यही कारण देखाउँदै उनीहरुलाई बर्खास्त गरिएको थियो ।

‘यो आरोपको पुष्टि अदालतले मात्रै गर्न सक्छ । तर तत्कालीन प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रमाण नष्ट गरेको आरोप लगाउँदै बर्खास्त गर्यो । गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको यही त्रुटिका कारण दुई प्रहरीको बर्खास्त फुकुवा हुने अवस्था छ,’ एक पूर्वप्रहरी अधिकारी भन्छन् । प्रहरी नियमवलीअनुसार अदालतले पुर्पक्षका लागि साधारण तारेखमा छाडेका प्रहरी भने निलम्बन नहुने व्यवस्था छ । तर यी ८ प्रहरीविरुद्ध अदालतले धरौटी माग गरेको थियो । अदालतले धरौटी मागेका वा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका प्रहरी भने स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ ।

पुर्पक्षका क्रममा साधारण तारेखमा छाडिएकाहरु चाहिँ निलम्बनमा नपर्ने तर जिल्ला अदालतले सफाइ दिए पनि निलम्बन फुकुवा नहुने कानुन नै त्रुटिपूर्ण भएकाले सच्याउन आवश्यक देखिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । अब चाँडै तीन प्रहरीलाई काममा फर्काउने तयारी प्रहरी मुख्यालयले गरेको छ । प्रहरीमाथिको मुद्दा टुंगो लागे पनि बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनाका अभियुक्त भने प्रहरीले अझै पत्ता लगाउन सकेको छैन ।