सुर्खेत । सरकारले नै अवैध रूपमा ढुंगा उत्खनन गर्दै आएका क्रसरलाई वैधता दिँदा सुर्खेतमा करोडौंको राजस्व गुम्ने गरेको छ । जसले गर्दा सरकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम दुरुपयोग भएको छ । सुर्खेतमा रहेका अधिकांश अवैध क्रसर उद्योग यसरी नै अवैधरूपमा चलिरहेका छन् ।

नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहनमा स्थानीय सरकारले साथ दिँदा राजस्व छली हुँदै आएको छ । सुर्खेतमा त्रिशक्ति क्रसर उद्योग प्रालि, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत र देउती क्रसर उद्योग प्रालि भेरीगंगा सुर्खेत मात्र वैधानिकरूपमा दर्ता छन् । अर्थात् यी दुई वटा क्रसर उद्योगले मात्र सरकारलाई कर तिर्छन् । तर हाल त्रिशक्ति क्रसर उद्योग मात्र सञ्चालनमा छ ।

यीबाहेक सुर्खेतमा सञ्चालित कुनै क्रसर उद्योग दर्ता छैनन् । तर बालुवा प्रशोधन उद्योगका रूपमा ठाँउठाँउमा अवैध क्रसर उद्योग खडा गरिएको छ । ती उद्योगले मनमौजीरूपमा नदीजन्य पदार्थ दोहन गरिरहेका छन् । सुर्खेतमा बालुवा प्रशोधन उद्योगका नाममा ११ वटा उद्योग प्रदेश सरकार मातहतको घरेलु उद्योग हित संरक्षण निर्देशनालयमा दर्ता छन् ।

भेरी एग्रिग्रेड एण्ड सेन्ड रिफाइनरी इन्डष्ट्रिज लेकबेसी नगरपालिका–१ बालुवा प्रशोधन तथा ह्युम पाइप ब्लक तथा सिमेन्ट पोल उत्पादनको नाममा दर्ता छ । तर, यसले लेकबेसीमा अवैधरूपमा क्रसर नै चलाएर नदीजन्य पदार्थको दोहन गरिरहेको छ भने बालुवा प्रशोधन गर्ने उद्देश्यमात्र राखेर लेकबेसी–१० मा न्यु देउती बालुवा मोरङ प्रशोधन उद्योग, मनकामना बालुवा प्रशोधन उद्योगले क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै लेकबेसी–९ मा लेकबेसी बालुवा प्रशोधन उद्योग, बराहाताल गाउँपालिका–४ मा भेरी बालुवा प्रशोधन उद्योग, देउती माला बालुवा प्रशोधन उद्योग, केसी बालुवा प्रशोधन उद्योग, बराहाताल–२ मै त्रिशक्ति बालुवा प्रशोधन उद्योग, हिमाल बालुवा प्रशोधन उद्योग र बुलबुले एग्रिगेट बालुवा प्रशोधन उद्योगले पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–२ सदीक्षा एग्रिगेट तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग, वीरेन्द्रनगर–११ बालुवा प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएका छन् । बालुवा प्रशोधनको उद्देश्यमात्र राखेर दर्ता भएका यी उद्योगलाई स्थानीय सरकारबाट ठेक्का दिएर क्रसर उद्योग निर्वाधरूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति लिँदै केही लाखमा ठेक्का लिएर अवैध क्रसरले करोडौंको कारोबार गरिरहेका छन् । सात प्रकारको माल उत्खनन गर्दै बिक्री वितरण गर्दै आएको समन्वय समितिले जनाएको छ ।

लाखमा ठेक्का, करोडौंमा कारोबार

सुर्खेतमा नदीजन्य पदार्थबाट लाखमा ठेक्का लिएर करोडौं कमाउने गरेको खुलेको छ । जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति सुर्खेतले अनुगमनपछि करोडौंको ढुंगागिटी नदीमै संकलन गरी राखिएको पाइएको छ । पवन कन्स्ट्रक्सन नामक कम्पनीले खहरेला, गमखोला र राते खोलाबाट ढुंगा गिटी झिक्ने ठेक्का नगरपालिकाबाट लिएको थियो ।

उसले भ्याटसहित ५२ लाखमा ठेक्का पाएको हो । उक्त कम्पनीले ४४ हजार घनमिटरमात्रै उठाउन पाउने भनिए पनि दुई लाख घनमिटरभन्दा बढी गिटीढुंगा बालुवा संकलन गरेर थुपारेको छ । यो कम्पनीका सञ्चालक पवन गिरी भए पनि यसको मुख्य लगानीकर्ता र योजनकार कलाधर शर्मा ‘केदार’ हुन् ।

सेटिङमा भेरी एग्रोग्रेट स्याण्ड रिफाइनरी इन्डस्ट्रिज लेकबेशीसँग सम्झौता गरेर नदी किनारमै अवैध क्रसर उद्योगसमेत राखिएको छ । उक्त क्रसर उद्योग उनै उपाध्याय ‘केदार’को नाममा दर्ता गरिएको छ । पवन कन्स्ट्रक्सनले संकलन गर्ने र क्रसर उद्योगले पेलेर गिटी ढुंगा बालुवालाई बजार पठाउने काम गर्दै आइरहेको छ ।

शर्माको उद्योग बालुवा प्रशोधनका लागि मात्र दर्ता भएता पनि कम्पनीसँग मिलेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गरी दुई लाख घनमिटरभन्दा बढी सामान थुपारिएको हो ।सामान्यतया क्रसर उद्योग खोलाको पाँच सय मिटर नजिक राख्न पाइँदैन । तर यो उद्योग खोलाबाट तीस मिटरको दूरीमा सञ्चालित छन् । यस्तै अर्का ठेकेदार विवेक कुमार थापाले न्यु देउती कन्स्ट्रक्सनको नाममा अघिल्लो वर्ष ठेक्का पाएका थिए ।

लेकबेशी नगरपालिकामा रहेको चिंगाड खोला र भेरी नदीको ठेक्का देउतीले एक करोड पाँच लाखमा पाएको थियो । उसले आइइई प्रतिवेदनअनुसार जम्मा ५७ हजार घनमिटर गिटीढुंगा बालुवा लिन पाउने थियो, तर उसले खोलामा ७३ हजार घनमिटर सामान थुपारेको पाइएको छ । अन्य समान नदीबाट कति निकालेर कति बिक्री भयो भन्ने कुनै रेकर्ड छैन । देउतीले नदी किनारमै बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ ।

ठेकेदार थापाले नगरपालिकामा तीन वटा कम्पनीको नाम पठाएका छन् । समितिले अनुगमन गर्दा प्रशोधन उद्योगमा बोर्ड पनि लगाइएको छैन । नगरपालिकासँग समितिले विवरण माग्दा नगरपालिकाले थापाका नाउँमा रहेका तीन वटा प्रशोधन उद्योगको नाम दिएको थियो । लेकबेशीका सञ्चालक भुपेन्द्र थापा हुन् । देउतीका सञ्चालक गीता थापा छन् भने ठेगाना लेकबेशी १० उल्लेख छ ।

यस्तै मनकामना बालुवा प्रशोधन उद्योग साटाखानी ८, लेकबेशी नौको नाममा दर्ता भएको छ । यसको सञ्चालकमा विवेक कुमार थापा छन् । यी उद्योगको बालुवा प्रशोधन गर्ने शुद्ध उद्देश्यका साथ दर्ता भएका छन् । तर अवैध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरी नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहेको छ । यसअघि सो उद्योगले कति समान निकालेर बेच्यो भन्ने कुनै रेकर्ड नै छैन ।

राज्यलाई करोडौंको राजस्व घाटा

पवन कन्स्ट्रक्सनले ४४ हजार घनमिटर मात्रै उठाउन पाउने भनिए पनि दुई लाख घन मिटरभन्दा बढी गिटी ढुंगा बालुवा संकलन गरेर थुपारेको छ । नगरपालिकाले तोकेको कर अनुसार हिसाब गर्ने हो भने प्रतिघनमिटर १०५ रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्छ । यो कम्पनीले खोला किनारमा दुई लाखभन्दा बढी घनमिटर बालुवागिटी थुपारेको छ ।

यसबाट नगरपालिकाले कम्तीमा दुई करोड ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व पाउनुपर्ने भए पनि पालिकाकै कर्मचारी जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा राजस्व असुल हुन सकेको छैन । यस्तै भेरी नदीको ठेक्का देउतीले एक करोड ५ लाखमा पाएको थियो । उसले आइईई प्रतिवेदनअनुसार जम्मा ५७ हजार घनमिटर गिटी ढुंगा बालुवा लिन पाउने थियो, तर उसले खोलामा ७३ हजार घनमिटर सामान थुपारेको छ ।

यो कम्पनीको प्राकृतिक सामान जफत गरेको खण्डमा नगरापालिकालाई ८० लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने देखिन्छ । नगरपालिकाले भने तीनै स्थानमा अनुगमन गर्न कर्मचारी खटाएको जनाएको छ । यसरी नगरपालिकाको लापरबाहीका कारण राज्यको राजस्व गुम्ने गरी प्राकृतिक दोहोन भइरहेको छ । नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि पनि नदीजन्य पदार्थ दोहनमा लागिपरेका र यसबाट उनीहरुले मोटो रकम असुलेको देखिन्छ ।

सिल गरिएको माल उठाइँदै

जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतले सिल गरेका क्रसर र थुपारिएको गिटीबालुवा अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका त्यस्ता क्रसरले स्थानीय सरकारसँगको सेटिङमा उठाएका छन् । सुर्खेतको लेकबेशी नगरपालिकामा रहेका स्थानीय नदी तथा खोलाहरुमा प्राकृतिक स्रोतको अवैध रूपमा अत्यधिक दोहन भएको बताउँदै तत्काल निकासी रोक्न र कारबाही गर्न जिल्ला समन्वय समितिले नगरपालिकालाई यसअघि निर्देशन दिएको थियो ।

लेकबेशी नगरपालिकाको बडा नम्बर १, ८, ९ र १० मा दर्ता नै नभएका क्रसर उद्योगले आइईई गरिएको मापदण्डभन्दा अत्यधिक बढी गिटी बालुवा थुपारेका थिए । आइईई गरेभन्दा बढी जम्मा गरिएको मालसामान नगरपालिकालाई जफत गर्ने निर्देशन दिएको हो । क्रसर उद्योग, बालुवा प्रशोधन उद्योगको दर्ता प्रक्रिया नभएको खण्डमा बन्द गर्न, नमाने प्रशासनको सहयोग लिन वा खारेजका लागि पत्र लेख्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिइएको थियो ।

तर केही समय सो गिटी बालुवा उठाउन प्रतिबन्ध लगाइए पनि अनुमति पाएको परिमाणको पदार्थ उठाउन दिने भन्दै नगरपालिकाले सिल गरिएको माल उठाउन दिएको छ । यसअघि नगरपालिकाले ठेक्का दिँदा आइइई गरेको मापदण्डभन्दा बढी मात्रामा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निकालेर थुपारिएको जिल्ला समन्वयको अुगमन समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो । जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी दुर्गा चालिसेले अवैधरूपमा नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहेको बताए ।

अवैधरूपमा सञ्चालन भइरहेका उद्योग बन्द गर्नेभन्दा पनि नगरपालिकाले आइईई गरे बराबरको माल उठाउने भन्दै थुपारिएको पदार्थ उठाउन दिएको छ । गिटी ढुंगा बालुवा थुपारिएको ठाँउमा नगरपालिकाका कर्मचारीले ड्युटीसमेत दिँदै आएका छन् । सम्झौता तथा आइईई भन्दा बढी माल उठाउने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको साटो बढी भएको भनिएको मालको लिलामका लागि ठेक्का आह्वान त गरिएको छ ।

तर त्यो लिलाम ठेक्का पनि सेटिङमा दिने गरी तयारी भइरहेको बताइन्छ । ठेकेदारले अहिलेसम्म कति परिमाणमा माल लिए भन्ने विवरण नगरपालिकाले नै राखेको छैन । लेकबेसी नगरपालिकाका नगरप्रमुख गगनसिंह सुनारले आइईई अनुसार सम्झौता भएको गिटी ढुंगा बालुवा उठाउन दिइएको बताए । ‘अवैध उद्योगलाई दायरामा आउनुहोस् भनेका छौं, प्रक्रियामा आउनुहोस् भनेका छौं,’ सुनारले भने, ‘उहाँहरुले पनि हामी करको दायारामा आउँछौं भन्नुभएको छ, हामीले पनि नगरपालिकालाई बाइपास गरेर काम गर्ने पाइन्न भनेका छौं ।’

जिल्ला अनुगमन समिति सुर्खेतका समन्वय अधिकारी चालिसेले नगरपालिकालाई आवश्यक कदम चाल्न भनिसकेको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको जिल्ला अनुगमन समितिले आइइई गरेको परिमाणभन्दा बढी समान थुपारेको भेटिएकोले तोकिएको बाहेकको सामान नियन्त्रणमा लिएर लिलाम गर्न परिपत्र जारी गरिसकिएको बताए । साथै उद्योग अवैध भए काम बन्द गर्नसमेत निर्देशन दिएको चालिसेको भनाइ छ ।

लेकबेसीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका कलाधर उपाध्याय केदारले करको दायारामा जाने प्रक्रियामा रहेको जनाए । ‘केही कुरामा कानुनी अड्चन छन्, करको दायरामा जाने प्रक्रियामा छौं’, उनले भने, ‘हाम्रो खास उद्देश्य भनेको ह्युम पाइप, टायलहरु बनाउने हो, बजारमा बेच्ने गरेका छैनौं ।’ उनले क्रसरका उद्योग अवैध रहेको घुमाउरो पारामा स्वीकार भने गरेका छन् ।