काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद समाधान गर्नेगरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ल्याएको १५ बुँदे सहमतिको संयुक्त प्रस्ताव देखेर पूर्वमाओवादी नेताहरु झस्किएका छन् । अध्यक्षद्वयले शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने सो संयुक्त प्रस्तावमा ‘जनयुद्ध’ शब्द नै नभेटेपछि पूर्वमाओवादी नेताहरुले त्यसबारे बैठकमा कुरा उठाउने भएका छन् ।

सो प्रस्तावमा प्रचण्डको नेतृत्वमा २०५२ सालदेखि भएको १० वर्षे सशस्त्र युद्धलाई पार्टीको प्रस्तावमा जनयुद्ध भनी किन लेखिएन भनी नेकपाका पूर्वमाओवादी नेताहरुले कारण खोज्ने भएका छन् । आज (शुक्रबार) बस्ने स्थायी समिति बैठकमा पेश गर्ने सो संयुक्त प्रस्तावको बुँदा नम्बर ६.३ मा जनयुद्ध शब्द नराखी सशस्त्र आन्दोलन भनिएको छ । ‘साविक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलनका सकारात्मक वैचारिक पक्षहरुको संश्लेषण गर्ने,’ सो बुँदामा लेखिएको छ ।

दुईपार्टी एकतापछि बनेको नेकपाको अन्तरिम पार्टी विधानमा भने जनयुद्ध शब्द नै लेखिएको छ । ‘शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र संसदीय संघर्षको बाटोबाट अघि बढेको नेकपा (एमाले) र जनयुद्धको बाटोबाट अघि बढेको नेकपा (माओवादी) को पहलकदमी र नेतृत्वमा सम्पन्न २०६२(६३ को जनक्रान्तिबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकता जस्ता विशेषतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सम्भव भएको छ,’ नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को प्रस्तावनामा भनिएको छ ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका ओली र प्रचण्डले नै अन्तिम रुप दिई बैठकमा प्रस्तुत गर्ने संयुक्त प्रस्तावमा सो शब्द हटाउनुले शंका उब्जाएको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । महासचिव बिष्णु पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलले तयार पारेको सो प्रस्तावलाई दुई अध्यक्षले अन्तिम रुप दिई बुधबार स्थायी समिति सदस्यहरुलाई वितरित गरिएको थियो । त्यसपछि अध्ययन गर्ने क्रममा नेताहरुले सो कुरा औँल्याएका हुन् ।

पार्टीको अन्तरिम विधानमा जनयुद्ध शब्द राख्न जोड गरेकै कारण झण्डै पाँच महिनापछि मात्र सो विधान छापिएर नेता कार्यकर्तालाई पठाइएको थियो । त्यसरी उतिबेला जनयुद्ध शब्द राख्न जोड गर्ने उनै प्रचण्ड पछिल्लो प्रस्तावमा भने त्यही शब्द हटाउन सहमत भएकोमा आफूहरु आश्चर्यचकित परेको ती नेताहरुले बताए । २०७२ मा संविधान निर्माण प्रक्रियामा संविधानको प्रस्तावनामा जनयुद्ध शब्द राख्ने विषयमा तत्कालीन माओवादी र अन्य दलबीच संविधान सभामा निकै लामो विवाद भएको थियो ।

त्यस विषयमा माओवादी र अरु दलहरुले आपसी अडान नछाडेपछि संविधान सभाका समितिहरुमा मतदान समेत भएको थियो । मतदानबाट सो शब्द राख्नुपर्ने पक्ष अल्पमतमा परेपछि सशस्त्र संघर्ष भन्ने शब्द संविधानको प्रस्तावनामा राखिएको छ । प्रचण्डलाई पार्टी सञ्चालनको पूर्ण कार्यकारी अधिकार दिने सो प्रस्तावमै जनयुद्ध शब्द नराखेपछि पूर्व माओवादीका नेताहरुले यसलाई बैठकमा उठाउन कस्सिएका छन् । ‘प्रचण्डले जनयुद्ध शब्द छोडेको कुरामा हामीलाई विश्वास छैन,’ एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘भोलिको बैठकमा म लगायतका केही साथीले यसबारेमा कुरा उठाउँछौं ।’

स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले भने कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनमै जनयुद्ध शब्द हटाएका कारण पछि अध्यक्षहरुले थपथाप नगरेको हुनसक्ने बताए । ‘कार्यदलले नै जनयुद्ध शब्द हटाएर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । युद्ध लडेकै साथीहरु कार्यदलमा हुनुहुन्थ्यो, अझ एमाले र माओवादी एकता गर्दाका एक जना साथी नै कार्यदलको सदस्य हुनुहुन्थ्यो,’ रायमाझीले भने, ‘उहाँहरुले बैठकमा जवाफ दिनुहोला नी त ।’ केन्द्रीय सदस्य राम कार्कीले भने नेताहरुले जनयुद्ध बिर्संदै गएको टिप्पणी गरे ।

‘हाम्रा साथीहरुले जनयुद्ध र त्यसका उपलब्धि बिर्सिन थालिसके । सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि सबै भुले,’ कार्कीले भने, ‘अरु देशमा प्रतिक्रान्ति कसरी भयो होला भन्ने कुरा हामीकहाँ अहिले भइरहेका यी गतिबिधिबाट अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न गठित ६–सदस्यीय कार्यदलले ओली प्रचण्डलाई बुझाएको १७ पृष्ठको सुझाव प्रतिवेदनमै जनयुद्ध शब्द हटाइएको थियो । कार्यदलमा रहेका जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल जनयुद्धकै बेला महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका नेता हुन् । शर्मा त चार जना डेपुटी कमाण्डर मध्येका एक हुन् ।

उनीहरु समेत भएको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा जनयुद्ध शब्दलाई ‘इग्नोर’ गरिएको भनी नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । भदौ २३ गते पार्टी कार्यालय धुम्बाराही पुगेर प्रचण्डले शहिद सुरेश वाग्लेको तस्बिरमा माल्र्यापण गर्दै मुठ्ठी कसेर लालसलाम गरे र जनयुद्धको ऐतिहासिक महत्वबारे ब्याख्या गरेका थिए । वाग्ले माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धमा मारिने उच्च तहका (पोलिटव्युरो सदस्य) नेता हुन् । २०५६ सालमा गोरखामा वाग्ले र पार्टी डिसिएम भीमसेन पोखरेललाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेर हत्या गरेको थियो ।

उनले सो कार्यक्रममा समेत जनयुद्धकै कारण नेपालमा समावेशी, समानुपातिक व्यवस्था सहितको संघीय गणतन्त्र संस्थागत गर्न सफल भएको बताउने बिर्सेनन् । तर प्रचण्ड लगायत नेताले महत्वपूर्ण दस्तावेजमा उल्लेख गर्न छुटाउनुले गम्भीर संकेत गर्ने एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य लगायत नेताहरुले २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु गरी २०६२÷०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन हुँदै संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् ।