सामान्य वातावरणीय सवाल मात्र नभएर आर्थिक विकास र त्यससँगै जोडिएको राजनीतिक सुप्रिमेसीका कारण जलवायु परिवर्तनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । हरितगृह ग्याँसहरु वायुमण्डलको तल्लो तहमा थुप्रिदै गएपछि तापको विकीरण जमिनबाट परावर्तन भएर वायुमण्डलसम्म पुग्न नपाउने अवस्थाले पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने प्रक्रिया नै सामान्य अर्थमा हरितगृह प्रभाव हो । उद्योग कलकारखाना तथा सवारी साधन लगायतका माध्यमबाट निस्कने कार्वन डाइअक्साइड नाइट्रोजन अक्साइड मिथेनजस्ता ग्याँस हरितगृह ग्याँस हुन् ।

हरितगृह प्रभावका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै छ यसैलाई विश्व उष्णिकरण ग्लोबल वार्मिङ भनिन्छ जसका कारण जलवायु परिवर्तन भैरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारकतत्व मानिएका हरितगृह ग्याँसको मुख्य श्रोत उद्योग कलकारखाना रहेकाले जलवायु परिवर्तनको विषय औद्योगिक विकास वा अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । १८ औँ शताब्दीमा औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवातसँगै वायुमण्डलमा कार्वन डाइअक्साइड लगायतका हरित गृह ग्यासको मात्रा बढिरहेको छ । औद्योगिक युग सुरु हुनु ठ्याक्कै अगाडि वायुमण्डलमा कार्वन डाइअक्साइडको मात्रा २६० पीपीएम थियो ।

अहिले त्यो बढेर ३९० पीपीएम पुगेको छ । वायुमण्डलमा कार्वन डाइअक्साइडको मात्रा १ दशमलव ९ पीपीएम प्रतिवर्षका दरले बढिरहेको वैज्ञानिकहरु बताउँछन् । बृद्धिदर यहि गतिमा भएमा अर्को शताब्दीसम्ममा कार्वन डाइअक्साइडको मात्रा ९७० पीपीएम पुग्ने अनुमान गरिएको छ । हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कटौतीमा प्रभावकारी कदम नचालिएमा सन् २०३० सम्ममा उत्सर्जन २५ देखि ९० प्रतिशतले बढ्ने समेत वैज्ञानिकहरुले प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । पछिल्लो सय वर्षमा विश्वको तापक्रम झण्डै १ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ ।

कोइला र पेट्रोलियम पदार्थ तथा जिवांश इन्धनको प्रयोग तथा वन विनाश मानवजन्य कार्वनडाइ अक्साइडका मुख्य कारक मानिएका छन् । जनसंख्याको वृद्धि तथा बढ्दो औद्योगिक विकाश र सहरीकरणसँगै जिवांश इन्धनको प्रयोग बढिरहेको छ र मानव बसोबास वा वन पैदावारमा आधारित उद्योगको विस्तार भौतिक संरचनाको निर्माण धातु वा खनिजको उत्खन् जस्ता क्रियाकलापमा भएको बृद्धिले वन विनाश बढाइरहेको छ । कार्वन उत्सर्जनमा वनविनाशले १८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । जिवांस इन्धनको प्रयोगबाट उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्याँसले कुल उत्सर्जनको ६१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

तथ्यांकका अनुसार विश्वका औद्योगिक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरुले हरित गृह ग्यासको अधिकांश हिस्सा ओगटेका छन् । केही समय पहिले मात्र अमेरिकालाई उछिनेको चीन सबैभन्दा ठूलो हरितगृह ग्याँस उत्सर्जक हो । उसले कुल हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको २२ दशमलब ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । अमेरिकाले १९ दशमलव ९१ युरोपेली युनियन सम्बद्ध देशहरुले १४ दशमलव ०४ भारतले ५ दशमलव ५० रुसले ५ दशमलव २४ जापानले ४ दशमलव २८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । त्यस्तै जर्मनीले २ दशमलव ६९ क्यानडाले १ दशमलब ९० बेलायतले १ दशमलब ८४ तथा दक्षिण कोरियाले १ दशमलव ७२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।

नेपालले भने जम्मा ०.०२५ प्रतिशत कार्वन उत्सर्जनको हिस्सा ओगटेको छ । जलवायु सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी तथा विभिन्न सम्मेलनका सम्झौताहरुमा हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जनमा कटौति गर्ने भनिए पनि औद्योगिक विकाससँगै उत्सर्जन पनि बढ्दै जाने निश्चित छ । एक अध्ययनले सन् २०२५ सम्ममा चीनको हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन १४५ प्रतिशतले बढ्ने भारतको उत्सर्जन ९५ प्रतिशतले बढ्ने ब्राजिलको ९९ प्रतिशतले दक्षिण अफ्रिकाको ७८ प्रतिशतले तथा अमेरिकाको कार्वन उत्सर्जन ३९ प्रतिशतले बढ्ने देखाएको छ । यो तथ्यांकले विकाससँगै वायुमण्डलमा हरितगृह ग्याँसको मात्रा कसरी डरलाग्दो गरी बढ्दैछ भन्ने कुरा देखाउँछ ।

विकासको नामको प्रकृतिको क्षय गरी प्रदुषण बढाउने र विपत्तिलाई निम्ताउने होडबाजी औद्योगिक देशहरुबीच चलिरहेको छ । वास्तवमा धनी राष्ट्रहरु जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरबाट अनभिज्ञ छैनन् र अरु देशमा पर्ने जस्ता नकारात्मक असर ती देशहरुमा पनि परिरहेको छ । एसिया र अफ्रिकी क्षेत्रका गरिव देशहरु जलवायु परिवर्तनसँगै बढेका प्राकृतिक प्रकोप खडेरी जलश्रोतको विनाश तथा प्रतिकुल मौसमका कारण भोकमरी र विभिन्न रोगब्याधीको महामारीबाट गुज्रिनुपरेको अवस्था छ । यद्यपि जलवायु परिवर्तनको असर भूधरातलीय तथा आर्थिक सामाजिक हिसावले कमी वा बढि देखिएला तर यसको असर विश्वव्यापी छ ।

फरक यतिमात्र हो धनी देशहरुसँग जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरसँग जुध्न वा अनुकुलित हुन आर्थिक तथा भौतिक श्रोत साधन वा प्रविधि छ तर गरिव देशहरु जसको भूमिका जलवायु परिवर्तनमा नगन्य छ उनीहरु बित्थामा मार खेप्न बाध्य छन् र उनीहरुसँग जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित नकारात्मक प्रभावसँग जुध्ने सामर्थ्य पनि छैन । धनी देशहरुको आर्थिक सम्वृद्धि र श्रेष्ठताको प्रतिस्पर्धाको कारण सिर्जित जलवायु परिवर्तनको मार गरिव देशलाई नखाएको विष लागेको जस्तै भएको छ । औद्योगिक शक्ति सम्पन्नतातर्फ अघि बढिरहेका चीन भारतजस्ता देशहरु आफ्नो अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै कार्वन कटौतीको बाध्यकारी कानुनी सम्झौताको लागि तयार छैनन् ।

यता सन् १९९७ मा पारित भएर सन् २००५ देखि कार्यान्वयनमा आएको क्योटो अभिसन्धीमा भारत चीन जस्ता हरित गृह ग्यासका प्रमुख उत्सर्जकहरुलाई कार्वन कटौतीमा उन्मुक्ति दिएको भन्दै अमेरिकाले अभिसन्धीमा हस्ताक्षर गर्न मानेको छैन । गतवर्ष क्यानकुनमा भएको जलवायु सम्बन्धी सम्झौतामा पनि यसै विवादले क्योटो अभिसन्धीको भविष्य र नयाँ जलवायु सम्झौताको मार्ग्चित्रको विषयमा कुनै सहमति बन्न सकेन । यो वर्षको अन्तिममा दक्षिण अफ्रिकामा हुने सम्मेलनले क्योटोको भविष्य वा नयाँ सन्धीको मार्गचित्रको बारेमा निर्णय गर्न सकेन भने जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा अर्को रिक्तता उत्पन्न हुनेछ ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो हरित गृह ग्यास उत्पादक चीन र पाँचौ ठूलो उत्पादक भारतले हरित गृह ग्यासको उत्पादनमा बाध्यकारी कटौती गर्दा आफ्नो जुर्मुराउँदो अर्थतन्त्र धरासायी हुने भन्दै आनाकानी गरेपछि अमेरिका जस्ता विकशित देशहरु जसको कार्वन उत्सर्जन तुलनात्मक हिस्सा घटिरहेको छ उनीहरु त्यसमा तयार हुने कुरै भएन । हुँदाहुँदा जापानले पनि भारत चीन ब्राजिल जस्ता मुख्य प्रदुषकलाई उन्मुक्ति दिने क्योटो अभिसन्धीको कुनै औचित्य नभएको बताएपछि जलवायुमा ठूलै अर्थराजनीतिक संघर्ष पैदा भएको छ ।

गरिव देशहरुलाई वातावरणमैत्री उर्जाको विकास र प्रयोग वनसंरक्षण तथा अनुकुलनका लागि आर्थिक सहायताको लोभ देखाउँदै धनी देशहरुले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन बढाउने लाइसेन्स वा वैधता हासिल गर्न खोजिरहेका छन् । आफुले प्रकृतिको दोहन गर्दै प्रदुषक उत्सर्जन गर्दै र पृथ्वीको विनाश गर्दै आर्थिक समुन्नतीको चुलीमा पुग्ने र विकाशोन्मुख देशहरुलाई स्वच्छ उर्जा तथा वातावरण संरक्षणको पाठ पढाउने काम भैरहेको छ । गरिव देशहरु विभिन्न किसिमले धनी देशहरुमाथि निर्भर छन् जलवायुको मामिलामा दह्रो भएर विरोध जनाउने सक्ने हैसियतमा छैनन् र बाध्य भएर जलवायु परिवर्तन रुपी विषको प्याला पिइरहेका छन् ।